तनहुँमा घरेलु हिंसा बढ्दै : एक वर्षमा २ सय ४५ उजुरी
तनहुँ । तनहुँमा पछिल्लो समय घरेलु हिंसाका घटना बढ्दै गएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २ सय ४५ वटा घरेलु हिंसाका घटनासम्बन्धी निवेदन दर्ता भएका छन् ।
घरेलु हिंसाका घटनामा मादक पदार्थ सेवन गरी झैँ–झगडा, श्रीमानले श्रीमतीलाई मानसिक यातना दिएको, परिवारका अन्य सदस्यसँग झैँ–झगडा , श्रीमतीलाई खान लाउन नदिएको, स्थानीय विवाद, गालीगलौज लगायतका घटना जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएका हुन् ।
आव २०७८/७९ मा घरेलु हिंसा (शारीरिक, मानसिक, आर्थिक यातना) सम्बन्धी १८३ निवेदनमा ११५ मिलापत्र भएको र ४२ वटा निवेदन अदालत गएको र २६ वटा निवेदनको काम रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले जनाएको छ । यस्तै श्रीमान पीडित भएको २४ वटा निवेदनमा ७ वटा मिलापत्र भएको र १४ वटा अदालत गएको र ३ वटाको काम बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । त्यस्तै स्थानीय विवाद, झैँ–झगडा , गालीगलौज सम्बन्धी ३८ वटा निवेदनमा ३६ वटा मिलापत्र भएको २ वटा अदालत गएको प्रहरी जनाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका सूचना अधिकारी युवराज खड्काका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ सय ११ वटा घरेलु हिंसासम्बन्धी निवेदन दर्ता भएका थिए ।
आव २०७७/७८ मा घरेलु हिंसा (शारीरिक, मानसिक, आर्थिक यातना) सम्बन्धी १५० निवेदनमा ११९ मिलापत्र भएको र २८ वटा निवेदन अदालत गएको र ३ वटा निवेदनको काम रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले जनाएको छ । यस्तै श्रीमान पीडित भएको २० वटा निवेदनमा १३ वटा मिलापत्र भएको र ७ वटा अदालत गएको प्रहरीले जनाएको छ । त्यस्तै स्थानीय विवाद, झैँ–झगडा , गालीगलौज सम्बन्धी ४१ वटा निवेदनमा ३५ वटा मिलापत्र भएको ३ वटा अदालत गएको र ३ वटा काम बाँकी रहेको प्रहरी जनाएको छ ।
घरेलु हिंसासम्बन्धीका निवेदनमा पीडित र पीडकबिच मिलापत्र हुने बढी छन् । जिल्लामा मानव अधिकार मञ्च, मानव अधिकार सञ्जाल तथा शान्ति कार्य समूह प्याग नेपाल, महिला बालबालिका कार्यालयले समेत घरेलु हिंसाका घटनामा बहस पैरवी गर्दै आएका छन् ।
खान लाउन नदिएको, शारीरिक, आर्थिक र मानसिक यातना दिएको, यौनजन्य यातना दिएको भनेर अधिकांश महिलाबाट आफ्नै श्रीमानविरुद्ध उजुरी आउने गरेको पाइएको छ । यस्ता उजुरीउपर दुई पक्षबीच छलफल गराई सकेसम्म मिलापत्र गराई पठाएपछि ती घटनामा थप दोहोरो उजुरी नआउने गरेको प्रहरीको भनाइ छ ।
सुरुमा परिवार विखण्डन नहोस् भनेर छलफल तथा मिलापत्र गराउने र मिलापत्र नहुने अवस्थामा मात्रै अदालत पठाउने गरेको जनाइएको छ ।
पछिल्लो समयमा स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा पनि अधिकांश मुद्दा घरेलु हिंसा र साधसधीयारका विवादको आउने गरेको व्यास नगरपालिकाका उपप्रमुख इन्दिरा दरैले जानकारी दिनुभयो ।
महिला हिंसाका बारेमा खानलाउन नदिएको, कुटपिट गरेको, सामान्य खर्च पनि नदिने गरेको, जग्गा सम्बन्धी विवाद जस्ता उजुरी आउने र त्यो उजुरीमा दुवै पक्षलाई झिकाएर छलफल गराउने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्