संविधान कार्यान्वयनको चुनौतीमा अधिकारको बाँडफाँट

गण्डकी । संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारको सङ्घीयताको मर्म एवम् भावना अझै पनि पूर्णतः कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु गम्भीर चुनौतीका रुपमा देखा परेको छ ।

संविधानतः व्यवस्था गरिएका अधिकारको बाँडफाँटको विषय कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अझै पनि तीन तहबीच नै मत बाझिएको देखिन्छ । 

संविधानको अनुसूचीमा तीन वटै तहका छुट्टाछुट्टै अधिकारको सूची राखिनाका साथै साझा अधिकारको सूची उल्लेख छ । छुट्टाछुट्टै अधिकारको सूची पनि कतिपय कानुन नबनेको तथा कार्यविधि बन्न नसक्दा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको तथा साझा अधिकारका सूचीमा एकापसमा द्वन्द्व कायमै छ ।    

सङ्घीयताको मर्मअनुसार सिंहदरबारका अधिकार गाउँ गाउँमा पुर्‍याउने लक्ष्यअनुरूप संविधानले सर्वसाधारणको दैलाको सरकार स्थानीय तहमा धेरै अधिकार प्रत्यायोजन गरिए पनि अझै अनुभूति हुन नसकेको गुनासो आउने गरेको छ । 

संविधानको मर्मअनुसार स्थानीय तहमा नै सबै विषयगत कार्यालय सञ्चालनमा आइसकेका अवस्थामा सङ्घ एवम् प्रदेशबाट आफ्नो प्रभाव कायम गर्न विभिन्न बहानामा जिल्लामा कार्यालय खोल्न थालिएको कास्की, रुपा गाउँपालिकाका प्रमुख नवराज ओझा बताउनुहुन्छ । “सङ्घीयताले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह मात्रै चिन्छ तर पनि विभिन्न बहानामा जिल्लामा कृषि, पशु, भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी जस्ता कार्यालय खोल्ने क्रम सुरु भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहका विषयगत कार्यालयमार्फत नै काम हुने अवस्थामा सङ्घ एवम् प्रदेशबाट आफ्नो प्रभाव कायमै राख्ने गरी कार्यालयहरू खोलिनु संविधानको भावना विपरीत छ ।”    

संविधानको अनुसूची–८ मा स्थानीय तहका अधिकारलाई उल्लेख गर्दै नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर) सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिका (मालपोत) दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत सङ्कलनलगायत कर र शुल्क उठाउने अधिकार दिएको छ । 

त्यस्तै स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख सङ्कलन, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजना, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक र सिँचाइ, गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहले गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । 

स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, घर जग्गाधनी पुर्जा वितरण, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तको व्यवस्थापन, बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण, खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, विपद् व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकासको काम गर्ने अधिकार संविधानमा नै उल्लेख गरिएको छ ।    

प्राप्त अधिकारको कार्यान्वयनका लागि कतिपयमा सङ्घको कानुन बन्नुपर्ने भए पनि त्यो हुन नसक्दा समस्या भएको ओझाले बताउनुभयो । सङ्घ र प्रदेशले विभिन्न बहानामा आफ्नो प्रभाव कायमै राख्न खोज्ने प्रवृत्तिले समस्या पर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । प्राप्त अधिकारको कार्यान्वयनका लागि गाउँपालिकाले हालसम्म १९ अत्यावश्यक कानुन निर्माण गरिसकेको जानकारी दिँदै उहाँले अधिकारको बाँडफाँटका विषयमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै काम गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने औँल्याउनुभयो ।    

संविधानको कार्यान्वयनका लागि पहिलो आवश्यकता कानुन नै भएको बताउने गण्डकी प्रदेशका कानुन, सञ्चार एवम् प्रदेशसभा मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापा सङ्घीयताको भावनाअनुसार अझै पनि सङ्घले मुट्ठी फुकाउन नसकेको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । सङ्घीयताको मर्म र भावनाअनुसार सङ्घबाट साधन स्रोत एवम् बजेटको समुचित बाँडफाँट हुनुपर्ने भए पनि त्यो हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । “सङ्घबाट नेपालको बजेटको जम्मा ३० प्रतिशत बजेट मात्रै प्रदेशमा आउने गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीयताको मर्मअनुसार वितरित बजेट पनि समानुपातिक रुपमा जान सकेको छैन, पहुँचवाला नेताको क्षेत्रमा अधिकतम जाने गरेको छ ।”    

संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशका लागि २१ अधिकारको सूची उल्लेख छ । सोअनुसार प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नीतिअनुरूप वित्तीय संस्थाको सञ्चालन, सहकारी संस्था, केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग, रेडियो, एफएम, टेलिभिजन सञ्चालन, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना, प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश तथ्याङ्क, प्रदेश स्तरको विद्युत्, सिँचाइ र खानेपानी सेवा, परिवहनलगायत प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा राखिएको छ । 

त्यस्तै प्रदेश विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य सेवा, प्रदेशसभा, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्सम्बन्धी, प्रदेशभित्रको व्यापार, प्रदेश लोकमार्ग, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो र प्रदेश सरकारी कार्यालयको भौतिक व्यवस्थापनलगायत प्रदेश अधिकार क्षेत्रभित्र छन् ।    

प्राप्त अधिकारको कार्यान्वयनका लागि सङ्घबाट बन्नुपर्ने कानुन चाँडो बनाउनुपर्ने बताउँदै मन्त्री थापाले संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकारको सूची अनुसार काम गर्ने वातावरण तयार हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । गण्डकी प्रदेशमा संविधानको कार्यान्वयनकै सन्दर्भमा ४८ वटा कानुन बनिसकेको र पाँच वटा कानुन तत्कालै बन्ने क्रममा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।    

संविधानको अनुसूची पाँचमा सङ्घको अधिकार सूची विभिन्न ३५ बुँदामा समेटिएको छ । सङ्घमा रक्षा र सेना, युद्ध र प्रतिरक्षा, हातहतियार, खरखजाना कारखाना तथा उत्पादन, केन्द्रीय प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धान शान्ति सुरक्षा, केन्द्रीय योजना, केन्द्रीय बैङ्क, सङ्घीय संसद्लगायत धेरै विषयलाई सङ्घको अधिकार सूचीमा राखिएको छ । संविधानको अनुसूची ९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारका रुपमा १५ अधिकार समेटिएको तथा अनुसूची ७ मा सङ्घ र प्रदेशका २५ साझा अधिकारका सूची उल्लेख गरिएको छ ।    

संविधानले स्पष्ट रुपमा अधिकारको बाँडफाँट गरेका विषयमा पनि एक अर्को तहबीच समन्वय र मतैक्यता नहुनु कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको अधिवक्ता हरिप्रसाद पण्डित बताउनुहुन्छ । “संविधानको कार्यान्वयन गर्नु तीन वटै तहको विशेष जिम्मेवारीमा रहे पनि समस्या देखिएका स्थानमा बाधा अड्चन फुकाउने काममा सङ्घले नै अग्रसरता देखाउनु आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “साझा अधिकारका सूचीको प्रयोगका लागि पनि आवश्यक कार्यविधि तयार गरी अघि बढ्नाको विकल्प छैन ।” स्थानीय तहमा देखिएका सम्बन्धी विवाद, प्राकृतिक साधन स्रोतको उपयोगसम्बन्धी विवाद आदि समाधान गर्नेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक भएको उहाँले बताउनुभयो । 

नेपाली जनताको बलिदानी पूर्ण सङ्घर्षको प्रतिफलका रुपमा प्राप्त संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दै यसको भावनालाई आत्मसात् गर्नु सरोकार पक्ष सबैको दायित्व भएको उहाँको भनाइ छ ।  रासस