२०७८ साल असोज २ गते शनिबार

तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

‘राष्ट्रिय जनगणनाको महाअभियानलाई उत्सवको रुपमा मनाऔं’

ढुण्डिराज लामिछाने २०७८ भदौ २७ गते २१:०८

निर्देशक केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग 


अक्सर बसोबासको आधारमा जनगणना सञ्चालन

सामान्य अर्थात् साँघुरो अर्थमा जनगणना शब्दले व्यक्तिहरूको गन्ती गर्नुलाई बुझाउँछ। फराकिलो अर्थमा व्यक्तिको गन्तीका अतिरिक्त जनसङ्ख्याको विशेषताहरूको गणना समेत गरिन्छ। जनगणना भन्नाले विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग तथा उमेर समूहका समग्रमा हामी कति छौँ?  कहाँ छौ?  कुन अवस्थामा छौ?  भन्ने थाहा पाउनु पनि हो। यिनै प्राप्त विवरणहरूका आधारमा नै राज्यले आम नागरिकहरूको हितका लागि अब के गर्नुपर्छ? कहिले गर्नुपर्छ? कसरी गर्नुपर्छ? कहाँ गर्नुपर्दछ? भन्ने आधार प्राप्त हुन्छ। 


आधुनिक समयमा जनगणनाको परिभाषाभित्र जनसङ्ख्याको वृहत् क्षेत्र अटाएको पाइन्छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले आधुनिक जनगणलाई व्यक्तिको विवरण सङ्कलन देखि नतिजा प्रसारणसम्मको समष्टिगत प्रक्रिया भनेको छ। जनगणना भनेको कुनै निश्चित समयमा देशभर वा कुनै निश्चित सीमाभित्र बसोबास गर्ने सबै मानिसहरूको जनसाङ्ख्यिक, सामाजिक तथा आर्थिक विवरणहरू सङ्कलन गरी उक्त विवरणहरू प्रशोधन, विश्लेषण, प्रकाशन एवम् प्रसारण गर्ने समष्टिगत प्रक्रियालाई “जनगणना” भनिन्छ।


संयुक्त राष्ट्र सङ्घले जनगणनामा मुख्य चार वटा पक्ष हुन आवश्यक रहेको औंलाएको छ । पहिलो, प्रत्येक व्यक्ति र वासस्थानको अलग अलग गणना गर्नु पर्दछ। दोस्रो, निश्चित क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने सबे व्यक्ति गणना गर्नु पर्दछ । तेस्रो, निश्चित समयभित्र सबै व्यक्तिको गणना गर्नु पर्दछ र व्यक्तिमा निहित घटनाको विवरण लिँदा तोकिएको समयभित्र घटेका घटनाहरू मात्र विवरण लिनु पर्दछ। र चौथो, निश्चित समय अवधिमा (हरेक १० वर्ष वा पाँच वर्ष) जनगणना दोहोर्‍याएर गर्नु पर्दछ ।


नेपालमा जनगणना सञ्चालन मुख्य रुपमा व्यक्तिको अक्सर बसोबास गर्ने ठाउँलाई आधार (modified de-jure) मानेर गरिन्छ। यसमा जसलाई जहाँ पायो, त्यहीँ गणना गरिँदैन। अक्सर बसोबास भनेको स्थायी बसोबास हुन पनि वा नहुन पनि सक्छ। एक वर्षको अवधिमा कहाँ धेरै समय बसेको छ भन्ने कुराले फरक पार्छ। जस्तैः गाउँमा बाबुआमा मात्रै बस्छन् भने त्यहाँ बाबुआमाको मात्रै गणना हुन्छ। तर गाउँमा छोराछोरी कहिलेकाहीँ मात्र जान्छन् तर धेरैजसो समय सहरमा बस्छन् भने उनीहरूको गणना सहरमै हुन्छ। नेपालमा जनगणनाहरू अक्सर बसोबासको आधारमा गरिएका छन्।

स्थगित जनगणना नयाँ कार्यपालिका

कोभिड–१९ महामारीका कारण नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८–१–१९को निर्णय अनुसार स्थगन भएको राष्ट्रिय जनगणना २०७८को कार्यक्रम पुनः सञ्चालन गर्न केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट तयार गरेको नयाँ कार्यपालिका नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८–५–२१ को बैठकले स्वीकृत गरेको छ। कोभिड–१९को संक्रमण दर निरन्तर कम भइरहेको, बन्दाबन्दी (लकडाउन)को अवस्था नरहेको तथा जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्किरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी स्थगन भएको जनगणना सरकारले पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार जनगणनाको मूल गणना कार्य २०७८ जेठ २५ देखि असार ८ सम्ममा सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम थियो। स्थगन भई पुनः सञ्चालन हुन लागेको जनगणनाको मूल गणना कार्य आगामी कार्तिक २५ देखि मङ्सिर ९ सम्ममा सम्पन्न हुनेछ।

प्रत्येक १० वर्षमा एक पटक हुने राष्ट्रिय जनगणना नेपालमा पहिलो पटक बि.सं. १९६८ सालमा भएको थियो। जुन बेला चन्द्रशमशेर प्रधानमन्त्री थिए। तत् पश्चात् करिब १०–१० वर्षको अन्तरालमा नेपालमा जनगणना हुँदै आएको छ। आगामी जनगणना यसको शृङ्खलामा १२ औ हुनेछ। जनगणनामा मुलुकको भूभागभित्र रहेका सबै घर, परिवार तथा व्यक्तिहरूको निश्चित अवधिमा निश्चित विधि अपनाई पूर्ण रुपमा गणना गर्नुपर्ने हुन्छ। यसपालिको जनगणनामा ३९ हजार गणक तथा ८ हजार सुपरिवेक्षकले अनुमानित ७० लाख परिवार तथा ३ करोड जनसङ्ख्याको गणना १५ दिनको कार्य अवधिमा सम्पन्न गर्नेछ। यसै सन्दर्भमा आगामी भाद्र ३० देखि आश्विन १८ सम्म (२० कार्य दिनमा) घरपरिवार सूचीकरण कार्य र कार्तिक २५ देखि मङ्सिर ९ सम्म (१५ कार्य दिनमा) मूल गणना कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने सुपरिवेक्षक, गणक लगायत अन्य जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने कार्य केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट भइरहेको छ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले देश भरबाट प्राप्त दरखास्त फारमका आधारमा आवश्यक सङ्ख्यामा उम्मेदवारको सर्टलिष्ट गरी प्रदेश तथा जिल्ला जनगणना कार्यालयमा उपलब्ध गराएको थियो। उक्त सर्टलिष्टको आधारमा जनगणना कार्यालयहरूले करिब ८५०० जना सुपरिवेक्षकहरू करारमा नियुक्त गरी तालिमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। कोभिडको असर र प्रभावलाई मध्यनजर गरी जनगणना कार्यालयहरूले यही २०७८ साल भदौ २५ गते देखि र अधिकांश जिल्लाहरू ले भदौ २७ गते देखि २८ गतेसम्म दुई दिने तालिम सञ्चालन गरिरहेका छन्। जनगणना स्थगन हुनु अघि अधिकांश सुपरिवेक्षकहरूलाई पाँच दिनको तालिम उपलब्ध गराइएको थियो। सुपरिवेक्षकहरुले तालिम प्राप्त गरेपछि भदौ ३० गते देखि असोज १८ गतेसम्म देशभर बसोबास गर्ने परिवारको विवरणका साथै व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, कलकारखाना, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, शिक्षालय लगायत सबै संस्थागत घर तथा खाली घरहरूको विवरण सङ्कलन गर्ने छन्। सुपरिवेक्षकहरुले प्रत्येक वडा कार्यालयमा गई वडाले नागरिकलाई दिएको सेवा सुविधा, भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधार, वातावरणीय अवस्था र विपद्सम्बन्धी विवरण सामुदायिक प्रश्नावली मार्फत सङ्कलन गर्ने छन्।

गणकको भर्ना असोज १० गते भित्रमा गरिने 

राष्ट्रिय जनगणनामा दरखास्त फाराम भरेका करिब एक लाख जनाहरूको विभागले तोकिएका मापदण्ड अनुसार योग्यता क्रम सूची असोज १० गते भित्र सार्वजनिक गर्ने छ। उक्त सूचीका आधारमा स्थानीय स्तरका युवाहरूलाई एक महिनाभन्दा बढीको लागि करारमा नियुक्ति गरिनेछ। गणकहरूले आफूलाई तोकिएका कार्य १५ दिनभित्र सम्पन्न गरी स्थानीय जनगणना कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ। स्थानीय जनगणना कार्यालयले गणकले भरेको फाराम विवरण पूर्ण भए नभएको हेर्नुका साथै तोकिएको क्षेत्रको व्यक्ति तथा परिवारहरू छुटे नछुटेको जाँच गर्ने छन्। विवरणहरू कुनै पनि नछुटाई र सबै घरपरिवारको विवरण सङ्कलन गर्नु पर्दछ। एक जना व्यक्ति वा परिवार गणनामा छुट्दा भोलिका दिनमा राज्यले बनाउने योजना र कार्यक्रमहरू गलत हुने र हाम्रै गाउँ ठाउँको विकास र सन्ततीहरुलाई नै हानी हुने कुरामा गणक तथा सम्पूर्ण व्यक्तिहरू सचेत हुन जरुरी छ। 

जनगणनाको तथ्याङ्कको प्रयोग र उपादेयता

जनगणनाले तल्लो प्रशासनिक तहसम्मकै जनसङ्ख्याको आकार, प्रकार तथा संरचना दिन सक्ने हुन्छ। यस्ता तथ्याङ्कहरूका आधारमा राज्यले आम नागरिकहरूको हित हुने गरी आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरू तय गर्न सक्ने हुन्छ र बनेका कार्यक्रमहरूको पनि अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न सक्ने हुन्छ। समग्रमा विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग तथा उमेर समूहका हामी कति छौ? कहाँ छौ? र कुन अवस्थामा छौ? हाम्रा जनसांखिक, सामाजिक, आर्थिक तथा लैङ्गिक अवस्था कस्तो छ? भन्ने बारेमा तल्लो प्रशासनिक तहसम्मकै तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनु जनगणनाको प्रमुख उद्देश्य हो। 

संविधानमै जनगणना उल्लेख भएकोले पनि यसको महत्त्व अझै बढी देखिन्छ। जनगणनाको तथ्याङ्ककै आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुने, प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाको सदस्य संख्या यकिन हुने, केन्द्र सरकारबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसम्म स्रोत परिचालन गर्न, राज्यका विभिन्न तहमा विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, वर्ग तथा लिङ्गका व्यक्तिहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गर्नका लागि पनि यी तथ्याङ्कहरू आवश्यक हुन्छ। यस्तै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लक्ष्यहरू मापन गर्न, आगामी २० वर्षको लागि जनसंख्या प्रक्षेपण गर्न आदिका लागि पनि जनगणनाको तथ्याङ्क प्रयोग हुने गर्दछ।

बि.सं. २०७८ सालमा गर्न लागिएको जनगणना नेपाल सङ्घीय संरचनामा गइसके पछिको पहिलो जनगणना हो। यो जनगणनाले सात सय ५३ वटै पालिका, जसमध्ये चार सय ६० गाउँपालिका, दुई सय ९३ नगरपालिका, महानगरपालिकाहरू, उपमहानगरपालिकाहरू, सात वटै प्रदेश र केन्द्र सरकारका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत विवरणहरू सङ्कलन गरिन्छ। यो जनगणना पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिने गणना जस्तो हुन्छ। यसमा सङ्ख्याका साथै जनसङ्ख्याका विशेषताहरूको पनि गणना गरिन्छ। पहिला सङ्ख्या मात्र थियो, अहिले विशेषताहरू पनि थपिएका छन्। महिला, पुरुष, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, उमेर, शिक्षा, स्वास्थ्य र जातजातिका विशेषता, भाषागत विशेषता, धर्म, उमेरगत विशेषता, अपाङ्गता, बालबालिकाको अवस्था, हिमालमा बस्ने, पहाडमा बस्ने, तराईमा बस्ने, रोजगार प्राप्त, बेरोजगार, सक्रिय जनसङ्ख्या, निष्क्रिय जनसङ्ख्या, बच्चा जन्माएका, मृत्यु भएका आदि जनसङ्ख्याको परिभाषामा आकारका साथै सम्बद्ध विशेषताहरू जनगणनामा समेटिने छन्।

सरकारले राष्ट्रिय जनगणनाको प्राप्त तथ्याङ्कबाट नीति निर्माण, सेवा वितरण, स्रोत बाँडफाँड, तथ्यमा आधारित निर्णय आदि गर्न उपयोग गर्दछ। अध्ययन अनुसन्धानकर्तालाई विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान तथा नीति पृष्ठपोषणको लागि आवश्यक हुन्छ भने प्राज्ञिक क्षेत्रले अनुमान र प्रक्षेपण, नीति पृष्ठपोषण, शिक्षण कार्यमा प्रयोग गर्दछन्। त्यसैगरी कम्पनी तथा सङ्घसंस्था तथा लगानीकर्ताले आम व्यक्तिलाई सेवा वितरण, नयाँ बजारको अध्ययन तथा लगानी क्षेत्र पहिचान गर्न प्रयोग गर्ने छन्। पत्रकारहरूले सही सूचना तयारी तथा सम्प्रेषण र तुलनात्मक विश्लेषण गरी आम नागरिकलाई सचेतना अभिवृद्धि गर्न प्रयोग गर्दछन् भने आम समुदाय र नागरिकलाई समेत जनगणनाका तथ्याङ्क समुदायको विकास र सामाजिक सुरक्षाको प्राप्त भए नभएको र विकासको अवस्था थाहा पाउने तथा सरकारले गरेको कामको मूल्याङ्कन गर्न सजिलो हुन्छ। 

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ विगतको जनगणना भन्दा फरक

यस जनगणना विगतको भन्दा निम्न कुरामा फरक रहेको छ:-

१,कानुनी व्यवस्थाः सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह एवं निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने मार्गचित्र सहित राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन आदेश, २०७६ र राष्ट्रिय जनगणना तथ्याङ्क संकलन देखि तथ्याङ्क प्रकाशनसम्मका चरणहरूको प्रक्रिया सहितको राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ पहिलो पटक जारी गरिएको छ। 

२, पूर्ण गणनाः राष्ट्रिय जनगणना २०५८ र २०६८ मा केही प्रश्नहरू (लगत १) सम्पुर्ण घरपरिवारमा र केही प्रश्नहरू (लगत २) छटनी विधिबाट सङ्कलन गरिएको थियो। यो जनगणनामा सबै स्थानीय तहका वडासम्म तथ्याङ्क प्राप्त गर्न, सबै प्रश्नहरूको विवरण सबै घरपरिवारमा प्राप्त गर्ने गरी, एउटै प्रश्नावली तयार गरिएको छ। यसबाट स्थानीय तहमा सम्भव भएसम्म अधिक सूचकहरू तयार गर्न सकिने हुन्छ। 

३, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशी जनगणनामा जोडः कुनै व्यक्तिको पहिचान वा सामाजिक अवस्था र स्थितिको विश्लेषण गर्दा उसको आर्थिक पक्षका साथसाथै अन्य पक्षहरू जस्तैः उमेर, लैङ्गिक पहिचान, सामाजिक मूल्य मान्यता, भाषा, परम्परागत संस्कार, संस्कृति, अपाङ्गता, धार्मिक आस्था आदि विविध पक्षहरूलाई केलाएर हेरिनु पर्दछ। यी विविध पक्षसँग व्यापक छलफल, प्रश्नावली निर्माण र गणना पुस्तिका निर्माणमा सरोकारवालाको संलग्नता, तालिममा प्रशिक्षकको रुपमा सहभागिता, प्रचार प्रसार सामग्री तयारी र वितरण, प्रदेश तथा स्थानिय स्तरमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन र लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशी सन्दर्भ पुस्तिका गणनामा खटिने सबै गणक, सुपरिवेक्षक, प्रशिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई वितरण गरिएको थियो। 

४, तथ्याङ्क सङ्कलनमा प्रविधिको प्रयोगः काठमाडौँ जिल्लाका महानगरपालिका र नगरपालिकाहरूमा यस पटक कम्प्युटर एसिस्टेड पर्सनल इन्टरभिविङ (क्यापी) प्रयोग गरिने व्यवस्था गरिएको छ। यो प्रविधिमा फारम भरिरहनु पर्दैन, ट्याब (ट्याब्लेट) मा तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनेछ। यसका लागि २५०० ट्याब्लेट  व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी नेपाल बाहिर रहेका नेपाली दूतावास तथा महावाणिज्य दूतावासहरूमा रहेका कर्मचारीहरूको विवरण इसेन्स (इन्टरनेट) मार्फत विवरण सङ्कलन गरिने छ। यस पटक परम्परागत कागजी प्रश्नावली, क्यापी र इसेन्सस अर्थात् मल्डिमोडल एप्रोच विधि तथ्याङ्क सङ्कलनमा प्रयोग गरिने छ। 

५, महत्पूर्ण प्रश्नहरू थप तथा परिमार्जनः जनगणनाले विगतका जनसाङ्ख्यिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्थामा कस्तो परिवर्तन आयो भनेर हेर्ने भएकाले सोधिने आधारभूत प्रश्नहरूमा खासै परिवर्तन गरिदैंन। यो जनगणनामा केही प्रश्न थप तथा परिमार्जन गरिएका छन्। जस्तै, विगतमा आवासीय घरहरूको मात्र तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएकोमा यो पटक देशका गैर आवासीय घरहरुः उद्योग, विद्यालय, सिनेमा हलसहितका सबै खालका भवनहरूको गणना गरिनेछ। सरकारी अनुदानमा कति घर निर्माण भए भन्ने तथ्याङ्क पनि सङ्कलन गरिनेछ। त्यस्तै, कति नागरिकको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा खाता छ, ऋण लिने कति छन्, परिवारमा प्राविधिक शिक्षा लिने छन् कि छैनन् वा पाँच वर्षमुनिका बालबच्चाको जन्म दर्ता छ कि छैन भन्ने तथ्याङ्क पनि सङ्कलन गरिनेछ। विगतका जनगणनाहरूमा मातृभाषा र दोस्रो भाषा के हो भन्ने प्रश्न मात्र सोधिन्थ्यो। यस पटक पुर्खाको भाषा के हो भनेर पनि सोधिनेछ। यस्तो तथ्याङ्कबाट पुर्खाकै भाषा मातृभाषाका रूपमा हस्तान्तरण हुँदै आएको छ कि छैन भनी हेर्न सहयोग गर्छ। त्यस्तै, सामुदायिक प्रश्नावली पनि जनगणनामा पहिलो पटक राख्दै छौँ। देशभित्रका सम्पूर्ण वडाहरूको सामाजिक, आर्थिक र पूर्वाधारको अवस्था सबै वडा कार्यालयबाट सङ्कलन गरिनेछ। शैक्षिक अवस्थासम्बन्धी र आर्थिक कृयाकलापसम्बन्धी प्रश्नमा सुधार र परिमार्जन गरिएको छ।

६, जनगणनामा नक्साको व्यापक प्रयोगः विगत जनगणनामा जस्तै यस पटक पनि गणना क्षेत्र नक्साको प्रयोग गरिएको छ। गणना क्षेत्र नक्साहरूलाई शुद्ध बनाउन डिजिटल म्यापिङ सिस्टमबाट नक्सा उत्पादन र सेन्सस म्याप एप समेत बनाई सुपरिवेक्षक तथा गणकले गणना गरिने क्षेत्रका नक्सा मोबाइलमा नै हेर्न सक्ने बनाइएको छ। २०५८ सालको जनगणनामा सहरी क्षेत्रको मात्र गणना क्षेत्र नक्सा बनाइएको थियो भने यस पटकको जनगणनामा देशभरका ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रको समेत गणना क्षेत्र नक्सा बनाइएको थियो। 

७, प्रचारप्रसार शैलीमा परिमार्जनः यस पटकको जनगणना प्रचार प्रसारको लागि तीनै तहका सरकारका अतिरिक्त गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्र र आम नागरिकले समेत सहकार्य र सहयोग गर्ने सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, गोरखापत्र जस्ता सरकारी संस्थाहरू र राष्ट्रिय अपांग महासङ्घ तथा अन्य अपाङ्गता क्षेत्रका सङ्घसंस्था, बालबालिकासँग सम्बन्धित संस्था, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको संस्था आदिसँगको सहकार्यमा प्रचारप्रसार गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ। प्रचारप्रसारमा आम समुदाय तथा नागरिकको पनि भूमिकालाई समेत कानुनमा नै व्यवस्था गरी जनगणनाको इतिहासमा पहिलो पटक महत्त्वपूर्ण स्थान दिएको छ।    

८, बेरोजगार तथा शिक्षित युवाहरू परिचालनः यसअघिका जनगणनामा गणक र सुपरिवेक्षक अधिकांश सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरू रहने व्यवस्था रहेको थियो। तर, यो पटक गणक र सुपरिवेक्षकमा सम्बन्धित स्थानीय तहको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सोही स्थानकै शिक्षित बेरोजगार युवालाई छानिएको छ। यसबाट बढी विश्वसनीय तथ्याङ्क सङ्कलन हुने अनुमान छ। यद्यपि, शिक्षकहरूको भूमिका प्रशिक्षक र जनगणना अभियन्ताका रूपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ।

९, लगत प्रशोधन तथा नतिजा प्रकाशन परिमार्जनः विगतका जनगणनाहरूमा लगत प्रशोधन कार्य परामर्शदाताबाट गराउने गरिएको र यस पटकको जनगणनामा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग आफैले करारमा कर्मचारी भर्ना गरी प्रत्यक्ष नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा तथ्याङ्क प्रशोधन कार्य गर्नेछ। वि.स. २०५८ सालमा अपनाइएको जनगणनाको माइक्रो (स्याम्पल) डाटा सेट सर्वसाधारणलाई वितरण गरिएको र यस पटक पनि निरन्तरता दिइनेछ। यसका अतिरिक्त जनगणनाका नतिजाहरू रिड एवल फर्मेट जस्तै एक्सेलमा उपलब्ध गराउनुका साथै स्थानीय तहसम्म तथ्याङ्कमय प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनेछ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा यस पटक जनसङ्ख्या मोनोग्राफको स्थानमा नीति सुझाव सहित विभिन्न विषयगत प्रतिवेदन तयार गरिनेछ। जस्तैः जनसङ्ख्या बनोट र प्रवृत्ति, लैङ्गिक अवस्था, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, युवा , घरायसी सेवा सुविधाको अवस्था, शैक्षिक अवस्था, श्रम शक्तिको अवस्था, मृत्यु तथा मातृ मृत्यु, प्रजनन, अपागंता, जातजाति, भाषा, धर्म आदी विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन तयार गरिनेछ। 

१०, पूर्व कोडेड प्रश्नहरुः अघिल्ला जनगणनाहरूमा तथ्याङ्क सङ्कलन गरिसकेपछि संकेतीकरण (कोडिङ) केन्द्रमा नै गरिएको थियो, तर त्यसो गर्दा समय, खर्च बढी लाग्ने भएकाले यो पटक उत्तरदाताले दिएको जवाफलाई अक्षरमा लेखेर त्यसलाई तत्काल गणक तथा सुपरिवेक्षकबाट संकेतीकरण गरिनेछ। त्यसपश्चात केन्द्रमा समेत कोडिङहरुको पुन जाँच तथा परिक्षण गरिनेछ। त्यसैले, संकेतीकरणको क्रमसङ्ख्या तलमाथि पर्‍यो भनेर विवाद गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने र सही तथ्याङ्क प्राप्त गर्न सकिने हुन्छ।

११, मातृ मृत्यु र मृत्युको कारणको अध्ययनः मृत्युसम्बन्धी प्रश्न सबैभन्दा संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण छ। नेपामा पहिलो पटक (सम्भवतः विश्व समुदायमा पहिलो हुनु पर्दछ) स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सहकार्यमा स्वास्थ्य विज्ञहरूबाट मातृ मृत्युको प्रमाणीकरण र थप अध्ययन गरी मातृ मृत्यु दर र मातृ मृत्युका कारणहरू उत्पादन गरिनेछ। 

१२, सामुदायिक प्रश्नावलीको प्रयोगः वि.स. २०४८ सालमा नेपालमा पहिलो पटक जनगणनामा सामुदायिक प्रश्नावली प्रयोग गरिएको थियो। आन्तरिक प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गरिएको यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थिएन। यस पटकको जनगणनामा विस्तृत रुपमा वडाले नागरिकलाई दिने सेवा सुविधाका अतिरिक्त वडाको आम्दानीको स्रोत, वडामा आयत हुने र वडाबाट निकासी हुने कृषि तथा गैर कृषि उत्पादनको अवस्था, वडाका भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधार तथा वातावरण र विपद् सम्बन्धी प्रश्नहरू राखिएका छन्। यसबाट सहरीकरणको अवस्थाको बारेमा विवरण समेत प्राप्त गर्न सकिन्छ। यस सामुदायिक प्रश्नावलीबाट अध्ययन अनुसन्धानको लागि सरकार तथा सरोकारवालाहरूलाई निकै महत्त्वपूर्ण आधार तयार हुने छ।   

१३, सबै वर्ग र समुदायको सहभागिताः झट्ट हेर्दा जनगणना अहिले भइरहेको जस्तो लागे पनि दुई वर्षअघिदेखि नै प्रश्नावली निर्माणसहितका तयारी सुरु भइसकेको हुन्छ। यो पटक जनगणनाको तयारीका क्रममा विभिन्न जातजाति, भाषा, धर्म, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र आदि समुदाय, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि आदिसँग निरन्तर छलफल गर्दै उहाँहरूकै सुझाव बमोजिम जनगणनामा सोधिने प्रश्नावली तयार पारिएको छ। केन्द्रदेखि वडा तहसम्म जनगणना कार्यान्वयन र सहजीकरणका लागि विभिन्न समिति बनाइएका छन्।  जनप्रतिनिधिहरूको सक्रिय सहभागिता रहनेछ। तीनै तहका सरकार, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता र सहकार्य रहेको छ। जसले गर्दा विश्वसनीय तथ्याङ्क सङ्कलनमा सहयोग पुग्नेछ। यस पटकको जनगणनामा ‘मेरा गणना, मेरो सहभागिता, राष्ट्रिय जनगणना २०७८’ भन्ने नारा राख्नु मनसाय पनि सबै वर्ग तह र समुदायको सहभागिता सुनिश्चित होस भन्ने विभागको अपेक्षा पनि रहेको छ।

file photo

महाअभियानको रुपमा सफल पारौं

जनगणना कार्य गर्ने भनेको सार्वजनिक सम्पत्ति निर्माण कार्य हो। सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधारका कामजस्तै बाटो घाटो तथा पुल निर्माण गर्नु जस्तै पूजीगत निर्माणको रुपमा तथ्याङ्क उत्पादनलाई विश्व समुदायले लिन थालेका छन्। जनगणनाले तल्लो प्रशासनिक तहसम्मकै जनसङ्ख्याको आकार, प्रकार र संरचना दिन सक्ने हुन्छ। यस्ता तथ्याङ्कका आधारमा राज्यले आम नागरिकहरूको हित हुने गरी आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरू तय गर्न सक्ने हुन्छ र बनेका कार्यक्रमहरूको पनि अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न सक्ने हुन्छ। यसरी तथ्यमा आधारित नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरूले मात्र राज्यले परिकल्पना गरे बमोजिमको “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्न मद्दत पुर्‍याउन सक्ने हुन्छ । 

जनगणना जस्तो सार्वजनिक सम्पत्ति निर्माण कार्यमा आम नागरिकहरूको अपनत्व र सहभागिताले मात्र शुद्ध, यथार्थ, पूर्ण, विश्वासिलो र समय सापेक्ष तथ्याङ्क उत्पादन गर्न सकिन्छ। विकासका लक्ष्यका लागि निकै उपयोगी हुन्छ जनगणनाको तथ्याङ्क। गरिबी निवारण, खाद्य सुरक्षा, शिक्षामा सहयोग, स्वास्थ्य सेवामा अनुदान, विशेष समूह वा उमेरका व्यक्तिलाई सहयोग, पोषणका कार्यक्रमहरूमा यसको व्यापक उपयोग हुनेछ। 

वर्तमान सरकारको सम्बृद्धिको नारा सार्थक बनाउन नयाँ संविधान अनुसार पुनर्संरचना भएका ७५३ स्थानीय एकाइहरूको वडा तहसम्ममा विकास नीति, योजना तथा कार्यक्रम निर्धारण गर्न, जनसङ्ख्या र विकास सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचाङ्कहरुको विश्लेषण गर्न, क्षेत्रीय विकासका लागि रणनीति बनाउन तथा दिगो विकास लक्ष्यहरूको विकास प्रगति अनुगमन गर्नसमेत सहयोग पुग्दछ। त्यसैले दश वर्षमा एक पटक हुने जनगणनाको महाअभियानलाई उत्सवको रुपमा लिई सफल बनाउन हाकी सबैको सहयोग र सहभागिता आवश्यक हुन्छ। 

सम्बन्धित