२०७९ साल साउन २४ गते मंगलबार

तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

बुढीगण्डकी बनाउन कम्पनी स्थापना गर्ने सरकारको निर्णय

रमेश लम्साल २०७९ असार १४ गते २१:५२

काठमाडौँ । सरकारले अन्ततः राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनालाई कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले सो आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्नेसम्बन्धी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव पारित गरेको हो ।

कूल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने कि विदेशी कम्पनीलाई दिने भन्ने सन्दर्भमा लामो समयसम्म ठोस निर्णय हुन नसक्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।

बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार सरकारले शेयर संरचना समेत तयार पारेर कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने गरी आवश्यक निर्णय गरेको छ ।

सन् २०१४ मा फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको थियो । सरकारले हालसम्म आयोजना प्रभावितका लागि मात्रै रु ४० अर्ब बराबरको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । यस्तै आयोजनाका लागि भनेर नै पूर्वाधार कर लगाएर नेपाल आयल निगममार्फत रु ७० अर्ब भन्दा बढी सङ्कलन गरेको थियो । पछिल्ला दिनमा भने सो कर उठाउन बन्द गरिएको छ ।

लामो समयसम्म चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले होल्ड गरेर राखेको सो आयोजना वर्तमान सरकारले स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

धादिङ र गोरखाका साबिक २५ गाविसका झण्डै ५० हजार मानिस प्रभावित हुने सो आयोजना नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि समेत महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । बढी बिजुली माग हुने काठमाडौँ, पोखरा, नारायणगढ लगायतका लोड सेन्टर नजिकको सो आयोजना चर्चा सुरु भएको लामो समयसम्म पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले सोमबार मात्रै राष्ट्रियसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्न लागिएको जानकारी दिनुभएको थियो ।

कम्पनीको सञ्चालक समिति सात जनाको रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा सरकारको तर्फबाट तीन जना, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव, ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयका एक एक जना राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र स्वतन्त्र सञ्चालक रहने व्यवस्था गरिएको छ । स्वतन्त्र सञ्चालकमा एक जना महिला अनिवार्य गरिएको छ । संस्थापक सञ्चालकबाहेक अन्य सञ्चालकको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ ।
रासस

सम्बन्धित