२०७९ साल असोज १९ गते बुधबार

तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

नागरिकता विधेयक पुनः पारित

केशव ढुङ्गाना/अर्जुन श्रेष्ठ/विद्या उपाध्याय २०७९ भदौ २ गते १९:११

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि सन्देश सहित फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक, २०७९ बहुमतले पारित गरेको छ । 

सरकारले पूर्ववत् रुपमा नै अगाडि बढाएको सो विधेयक मत विभाजनमार्फत बहुमतले पारित भएको हो । 

मत विभाजन हुँदा विधेयकको पक्षमा १ सय ३५ मत परेको थियो भने विपक्षमा जम्मा ६० मत परेको थियो । 

यस अघि विधेयक माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिबाट उठाइएका विषयहरू दलहरुबीच तत्काल सहमति हुने सम्भावना नरहेको हुनाले सरकारले पुरानै अवस्थामा विधेयक अगाडि बढाएको बताउनुभयो । 

गृहमन्त्री खाँणले शीर्ष नेताहरुबीच पटक–पटकको वार्ता, संवाद र छलफलबाट सहमति नजिक पुगेका प्रावधानहरूलाई समेटेर विधेयक अगाडि बढाएको र राष्ट्रपतिबाट प्राप्त सन्देशमा उठाइएका विषयमा दलहरुबीच गहिरो मतभेद देखिएको पनि बताउनुभयो । 

मन्त्री खाँणले संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा २२ महिना सम्म बहस र छलफल हुँदा पनि सहमति जुट्न नसकेपछि सरकारले २०७५ सालको विधेयक फिर्ता लिई जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका नेपाली आमाबुबाका छोराछोरीलाई नागरिकता दिने उद्देश्यले नयाँ विधेयक अगाडि बढाएको बताउनुभयो ।

गृहमन्त्री खाँणले सहमति गर्नका लागि थप समय लिँदा नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुनेहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाने र उनीहरू शिक्षा, रोजगारी एवं अन्य वृत्ति विकासका अवसरहरूबाट समेत वञ्चित हुँदा राज्यलाई नै ठुलो नोक्सान पुग्ने भएकाले विधेयक रोक्न नहुने बताउनुभयो ।   

यसअघि छलफलमा भाग लिने प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले विधेयकलाई सहमतिका आधारमा पारित गरिनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो । 

सांसदहरुले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि पठाइएका बुँदाहरू सहमतिका आधारमा संशोधन गरिनुपर्ने बताउनुभयो । 

यस्तै सत्तापक्षका सांसदहरुले नागरिकता विधेयकलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउनु नहुने धारणा राख्नुभयो । 

सत्तापक्षका सांसदहरूले नागरिकताबाट वञ्चित भएका नेपालीलाई समेट्न अहिलेको विधेयकलाई पारित गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो । 

यस अघि प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले राष्ट्रिय महिला आयोगको चौधौँ वार्षिक प्रतिवेदन (२०७७/७८) पेश गर्नुभएको भयो । 

यस्तै बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको दश भन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित हुने सांसदहरूको अनुपस्थितिको सूचना सभामा पेश गर्नुभयो । 

सम्बन्धित