कर्मचारी अभावमा योजना कार्यान्वयनमा कठिनाइ

जाजरकोट। भौगोलिकरुपमा विकटताका साथै जथाभाबी योजना छनोट हुँदा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कर्णाली प्रदेश सरकार जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई योजना कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको छ । मन्त्रालयले कर्मचारी अभावका कारण तीन सय ३८ योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको हो ।

कूल दुई हजार सात सय २५ मध्ये तीन सय ३८ योजनाको काम नगरी बजेट फिर्ता भएको छ । योजना छनोट हुनु पूर्व पूर्वाध्ययन नहुनु पनि योजना फिर्ताको अर्को कारण हो । खानेपानीतर्फ मात्र दुई सय ७४ योजना क्रमागतमा राखेर काम गर्नुपरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सिँचाइतर्फ दुई सय ४३ योजना क्रमागत छन् । तटबन्ध तथा पहिरो व्यवस्थापनतर्फ क्रमागत योजनाको सङ्ख्या ६७ छ ।

योजना निर्माण गर्दा वस्तुनिष्ठ र सम्भाव्यता अध्ययन गरेर मात्र सिफारिस गरेको भए यी सबै तोकिएको समयमा निर्माण हुने कर्णाली प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अघिल्लो सरकारले ल्याएका ४० प्रतिशत अधुरा योजना आफ्नो पालामा निर्माण गर्ने र नयाँ योजनामा विस्तृत योजना प्रतिवेदनका साथै पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनसमेत गरी काम सुरु भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रालयमा अहिले तीन हजारको हाराहारीमा नयाँ योजनाको प्रस्ताव आएकामा सबै योजना निर्माण गर्ने खालका हुन वा होइन्न भन्ने कुरा प्राविधिक रुपमा अध्ययन गर्न लागिएको मन्त्री सिंहले जानकारी दिनुभयो । विद्युतीकरणका लागि छुट्टाएको रकममा समेत सबै अध्ययन कार्य जारी रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

मन्त्रालयले आवश्यक साङ्गठनिक संरचना र कर्मचारी अभाव झेलिरहेको छ । मातहतका कार्यालय र प्राविधिक जनशक्ति नुहुँदा प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका काम प्रभावित बनेका छन् । मन्त्रालयमा ६० प्रतिशत प्राविधिक जनशक्तिको पद रिक्त छ । ऊर्जा क्षेत्रका एउटा पनि प्राविधिक छैनन् । सेवा क्षेत्र विस्तार हुँदै गए पनि मन्त्रालयमा सोहीअनुसार जनशक्ति र मातहतका कार्यालय व्यवस्थापन हुन नसकेको हो । कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम र ऊर्जासम्बन्धी कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयन गर्ने गरी मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र विस्तार भएको छ ।

अनेकन अभावका कारण अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न कठिनाइ हुने गरेको मन्त्रालयका निमित्त सचिव गोपाल शर्मा बताउनुहुन्छ । मन्त्रालयले नागरिकका मौलिक हकसँग सम्बन्धित खानेपानी, सरसफाइ, ढल निकास, सिँचाइ तथा ऊर्जा र नदी नियन्त्रण क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

दशवटै जिल्लामा मन्त्रालय मातहतका कार्यालय स्थापना गरिएका छन् तर, त्यहाँ पनि जनशक्ति अपुगको समस्या उस्तै छ । मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा गरी जम्मा दुई सय २२ कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी छ । त्यसमध्ये दरबन्दीमा एक सय एक र १७ करारमा कार्यरत छन् । ८७ कर्मचारीको पद रिक्त छ ।