संघीय सरकारले अनुमति नदिँदा प्रदेश सरकारको स्वीजरल्याण्ड भ्रमण रद्द 

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारको स्विजरल्यान्ड भ्रमण रद्द भएको छ । संघीय सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट भ्रमणको अनुमोदन नगरेपछि भ्रमण रद्द भएको छ । 

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको टोली अगामी भदौ ६ गते स्विजरल्यान्ड भ्रमणमा जाने तयारी गरेको थियो । सरकारका अर्थमन्त्री तथा प्रवक्ता शैलेन्द्र प्रसाद साहले प्राविधिक कारणले भ्रमण रद्द भएको जानकारी दिनु भएको छ । 

संघीय सरकारले भ्रमणको लागि अनुमति नदिएको र चुनावको मिति पनि तय भएका कारणले हालका लागि मधेश प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री सहितको टोली भ्रमणमा नजाने भएको हो । 

गत असार ३१ गते मधेश प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले स्विट्जरल्यान्ड भ्रमणमा जाने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि प्रदेश सरकारको टिम रातो पासपोर्ट र भिसा आवेदनका लागि साउन पहिलो साता काठमाडौँ पुगेको थियो ।

मधेस सरकारले साउन ६ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चुनावअघि प्रहरी समायोजन गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । सोहीबेला मन्त्रिपरिषद्बाट भ्रमणबारे पनि निर्णय गरिदिन प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरेको भएपनि संघीय सरकारले निर्णय नगरेपछि प्रदेश सरकारको भ्रमण स्थगन भएको छ । 

जेनेभा विश्वविद्यालयको निमन्त्रणामा स्विट्जरल्यान्डको सङ्घीयता मोडेलबारे अध्ययन गर्न मधेस सरकारको टिम जाने तयारी गरेको थियो । बस्ने, खाना र व्यवस्थापनको जिम्मा आमन्त्रण गर्ने पक्षले नै लिएको थियो भने टिकट खर्च प्रदेश सरकारले आफैँ बेहोर्नु पर्ने थियो । 

सबै पार्टीको प्रतिनिधित्व हुने गरी भ्रमण टोली बनाइएको थियो । उक्त टोलीमा मुख्यमन्त्री राउतसँगै मधेस प्रदेशका सभामुख सरोजकुमार यादव, अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादव, उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री शत्रुधन महतो, गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरत साह, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजय यादवको नाम समावेश गरिएको थियो ।

यस्तै, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) को तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य रानी शर्मा, नेकपा (एमाले) की प्रदेशसभा सदस्य शारदादेवी थापा, प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवलगायतको नाम भ्रमण टोलीमा प्रदेश सरकारले राखिएको थियो ।

संघ सरकारले विदेशी मुद्राको संचिति घट्दै गएको कारण जनाउँदै भ्रमण गर्नका लागि अनुमति दिनमा आनाकानी गरेको थियो । यसको सिको अरू प्रदेशले पनि गर्ने र देशको अर्थतन्त्रलाई नै धान्नमा कठिनाइ हुने देखेपछि अनुमति दिनमा संघीय सरकारले ढिलाइ गरेको थियो । दुई वर्ष अगाडि मुख्यमन्त्रीलाई अमेरिकाबाट एक संस्थाले आमन्त्रण गर्दा पनि संघ सरकारले अनुमति दिएकाे थिएन ।