२०७९ साल साउन ३१ गते मंगलबार

तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

मधेश प्रदेश सरकारबाट पत्रकार स्वास्थ्य र दुर्घटना बीमा कार्यविधि–२०७९ स्वीकृत 

अजय कुमार झा २०७९ असार १७ गते १३:४३

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापन व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७९ र मधेश प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य र दुर्घटना बीमा कार्यविधि–२०७९ स्वीकृत गरेको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारको गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयद्वारा प्रस्तुत दुवै कार्यविधि प्रदेश सरकार मन्त्री परिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद साहले जानकारी दिनु भएको छ । मन्त्री परिषद्बाट दुवै कार्यविधि पारित भएसँगै मधेश प्रदेशमा सञ्चालित पत्रपत्रिका, एफ.एम.र रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूले मधेश प्रदेश सरकारको लोकहितका विज्ञापन एवं सूचनाहरू प्राप्त गर्ने भएको छ ।

त्यस्ता विज्ञापन एवम् सूचनाहरू सञ्चार माध्यमहरूले प्रकाशन र प्रसारण गरे बापत आमसञ्चार प्राधिकरणबाट कार्यविधिमा तोकिए बमोजिम भुक्तानी उपलब्ध गराइने सञ्चारमन्त्री साहले बताउनु भयो ।

यसैगरी मधेश प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य र दुर्घटना बीमा कार्यविधि स्वीकृत भएपछि मधेश प्रदेशका जुनसुकै जिल्लालाई कार्यक्षेत्र बनाएर निरन्तर पत्रकारिता गर्दै आएका पत्रकारहरू बीमा कार्यक्रमबाट लाभ पाउने भएका छन् ।

बीमा कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारले वर्षमा एक पटक एक लाख रुपैयाँसम्मको औषधी उपचार खर्च पाउने र सात लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बीमा प्राप्त गर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको गृह तथा सञ्चारमन्त्री साहले जानकारी दिनु भएको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारले कार्यविधि स्वीकृत गरेपछि लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने र पत्रकारहरूको बिमा गराउने कार्य यसै आर्थिक वर्षदेखि लागु गर्ने तयारी थालिएको आमसञ्चार प्राधिकरण मधेश प्रदेशका अध्यक्ष श्यामसुन्दर यादवले जानकारी दिनु भएको छ । उहाँले त्यस भन्दा अगाडि प्राधिकरणको बैठक बसेर निर्णय लिने एक हप्ता भित्रमा कार्यान्वयनमा ल्याउने बताउनु भयो । 

प्रदेशका सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीहरूको लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको कार्यविधि मूर्तरूप दिन भूमिका निर्वाह गरेकोमा मधेश प्रदेश सरकार तथा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गर्नुहुने सबैमा आम सञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष यादवले धन्यवाद दिनु भएको छ । असार ८ गते दुवै कार्यविधि स्वीकृतका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा दर्ता गराएपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुमोदन गरेको छ । 

सम्बन्धित