निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न आयोगको निर्देशन
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रदेश नं.१ र गण्डकी प्रदेशका निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य पदको निर्वाचनको मिति तोकिसकेको अवस्थामा प्रदेश नं.१ र गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिन लागेका बेला निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम मार्फत बजेट दिन एवं कार्यविधि बनाएर सांसदलाई योजना छनौट गर्न लगाइएको र योजना बाँड्ने तयारी रहेको जानकारी प्राप्त भएकाले आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
आसन्न निर्वाचनका प्रक्रियाहरू सुरु भइसकेको अवस्थामा निर्वाचनको निष्पक्षतालाई असर पुग्ने गरी कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु स्वाभाविक मान्न नसकिने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
निर्वाचनमा स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा भयमुक्त वातावरण कायम राख्न विभिन्न निकायलाई निर्देशन दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारहरूलाई विशेष कार्यक्रमको नामबाट छोटो अवधिमा योजना र बजेट वितरण गर्ने कार्यक्रम किन गर्न पर्यो? भन्ने विषयमा स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने मिति सन्निकट रहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले लागू गर्न खोजेको यस कार्यक्रमले निर्वाचनको निष्पक्षतामा असर गर्दैन भन्ने के निश्चितता छ? विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्न खोजेको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमले समग्र निर्वाचनको निष्पक्षता र मतदातालाई प्रभावित गर्दैन भन्ने के आधार छ? आयोगले सोधेको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ ।
प्रदेश सरकारबाट ‘प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७९’ बमोजिमका प्रक्रिया अगाडि बढाइएको अवस्था भए तत्काल स्थगित गरी जानकारी यथाशीघ्र निर्वाचन आयोगलाई गराउन र आसन्न निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
साथै आयोगले कुनै पनि किसिमको विपद्को अवस्था वा स्वास्थ्य महामारी परी विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्नुपर्ने वा स्वास्थ्य महामारीको सामना गर्न आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने विषय बाहेक मतदातालाई प्रभावित पार्ने एवम् निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रभाव पार्ने किसिमका कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई सञ्चालन तथा कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन निर्देशन दिएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्