२०७९ साल साउन ४ गते बुधबार
काठमाण्डौं । चरम गरिबी र मानव अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघका विशेष प्रतिनिधि ओलिभर डि शटर नेपालको गरिबी र मानव अधिकारको अवस्था बुझ्न काठमाण्डौं आइपुग्नु भएको छ ।
नेपालमा रहँदा उहाँले विभिन्न क्षेत्र र समुदायको भ्रमण गरी गरिबी र मानवअधिकारको अवस्थाको स्थलगत अवलोकन गर्नुकासाथै सरकारका प्रतिनिधि, नागरिक समाज, विभिन्न समुदायका प्रतिनिधिहरुसंग अन्तरक्रिया गर्नु हुने छ ।
गरिबी र मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्र सङ्घीय विज्ञ डि शटरले नेपालको अवस्था बारे प्रतिवेदन तयार गरी नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्र सङ्घ समक्ष पेश गर्नुहुने छ ।काठमाण्डौं आइपुगेपछि हाम्रा सहकर्मी जनार्दन विष्टलाइ अन्तर्वार्ता दिँदै उहाँले आफ्नो भ्रमण, मुलुकको गरिबिको अवस्था बुझी थप कदम चाल्न नेपाल सरकारका लागि एक राम्रो अवसर हुने बताउनु भयो ।
उहाँले, नेपालले विगत पाँच वर्षमा चरम गरिबिको अवस्था उल्लेखनीय रुपमा कम गर्न सकेकोमा खुसी व्यक्त गर्दे भूकम्प लगायतका प्राकृतिक विपत्ति र कोरोना महामारीले फेरि मानिसहरूलाई गरिबीमा धकेलेकोले सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न योजनाहरू ल्याएर गरिबिको मारमा परेको जनसङ्ख्यालाई राहत दिनु पर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले, कोरोना महामारीले रोजगारी र रोजीरोटी गुमाएका ५ लाख परिवारलाई प्रति परिवार १० हजार रुपैंयाको आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने वर्तमान सरकारको कदमको सरहाना पनि गर्नु भयो । उहाँले सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत सरकारले विपन्न वर्गलाई प्रदान गर्ने राहत कुनै पूर्वाग्रह र राजनीतिक आस्थाका आधारमा नभई आवश्यकतामा रहेका समूहलाई प्रदान गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
गरिबिको मारमा परेका समूहहरू आधारभूत मानव अधिकारबाट समेत वञ्चित हुने गरेको तथ्य औँल्याउँदै उहाँले सबै पक्ष त्यसमा विशेष संवेदनशील हुनु पर्ने बताउनु भयो ।राष्ट्र सङ्घीय विज्ञ डि शटरले आफ्नो भ्रमणको अन्त्यमा नेपालमा गरिबी र मानव अधिकारको अवस्थालाई समेटेर एक प्रतिवेदन तयार गरी नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा बुझाउनु हुने छ ।
यो अन्तर्वार्ताको पुरा रूप सुन्न यहाँ क्लिक गर्नु सक्नु हुनेछ ।
