विभेदको मानसिकता अन्त्य गर्दै सृजनशील वर्गलाई प्रोत्साहन गरौँ : गृहमन्त्री

काठमाडौँ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले जातीय विभेदको मानसिकतालाई सदाका लागि अन्त्य गर्दै सृजनशील वर्गलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

दलित अधिकार सुनिश्चितताका लागि जनप्रतिनिधिको भूमिका विषयक दुई दिवसीय दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित १५ बुँदे घोषणापत्र ग्रहण गर्दै उहाँले विविधताले भरिपूर्ण नेपाली समाजमा जाति र समुदाय विशेषका आधारमा विभेद नहोस् भन्नेमा राज्य संवेदनशील रहेको स्पष्ट गर्नुभयो ।  
गृहमन्त्री खाँणले भन्नुभयो,“सरकारको पहिलो दायित्व नागरिकको जीवन रक्षा, सहअस्तित्व कायम र विधिको पालना गर्नु हो ।” संविधानले नै कुनै जाति समुदाय विशेषका आधारमा विभेद नपाइने भन्ने सुनिश्चितता गरेकाले त्यसको पालना र कार्यान्वयनका लागि राज्य गम्भीर रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो,“धार्मिक र सांस्कृतिक चाड मनाउने सिलसिलामा समाजमा असमान नहोस् भन्नेमा राज्य संवेदनशील छ ।”

उहाँले समाजमा विभेदको मानसिकतालाई हटाउन सके मुलुक र जनहितका अरू विषयमा हातेमालो गरेर अरू काम गर्न पाइन्थ्यो भन्नुभयो । गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण पाण्डेले कुनै कमजोर वर्ग वा दलित समुदाय भएकै कारण सेवा प्राप्तिमा विभेद हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“ चाडपर्वमा बाजा बजाएर पर्वको सुरुवात गर्ने समुदायलाई मन्दिरमा पहिलो प्राथमिकता दिएर पूर्जाअर्चना गर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा विभेदजन्य विभेदकारी कामलाई निस्तेज तुल्याउन मन्त्रालय अग्रसर छ ।”  

प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापाले मुलुकमा दलित समुदायसँग जोडिएर भएका घटनाको अनुसन्धान र कानूनी कारबाहीका प्रक्रियाबारे जानकारी दिँदै समाजमा विद्यमान विभेद अन्त्यका लागि मन्दिरमा सहप्रवेशलगायतका सामाजिक रूपान्तरणको अभियान आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

दलित समुदायको सर्वसुलभ पहुँच र स–सम्मान सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता हुने गरी “प्रहरी र प्रशासनमा हेल्प डेक्स” व्यवस्था गर्न निर्देशन भइसकेको पनि सो अवसरमा जानकारी दिइयो । सांसद मीन विश्वकर्माको नेतृत्वमा रहेको सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) र प्रदेशसभाका सांसद तथा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखसहितको प्रतिनिधिमण्डलले दलित समुदायको सहभागितामा दलित मैत्री नीति, योजना, कार्यक्रम र  बजेट तर्जुमा गर्ने व्यवस्था मिलाउनेलगायतका बुँदा समेटिएको सम्मेलनबाट पारित ज्ञापन पत्र गृहमन्त्री खाँणलाई बुझाएको थियो । रासस