गण्डकी प्रदेशमा आमसञ्चार विधेयक पेस
पोखरा । गण्डकी सरकारले आमसञ्चार विधेयक प्रदेशसभामा टेबुल गरेको छ ।
कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापाले आमसञ्चार विधेयक मङ्गलवार टेबुल गर्नु भएको हो ।
प्रस्तावित विधेयकले सञ्चार समन्वय समितिदेखि प्रेस रजिस्ट्रार र कारबाही गर्ने अधिकारीको व्यवस्था समेत गरेको छ ।
विधेयकमा मन्त्रीको संयोजकत्वमा सञ्चार समन्वय समिति गठन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । समितिले आमसञ्चारबारे नीतिगत विषयमा प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिनेछ ।
यस्तै विधेयकमा, प्रेस रजिस्ट्रारको व्यवस्था पनि उल्लेख छ । आमसञ्चार सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्न एक जना प्रेस रजिस्ट्रार नियुक्त गर्ने व्यवस्था विधेयकमा रहेको छ ।
स्नातक पास गरेको, प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको कम्तीमा १० वर्ष पुगेको र ३० बर्ष पुगेको नेपाली नागरिक रजिस्ट्रारमा नियुक्त हुनसक्ने व्यवस्था छ ।
रजिस्ट्रारलाई मन्त्रालय समक्ष कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने, आमसञ्चार माध्यमको सञ्चालन अनुमति पत्र प्रदान गर्ने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ ।
१०० देखि एक हजार वाटसम्मको एफएम रेडियोको सञ्चालन इजाजत दिने, नवीकरण र नियमन गर्ने अधिकार प्रदेशमा रहने विधेयकमा उल्लेख छ ।
यस्तै, प्रदेशभित्र प्रकाशन गर्न चाहने छापा माध्यमको दर्ता, नवीकरण र नियमनको अधिकार पनि रजिस्ट्रारलाई रहनेछ ।
इजाजत नलिई कार्यक्रम प्रसारण, सिग्नल वितरण, भूउपग्रह प्रसारण केन्द्रको स्थापना र प्रसारण नेटवर्कमार्फत कार्यक्रम प्रसारण तथा डाउनलिङ्क गर्न पाइनेछैन ।
एक हजार वाटसम्मको फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन प्रसारण प्रणालीको स्थापना प्रदेशले गर्न पाउनेछ । विदेशी लगानी र विदेशी मिडियाको प्रदेशभित्रको भूमिकालाई कडाइका साथ नियमन गरिने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
विदेशी प्रसारण संस्थाले प्रदेशभित्र कुनै घटना वा विषयको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नुअघि मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्नेछ ।
यस्तै, कुनै पनि सञ्चार माध्यममा विदेशी लगानी गर्न पाइनेछैन । इजाजत नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण तथा डाउनलिङ्क गरे इजाजत पत्र दस्तुरबापत लाग्ने बराबरको रकम असुल गर्ने र सोही बराबरको रकम जरिमाना लाग्नेछ ।
नियमअनुसार काम नगरे कसुरको मात्रा हेरेर पाँच हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिमानाको व्यवस्था छ । तर, कारबाही र जरिवानाअघि सफाइको मौका दिइनेछ । प्रकाशन र प्रसारण गरिएको सामग्री इन्टरनेटबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ भने मापदण्ड पूरा नगर्ने सञ्चारमाध्यमलाई सरकार र मातहतबाट प्राप्त सुविधा रोक्का राख्न सक्ने उल्लेख छ ।
सबै मिडिया कम्पनीले लगानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । मुद्दा हेर्ने अधिकारीका रूपमा कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार मन्त्रालयका सचिवलाई दिइएको छ ।
मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतको हुनेछ । ३५ दिनभित्र पुनरावेदन गर्न पाइने प्रावधान छ ।
मन्त्रालयका सचिवलाई दिइएको अधिकार प्रति पत्रकारहरूले सच्याउन माग समेत गरेका छन् ।
आमसञ्चार विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेको भन्दै विरोध भइरहेको समयमा विधेयक प्रदेशसभामा टेबुल भएको हो ।
पत्रकारसँग सम्बद्ध सङ्घसंस्था र नेताहरूले विधेयकका आपत्तिजनक व्यवस्था संशोधन गर्न माग गरेका छन् । संसदमै सांसदहरूले पनि केही बुँदा सच्याउन सुझाव दिनुभएको थियो ।
मिडियाको अनुगमन नियमन गर्न प्रेस रजिस्ट्रार दिइनुपर्ने एमाले सांसद धनञ्जय दवाडीले बताउनुभयो ।
“सचिवले कारबाही गर्ने हो भने प्रेस रजिस्ट्रार किन चाहियो”, उहाँले भन्नुभयो , “यसको जिम्मेवारी रजिस्ट्रारलाई नै दिइनुपर्छ । मन्त्रालयका सचिवको मातहत होइन, मन्त्रीको मातहतमा प्रेस रजिस्ट्रार राख्नुपर्छ ।”
निवर्तमान कानुन मन्त्री सांसद हरिबहादुर चुमान पनि कारबाहीको अधिकार सचिवलाई दिन नहुने बताउनुहुन्छ ।
कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापाले संसद्मा उठेका प्रश्नको जबाफ दिँदै प्रस्तुत विधेयक अघिल्लो सरकारले नै ल्याएको बताउनुभयो ।
“यो अघिल्लो सरकारकै विधेयक हो । हामीले अपनत्व लिएका मात्र हा”, उहाँले भन्नुभयो , “केही छुटेका र केही प्रेसले बढी चासो राखेका बुँदाहरू छन् । चासोका विषयमा आवश्यक छलफल हुनेछन् ।”
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्