तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

वित्त आयोगले ५ वर्षे रणनीतिक योजना तर्जुमा अघि बढायो

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले वित्तीय सङ्घीयताको भावना अनुसार तीनै तहका सरकारहरू बिच प्रभावकारी समन्वय स्थापना गर्न ५ बर्षे रणनीतिक योजना तर्जुमा अघि बढाएको छ । 

रणनीतिक योजनाको तयारीका लागि आयोगले विभिन्न सरोकार भएका पक्षसँग छलफल गरिसकेको र प्राप्त सुझावहरूलाई समेटेर रणनीतिलाई अन्तिम स्वरूप दिने गरी काम अघि बढाएको वित्त आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले अन्तर सरकारी वित्तीय सम्बन्ध सुदृढ हुने गरी प्राकृतिक तथा वित्तीय स्रोतको परिचालनमा वस्तुनिष्ठ भूमिका निर्वाह गर्ने, पारदर्शी रूपले राजस्वको बाँडफाँड गर्ने, सन्तुलित विकास हुने गरी वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिमाण सिफारिस गर्ने, सशर्त अनुदानको वस्तुनिष्ठ आधार तयार गर्ने तथा तीनै तहका सरकारहरूलाई आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने लगायतका ५ वटा उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न रणनीतिक कार्ययोजनाको तर्जुमाको काम अघि बढाएको आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

रणनीतिक योजनाका उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न आयोगले २२ वटा राणनीतिहरु तथा त्यस अन्तर्गत १ सय ३२ कार्यनीतिहरू र ३ सय २५ क्रियाकलापहरू निर्धारण गरेको छ ।

रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयन मार्फत आगामी ५ वर्षमा समन्यायिक, सन्तुलित, नतिजामुखी एवं पारदर्शी तरिकाले वित्तीय हस्तान्तरण हुने गरी सिफारिस गर्न तथा राय सुझाव दिने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा आयोगले गरेको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई नेपालको संविधानले नेपालको प्रकृति तथा वित्तीय स्रोतलाई सरकारका तीन तहहरू बिच बाँडफाँट गरी कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । 

संविधानले दिएको जिम्मेवारी अनुरूप आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँटको आधार र ढाँचा निर्धारण, आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरी नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्ने गरेको छ ।

आयोगले आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ देखि चालु आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ सम्मका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी समेत सिफारिस गरिसकेको जनाएको छ ।

रणनीतिक योजनाले आयोगको जिम्मेवारी र भूमिकाको बारेमा सरोकार भएका निकायहरू र तीनै तहका सरकारहरू बिच बुझाइ र कार्यान्वयनमा एकरूपता ल्याउन ठोस भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरेको रणनीति योजना तर्जुमा कार्यदलका संयोजक आयोगका सदस्य जुद्धबहादुर गुरुङले बताउनुभयो ।

त्यसै गरी आयोगले रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयन तथा आयोगको भूमिका र जिम्मेवारीका सम्बन्धमा आम सरोकार भएका व्यक्तिहरू बिच सूचना तथा सन्देशहरू प्रभावकारी रुपमा सम्प्रेषण गर्न सञ्चार तथा बाह्य पहुँच रणनीति २०७८ समेत तर्जुमा गरी छलफलका लागि अघि बढाएको जनाएको छ ।

वित्त आयोग र यसको भूमिका तथा जिम्मेवारी नेपालको परिप्रेक्ष्यमा नयाँ र पृथक् भएकोले आम जनता तथा समग्र सञ्चार जगतलाई समेत सुसूचित गराउन सञ्चार तथा बाह्य पहुँच रणनीतिले सहयोग पुर्‍याउने आयोगका प्रवक्ता सहसचिव कृष्णबहादुर बोहोराले बताउनुभयो ।

दुवै रणनीतिक योजनाका सम्बन्धमा आयोगले सरोकार भएका सम्बद्ध पक्षबाट सुझाव समेत माग गरेको आयोगले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

Back to top button