सरकारी खर्च मितव्ययी मापदण्ड, २०७८ जारी
काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ सार्वजनिक गरेको छ ।
अनावश्यक खर्च हटाउँदै आवश्यक क्षेत्रमा खर्च बढाउने उद्देश्यले मापदण्ड सार्वजनिक गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मापदण्डले नेपाल सरकारको स्रोत, वैदेशिक अनुदान तथा ऋणबाट स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन र निर्वाचन प्रयोजनबाहेक अन्य अवस्थामा चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद नगरिने उल्लेख गरेको छ ।
अहिले रहेका सवारी साधनको मितव्ययी ढङ्गले मर्मत सम्भार गरी उपयोग गर्नुपर्ने र उपयोगमा नआउने २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने र गर्न नसकिने भएमा चार महिना भित्र अनिवार्य रुपमा लिलामी गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ ।
तोकेको अवस्थामा बाहेक एकभन्दा बढी सवारी साधन उपलब्ध नगराइने भएको छ । विनियोजित बजेटको सीमा नाघ्ने गरी खर्च गरेर अर्को बर्ष भुक्तानी दिने गरी दायित्व सार्न नपाइने व्यवस्था पनि मापदण्डमा गरिएको छ ।
मापदण्डले पुँजीगत खर्चसम्बन्धी व्यवस्था सुधार गर्ने गरी आयोजनाको कार्यान्वयन गर्दा सम्बन्धित सरकारी निकायले मासिक कार्य विभाजनसहितको वार्षिक कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्दा प्रथम त्रैमासिक अवधिभित्र न्यूनतम दश प्रतिशत, त्यसपछि त्रैमासिक विनियोजन भन्दा कम नहुने गरी प्रत्येक महिना न्यूनतम १० प्रतिशतका दरले असार मसान्तभित्र शतप्रतिशत नतिजा हासिल गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
पुँजीगत खर्च गर्ने गरी सम्बन्धित निकायले मिति २०७८ असोज मसान्तभित्र कार्ययोजना तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था पनि मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।
विकास आयोजनाहरूको अनलाइन अनुगमन गरी विनियोजित बजेट अनुरूप खर्च हुने पद्धति सम्बन्धित मन्त्रालयले सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।
नेपाल सरकारको स्रोत तथा वैदेशिक ऋणबाट खर्च व्यहोर्ने गरी वैदेशिक अवलोकन, तालीम वा अध्ययन भ्रमणमा मनोनयन नगर्ने, विदेशस्थित गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त निमन्त्रणाको आधारमा भ्रमण गर्दा नेपाल सरकारको स्रोतको उपयोग गर्न नपाइने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
मापदण्डमा विशिष्ट व्यक्तिले नेतृत्व गर्नेबाहेक अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति बेगर नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरी विदेश जाने प्रतिनिधिमण्डलमा तीन जनाभन्दा बढी व्यक्ति समावेश गर्न पाइने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले आयोजनासम्बद्ध निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाताको खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न पाइनेछैन ।
सरकारी कामको सिलसिलामा अनुगमन तथा भ्रमणमा जाँदा कामसँग सम्बन्धित तीन जनाभन्दा बढी व्यक्ति जान नपाइने, अनुगमन भ्रमणबाट फर्केपछि अनुगमन प्रतिवेदन पेश गरेमा मात्र भ्रमण खर्च लेख्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
भ्रमण काजमा खटिएको स्थानमा नगई खर्च लेखेमा काजमा खटाउने र खर्च लेख्ने पदाधिकारीबाट त्यस्तो खर्च असुल गर्नु पर्ने समेत मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले मापदण्डको पालना र अनुगमनका लागि नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय उच्चस्तरीय अनुगमन समिति समेत गठन गर्ने भएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्