२०७९ साल साउन २४ गते मंगलबार

तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

इस्लामी कानुन लागु गर्न अफगानिस्तानका सर्वोच्च नेताको आह्वान

रेडियो नेपाल २०७९ असार १८ गते ६:४०

काबुल। अफगानिस्तानको तालिवान सरकारका सर्वोच्च नेता मुल्लाह हिबातुल्लाह अखुन्जादाले अफगानिस्तानमा इस्लामी कानुन लागु गर्न आह्वान गर्नुभएको छ ।

उहाँले अफगानिस्तानको स्वतन्त्रताका लागि र जनताको न्यायका लागि इस्लामी कानुन लागू हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

इस्लामिक नेता तथा अगुवाहरुको भेलालाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै उहाँले इस्लामी कानुन कार्यान्वयन गर्नु तालिवान सरकारको मुख्य कार्यभार हुने बताउनुभयो ।

“हामी अहिले इस्लामी प्रणालीमा छौँ, हामीले सरकार चलाइरहेका बेला इस्लामी कानुन लागू गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले युद्धबाट फर्किएको मुलुक भएकाले अव ढुक्कसँग लगानी गर्न उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सुझाव पनि दिनुभएको छ ।

सम्मेलनमा तीन हजार ५०० भन्दा बढी इस्लामी अगुवा तथा नेताहरुको सहभागीता रहेको छ । बिहीबार उद्घाटन भएको सम्मेलन तीन दिनसम्म चल्ने छ ।

सम्मेलनमा सहभागीले कक्षा सातदेखि १२ कक्षासम्मका छात्राका लागि विद्यालय पुनःसञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रिय गानलगायतका विषयमा छलफल गर्ने जनाइएको छ ।

अफगानिस्तानमा अहिले आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएकाहरूलाई उनीहरूको मूलघरमा नै पठाउने सरकारको अभियानका कारण करिब पाँच लाख मानिस घरबार विहिन हुने जोखिम बढेको छ ।

विस्थापित भएका सर्वसाधारणलाई काबुल र आसपासका घरहरूबाट बाहिर निकालिएको र उनीहरुलाई पहिलेकै ठाउँमा जान दबाब दिइएको छ । सरकारी दबाब जारी रहेमा दशौँ हजार मानिस आवासविहीन हुने र त्यस्तो अवस्थामा सहायता संस्थाहरूले पनि विस्थापितहरूलाई सहयोग गर्न नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न हुने नर्वेजियाली शरणार्थी परिषद्का देशीय निर्देशक नील टर्नरले बताउनु भयो ।

अफगानहरू दशकौँको युद्ध, खडेरी, राजनीतिक उथलपुथल र आर्थिक मन्दीबाट विस्थापित भएका छन् भने हालै भूकम्पले उनीहरूको भविष्य थप तहसनहस भएको छ । ठूला शहरका बाहिरी क्षेत्रमा अस्थायीरूपमा बसोबास गर्दै आएका उनीहरूलाई सरकारले तुरुन्त त्यहाँबाट बाहिरिन आह्वान गरेको छ ।

गत वर्षको द्वन्द्वले सात लाखभन्दा बढी अफगानी आफ्नो घर छोड्न बाध्य भएका तथा विगतमा विस्थापित भएका ५५ लाख घरवारविहीनमा ती थपिएिका अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (आईओएम)ले जनाएको छ । विशेष गरी महिला र केटीहरूले बढ्दो सुरक्षा जोखिमको सामना गरिरहेका छन् ।

सन् १९९० देखि २००१ सम्म देशमा शासन गरेको तालिबानले गत वर्ष त्यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय सेना फिर्ता भएपछि शासनसत्ता पुनः आफ्नो हातमा लिएको छ । तर नागरिकको अवस्थामा भने सुधार हुन सकेको छैन ।

चरम गरिबीमा डुबेका अफगान नागरिक इरान र पाकिस्तान पलायन भएका छन् भने आगामी दिनहरूमा पनि त्यो क्रम जारी रहने सम्भावना रहेको छ ।सिन्ह्वा

सम्बन्धित