ऊर्जा मन्त्री भुसालद्वारा तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण

तनहुँ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले सोमबार निर्माणाधीन १४० मेगावाट जडित क्षमताको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण भ्रमण गर्नुभएको छ ।

मन्त्री भुसालले नदी फर्काउने,बाँधलगायतका पहिलो प्याकेजका संरचना निर्माण स्थल र निर्माणाधीन भूमिगत विद्युत् गृह, टेलरेस, सुरुङ लगायतका संरचनाको निरीक्षण गर्नुभएको थियो । 

मन्त्री भुसालले सरकारी तहबाट निर्माण भइरहेको जलाशययुक्त आयोजनाको काममा विलम्ब नगरी तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

निर्माण कार्यमा स्थानीय तह र अन्तर मन्त्रालय समन्वयका साथ अगाडि बढाउनु पर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले निर्माणमा आई पर्ने समस्या तत्काल जानकारी गराउन र त्यस्ता समस्या समाधान गर्न आफूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले आयोजनाको जलाशय बनेपछि यस क्षेत्रलाई पर्यटकीय स्थलको रुपमा विकास गर्न सकिने र त्यसबाट स्थानीय बासिन्दाले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने बताउनुभयो ।

आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडका प्रबन्ध–सञ्चालक किरण कुमार श्रेष्ठले निर्माणमा हालसम्म प्राप्त भौतिक तथा वित्तीय प्रगति, व्यहोरिएको समस्या लगायतका विषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।

आयोजनाको पहिलो प्याकेजका निर्माणका लागि सोङ्ग दा कर्पोरेसन, भियतनाम–कालिका कन्स्ट्रक्सन (प्र.) लि. नेपाल जे. भी.सँगको ठेक्का सम्झौता १४ भदौ २०७८बाट कार्यान्वयनमा आएको छ । सोङ्ग दा–कालिका जेभीले आफ्नो कार्यालय, श्रमिक आवास सुविधा, मोबाइल क्रसर प्लान्ट स्थापना गरी नदी फर्काउने कार्य सुरु गरेको छ ।

आयोजनाको सुरुङ, विद्युत् गृह निर्माण र हाइड्रो मेकानिकल तथा इलेक्ट्रो मेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालन लगायतका दोस्रो प्याकेजको निर्माण कार्य जारी छ । ठेकेदार कम्पनीले केबुल सुरुङ, मुख्य पहुँच सुरुङ निर्माण सम्पन्न गरी भूमिगत विद्युत् गृह खनिरहेको छ । सर्जट्यांक तर्फको पहुँच सुरुङ निर्माण सम्पन्न गरेको आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजनाको तेस्रो प्याकेज अन्तर्गत दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म २२० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण कार्य भइरहेको छ । अहिलेसम्म ३० वटा टावरको जग हाल्ने कार्य सम्पन्न भई आठ वटा टावर ठड्याइएको छ । आयोजनाको समग्र निर्माण २०८३ असारभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

कम्पनीको पुँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कुल लागत (प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको व्याज समेत) ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको लागि एडिबीले १५ करोड,जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाईका)ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैङ्कले ८ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ८ करोड ६० लाख डलर व्यहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।