२०७९ साल साउन २४ गते मंगलबार

तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

सुरक्षित आप्रवासी सामी परियोजना मोरङमा प्रभावकारी बन्दै

कुमोद अधिकारी २०७९ साउन २० गते १६:३२

विराटनगर । सुरक्षित वैदेशिक रोजगारका लागी सञ्चालित सुरक्षित आप्रवासी सामी परियोजना मोरङमा प्रभावकारी बन्दै गएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरमा दुई वर्षदेखि परियोजना सञ्चालनमा छ ।

परियोजनाले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूलाई सही सूचना दिने, सहजीकरण गर्ने, विदेशमा अलपत्र परेका कामदारहरूको उद्धार तथा ठगीमा परेकाहरूको रकम म्यानपावर कम्पनीहरूबाट फिर्ता लिएर पीडित पक्षलाई बुझाउने जस्ता कार्य गर्दै आएको छ ।

परियोजनाले गत आर्थिक वर्षमा एजेन्ट तथा म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारबाट १ करोड १२ लाख १० हजार ५ सय रुपैयाँ असुल उपर गरी पीडित पक्षलाई बुझाएको छ ।

त्यस्तै परियोजनाले वैदेशिक रोजगारमा जाने ४६ सय २ जनालाई सुरक्षित रोजगारका लागि परामर्श दिएको छ । त्यसमध्ये ३ हजार ४ सय ९४ जना पुरुष र १ हजार १ सय ८ महिला रहेका छन् । त्यस्तै कार्यालयमा २ सय ८६ उजुरी दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये १ सय ८२ ठगीका र विदेशमा अलपत्र परेका र मृत्यु भएका १ सय ४ उजुरी दर्ता भएको आप्रवासी श्रोत केन्द्र परियोजनाका परामर्शकर्ता सरोजकुमार खनालले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार कार्यालयमा ३९ वटा ठगीका उजुरीको समाधान गरेको १६ जनालाई सुरक्षित रोजगारका लागी सिप सिक्न सिटिइभिटीमा पठाइएको छ ।

कार्यालयले गत आर्थिक साहयता, मृत्यु पश्चात् हुने बिमा, पाउने तलब सुविधा बोनसका ७२ वटा उजुरीको समेत समाधान गरेको छ । त्यसबाट कार्यालयले ३ करोड १ लाख ८९ हजार रकम प्राप्त गरेको परामर्शकर्ता खनालले बताउनुभयो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मलेसिया, साउदी, कुवेत, कतार लगायत अन्य देश जान पासपोर्ट बनाउन आउने ६० जनाभन्दा बढीले दैनिक सेवा लिने गरेका छन् ।

एजेन्ट तथा म्यानपावर कम्पनीहरूले रकम लिएर वैदेशिक रोजगारमा नपठाउने, पठाए पनि विदेशमा लगेर अलपत्र पार्ने, भोकभोकै राख्ने साथै म्यानपावर कम्पनीले भने जस्तो काम नदिने गरेको उजुरी धेरै आउने गरेको अर्का परामर्शकर्ता मुना निरौलाले बताउनुभयो ।

यसरी आएका उजुरी उपर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा पीडित तथा पीडितका परिवार र म्यानपावर एजेन्टलाई राखेर छलफल गर्ने म्यानपावरसँग रकम फिर्ता गराउन पहल गर्ने त्यसबाट पनि समस्या समाधान नभए सबै कागजपत्र राखेर त्यस्ता उजुरी वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाउने गरेको परामर्शकर्ता निरौलाले बताउनुभयो ।

खाडी मुलुक जाँदा सरकारले तोकेअनुसार ९ देखि १० हजार रुपैयाँ लाग्ने भए पनि अज्ञानताका कारण कामदारहरूबाट म्यानपावर कम्पनीले एकदेखि अढाई लाखसम्म रकम लिने गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

दुई वर्षदेखि सगरमाथा सामुदायिक विकास केन्द्रद्वारा सञ्चालित सो परियोजना चालु आर्थिक वर्षदेखि कुनै निकायले सञ्चालन गर्न पहल नगरे पनि परियोजनाले भने आफ्नो नियमित काम भने गरिरहेको छ । यस्ता सेवामुखी परियोजना सञ्चालनका लागी महानगरपालिकाको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

सम्बन्धित