२०७९ साल साउन २४ गते मंगलबार

तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन सरकार दृढ: प्रधानमन्त्री देउवा

रेडियो नेपाल २०७९ असार १४ गते २१:२४

पोखरा । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन सरकार दृढ सङ्कल्पित रहेको बताउनुभएको छ ।

पोखरा विश्वविद्यालयको २२ औँ साधारण सभाको आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अध्यक्षता गर्दै विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले उच्च शिक्षालाई देशको आवश्यकतामुखी, रोजगारमुखी, व्यवहारिक र गुणस्तरीय बनाउन सरकार दृढ रहेको बताउनुभयो । शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका विसङ्गतिको अन्त्य गर्दै शिक्षामा गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा सरकारको पूर्ण सहयोग रहने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

सुन्दर नगरी पोखरामा अवस्थित पोखरा विश्वविद्यालय मुलुककै उच्च शिक्षाको एउटा गहना रहेकाले समाजलाई समुन्नत बनाउन र मुलुकलाई विकासको पथमा डोर्‍याउन यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको प्रधानमन्त्री देउवाले उल्लेख गर्नुभयो । मुलुकमा दिगो शान्ति र राजनीतिक स्थायित्व कायम नभएसम्म विकासले गति लिन नसक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले यसका लागि विश्वविद्यालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहनेमा जोड दिनुभयो ।

दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी शिक्षित बेरोजगार अन्त्य गर्ने संस्था भनेका विश्वविद्यालय नै रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त र दिशाहीन बनेमा यसको घाटा हामी स्वयम् र मुलुकलाई नै हुने बताउनुभयो । सकारात्मक सोच लिएर विश्वविद्यालयको विकास र विस्तारमा सबैले साथ सहयोग दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले विश्वविद्यालयले पनि स्थानीय सरकार, महानगरपालिकासँग समन्वय गरी अगाडि बढ्न सकेमा यसले गति लिने बताउनुभयो ।

सभामा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. प्रेमनारायण अर्यालले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति, कार्यक्रम तथा रजिस्टार डा दीपकबहादुर भण्डारीले बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सभाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि कूल रु एक अर्ब ४६ करोडको बजेट स्वीकृत गरेको छ ।

स्वीकृत बजेटमा पुँजीगत खर्चतर्फ रु ६४ करोड तीन लाख ५७ हजार र साधारणतर्फ रु ८१ करोड ९६ लाख ४३ हजार छ । सभाले विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त महाविद्यालयलाई बढीमा दुई कार्यक्रम/समूह प्रतिस्थापन तथा थप गर्ने गरी महाविद्यालयलाई सङ्काय विशिष्टीकरण गर्ने विश्वविद्यालयको नीतिलाई परिमार्जन गरी सम्बन्धित महाविद्यालय/कलेजलाई स्वैच्छिक अवसर दिई सोको बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वीकृति दिएको छ ।

त्यस्तै दश वर्षदेखि रोकिएको नयाँ महाविद्यालयको सम्बन्धन प्रक्रियालाई समेत सभाले खुला गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ र मौजुदा सम्बन्धन शुल्कमा समेत परिवर्तन गरिएको छ । सभाले विशेष मौका परीक्षाको व्यवस्था गर्न स्वीकृति प्रदान गर्दै विशेष मौका परीक्षामा सहभागी विश्वविद्यालयको १८ औँ साधारण सभाको बैठकबाट भएको निर्णयबमोजिम विद्यार्थीको योग्यता, विद्यार्थीका सीमा, सर्त र परीक्षा सञ्चालनका विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
रासस

सम्बन्धित