२०७८ साल माघ १० गते सोमबार

तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

रेल विस्तारले गति लिने विश्वास बढ्दै

गोपालप्रसाद बराल २०७८ मंसिर १७ गते १०:१९

महोत्तरी । लामो समयदेखि अन्योलमै रहेको जयनगर–जनकपुर–बर्दिवास रेल्वे विस्तारको तेस्रो खण्डको काम अघि बढ्ने विश्वास बढ्दै गएको छ । पछिल्लोपटक सरकारले निर्धारण गरेको जग्गा मुआब्जा बुझ्ने मनस्थितिमा जग्गाधनी पुग्दै गएपछि अब रेल लिक निर्माणको काम अघि बढ्ने विश्वास बढेको हो । महोत्तरीको भङ्गाहा–५ स्थित बिजलपुरा रेल्वे स्टेशनबाट बर्दिवाससम्मको तेस्रो खण्डको काम पछिल्ला केही वर्षयता जग्गा मुआब्जा विवादले विवादित हुँदै आएको थियो ।

जयनगर–जनकपुर–बर्दिवाससम्मको ब्रोडगेज रेल्वे विस्तारको राष्ट्रिय महत्वको आयोजनामा पहिलो र दोस्रो खण्डको काम सम्पन्न भएको छ । जयनगरबाट कुर्थासम्म ३४ किलोमिटर दूरीको प्रथम खण्ड र कुर्थाबाट बिजलपुरा स्टेशनसम्मको १७ किमी दूरीको दोस्रो खण्डको निर्माण सम्पन्न भएको हो । तेस्रो खण्डको बिजलपुराबाट बर्दिवाससम्मको १८ किमी दूरीको काम भने बर्दिवास–१, २ र १४ मा पर्ने जग्गाको मुआब्जा विवादले जयनगर–जनकपुर–बर्दिवास र पूर्वपश्चिम रेल विस्तारको काम अघि बढ्न सकेको थिएन ।

पछिल्लोपटक जिल्लाको जग्गा मुआब्जा निर्धारण समितिले गत भदौमा तय गरेको मूल्यमा जग्गाधनीले गृहमन्त्रीसमक्ष पुनरावलोकनको लिखित आग्रह गरे पनि सरकारले सो गर्न नपर्ने प्रष्ट्याएपछि अब जग्गाधनी मुआब्जा रकम बुझ्ने मनस्थितिमा पुगेका देखिन्छन् । “सात÷सात वर्षदेखि हाम्रो जग्गा रोक्का राखेर मुआब्जा तोकिएन, बल्ल सरकारले यसपालि मुआब्जा तोकेको छ, मूल्यमा त हामी ठगिएकै हौँ”, बर्दिवास–१४ का एक जग्गाधनीले भन्नुभयो, “अब कहाँ–कहाँ गुहार लगाउनु, हामी थाक्यौँ ।” यसअघि मुआब्जाबारे दिनदिनै विरोधमा उत्रदै आएका जग्गाधनी लामो सङ्घर्षले थाकेका देखिन्छन् ।

“अहिले गरेको मूल्य निर्धारणको रकमले हामी अर्को ठाउँमा त्यति नै जग्गा त लिन सक्दैनाँै, तर अब गुहार लगाउने ठाउँ पनि त बाँकी छन् जस्तो लाग्दैन”, बर्दिवास–१४ कै अर्का जग्गाधनी भन्नुहुन्छ, “बरु सरकारले अब हामीलाई किस्ताको झन्झटमा नपारोस्, एकमुष्ट रकम दिने चाँजो मिलाइदेओस्”, सञ्चारकर्मीसँग यस्तो प्रतिक्रिया दिने जग्गाधनी आफ्नो नाम भने नलेखीदिन आग्रह गर्छन् ।

“केही साथी अझै लडभीडको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो नाम लेखिदिनुभयो भने यो चाहिँ मूल्य बढाउने कुराको विपक्षमा गएछ भन्लान्, तर अब तार लाग्ने छाँट देखिन्न, एकमुष्ट रकम पाए झोला थाप्नु नै बुद्धिमानी होला”, बर्दिवास–१ का अर्का जग्गाधनीले निचोड कुराको बिट मार्दै भन्नुभयो । बर्दिवासमा रेल्वे जग्गाको मुआब्जा प्रकरणको कुरामा दिनहुँजस्तो देखिने विरोध प्रदर्शन, नाराबाजी अब देखिन छाडेका छन् ।

पूर्वपश्चिम रेल र जयनगर–जनकपुर–बर्दिवास रेल विस्तार आयोजनाको संयुक्त स्टेशन बर्दिवासमा बन्ने निर्धारण भएपछि विसं २०७३ मा सरकारले साविक बर्दिवास गाविस (हाल बर्दिवास नगरपालिका–१, २ र १४) को ५९ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरेर रोक्का राखेको तर मुआब्जा भने नटुङ्गिँदा जग्गाधनी र रेल विस्तारको काम दुवै अन्योलमा परेका हुन् । अब भने मुआब्जाको कुरा टुङ्गिएको हुँदा काम अघि बढ्ने विश्वास यस भेगमा पलाएको हो । पछिल्लोपटक जिल्लास्तरीय जग्गा मुआब्जा निर्धारण समितिले बर्दिबासको जग्गाको मूल्य ३२ प्रकरणमा खुलाइ प्रतिकठ्ठा रु सात लाखदेखि ८० लाखसम्म मुआब्जा दिने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयानुसार अब जग्गाधनीले आफ्नो जग्गाको प्रमाणसाथ दाबी गरेपछि मुआब्जा वितरण तत्काल गर्न सकिने जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव दाहाल बताउनुहुन्छ । जिल्लास्तरीय जग्गा मुआब्जा निर्धारण समिति प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै नेतृत्वको रहने व्यवस्था छ ।

यसअघि जयनगर–जनकपुर–बर्दिवास रेल्वे विस्तार आयोजनामा पर्ने तेस्रो खण्डकै साविक भङ्गाहा गाविस–३, ४ (हाल भङ्गाहा नगरपालिका–४) र साविक किसाननगर गाविस (हाल बर्दिवास–६, ७) को मुआब्जा निर्धारण विसं २०७६ मै गरिएको थियो । यद्यपि बर्दिवासको मुआब्जा नतोकिँदा आफ्नो पनि केही मूल्य बढ्न सक्ने आशले कुनै जग्गाधनीले मुआब्जा दाबी भने नगरेका बर्दिवास–७ का वडाध्यक्ष फाल्गुण सुसलिङ बताउनुहुन्छ ।

पछिल्लोपटक गत भदौमा निर्धारण गरिएको मुआब्जामा चित्त नबुझेको भन्दै बर्दिवासका जग्गाधनीले प्रतिकठ्ठा न्यूनतम रु २० लाखदेखि एक करोड २० लाखसम्म हुनपर्ने माग गर्दै गृहमन्त्रीलाई पुनरावलोकनका लागि आग्रह गरेका थिए । चलनचल्तीको मूल्यानुसार अध्ययन–अनुसन्धान गरी मुआब्जा तय गरेको बताउँदै गृह मन्त्रालयले जग्गाधनीको मागलाई सम्बोधन गर्न नसकिने प्रष्ट बनाएपछि अब मुआब्जा लिनुपर्ने मनस्थितिमा जग्गाधनी पुगेका हुन् । सरकारले मुआब्जा पुनरावलोकन नहुने स्पष्ट पार्दै काम अघि बढाउन नेपाल रेल्वे कम्पनी र सम्बद्ध पक्षलाई पत्राचार नै गरेपछि जग्गा त्यत्तिकै छाड्नुभन्दा सरकारले तय गरेको मुआब्जामा चित्त बुझाउनुपर्ने भन्दै जग्गाधनी अब सघन छलफलमा जुटेका हुन् ।

“मुआब्जा पुनरावलोकनका लागि गृहमन्त्री गुहा¥यौँ, केही पनि भएन, अब निर्धारित मूल्यमा चित्त बुझाउनुको अर्को विकल्प देखिँदैन”, बर्दिवासका जग्गाधनी भरत अधिकारीले भन्नुभयो । अधिकारीजस्तै बर्दिवासकै अर्का जग्गाधनी जन्मदेव महतोको पनि भनाइ छ । “हामीलाई मुसा खेलाएझैँ नखेलाइयोस्, सहजरूपमा मुआब्जा पाइयोस् र स्टेशन बनोस्”, महतोले भन्नुभयो ।

रेल्वेमा जग्गा पर्नेहरू अझै एकमत भइसकेका नदेखिए पनि अब सरकारले सदासयतापूर्वक संवाद अघि बढाए स्थिति अनुकूल बन्दै गएको यस भेगका सामाजिक अभियानकर्मी बताउँछन् । तय भएको मुआब्जा कसरी जग्गाधनीले सहज र एकमुष्ट पाउन सक्छन् भन्ने कुरामा स्थानीय प्रशासन र सम्बद्ध पक्षले समन्वय गरिदिनुपर्ने बर्दिवास–६ का लेखराज पोखरेलको भनाइ छ । यसैबीच जिल्लाका प्रजिअ दाहालले जग्गाधनीले प्रमाणसाथ मुआब्जा दाबी गरेपछि उहाँहरूलाई सुविधा हुने गरी वितरण प्रक्रिया अघि बढाउन आफ्नो पहलकदमी हुने बताउनुभएको छ ।

सम्बन्धित