पर्साका अधिकांश पालिकामा ज्यालादारी र करार कर्मचारी हटाउने अभियानले विवाद

बीरगंज । पर्साका स्थानीय पालिकाहरूले दैनिक ज्यालादारी तथा करारका कर्मचारी हटाउने अभियान सुरु गरेपछि अहिले अधिकांश पालिकामा विवाद सुरु भएको छ । 

पर्साको सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकामा करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा हटाउन थालेपछि अहिले विवाद सुरु भएको छ । 

पर्साका अधिकांश पालिकाहरूले करार सेवामा नियुक्ति पाएका कर्मचारीलाई हटाउन थालेपछि यसले अहिले कानुनी बहस समेत सुरु गरेको छ । 

करारका नियुक्ति पाएका कर्मचारीलाई हटाउन पालिकाहरूले समेत केही सर्तहरू पालना गर्नु पर्ने कानुनमा व्यवस्था छ ।

सोही सर्त पालना नगरी पर्साको सखुवाप्रसौनी गापाले करारका कर्मचारीहरूलाई हटाउन नयाँ उपाएको खोजी गरि केही कर्मचारीलाई हटाउन थालेपछि कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । 

कर्मचारी हटाउने नयाँ कार्य योजना अनुसार सो पालिकाले कार्य मूल्याङ्कन गरि नचाहेको कर्मचारीलाई हटाउने षडयन्त्र गरेपछि उसको विरोधमा कर्मचारी उत्रिएका छन् । 

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा हटाउने कर्मचारीहरूलाई कम नम्बर दिने र नहटाउनेलाई बढी नम्बर दिइराखेको कुरा खुलासा भएपछि  अहिले गाउँपालिकाको षडयन्त्रको सर्वत्र आलोचना भएको छ । 

त्यसैगरी, पर्साकै छिहपरमाई गाउँपालिकाले समेत आफ्ना १ सय ४६ जना कर्मचारीहरूलाई साउनदेखि म्याद नथप्ने निर्णय गरेपछि सो पालिकामा पनि विवाद सुरु भएको छ । 

उक्त गाउँपालिकामा रहेका नेता तथा उच्च तहका कर्मचारीहरूको सदस्यलाई गाउँपालिकामा राख्ने र अरूलाई राख्ने निर्णयको सर्वत्र आलोचना भएको छ । 

एकै पटक एकै मितिमा भर्ना भएका केही कर्मचारी हटाउन वा केहीलाई राख्न कुन नियमले मिल्छ सो नियमको खोजी भइरहेको बताउँदै हटाइएका कर्मचारीहरू अदालतसम्म जाने तयारीमा जुटेका छन् । 

गाउँपालिकाको गत असार २५ गते बसेको पदाधिकारी बैठकले करारमा रहेका मध्ये पुन १७ जनालाई म्याद थप्न निर्णयले गाउँपालिका आफै फसेको कर्मचारीहरूले बताएका छन् ।