तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

‘६ सय अर्बको लगानीमा ३० हजार पनि रोजगार हुन सकेनन्’

file photo

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानहरूलाई नाफामा लैजाने गरी नीतिगत तथा कानुनी सुधारको तयारी गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ । 


बुधवार मन्त्रालयको वित्तीय व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाको ब्रिफिङ लिने क्रममा अर्थ मन्त्री शर्माले घाटामा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानहरूलाई उकास्ने नीति र कार्यक्रम तय गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।


अर्थ मन्त्री शर्माले के कस्तो नीति बनाउँदा सार्वजनिक संस्थानहरूलाई नाफामा लान सकिन्छ के के समस्या समाधान गर्नुपर्ने हो तत्काल त्यसको विस्तृत सूची तयार पार्न सम्बद्ध कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो ।


कार्यक्रममा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले कतिपय बाहेक धेरैजसो सार्वजनिक संस्थानहरूको स्थिति राम्रो नभएको भन्दै सुधार गर्नैपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । 


सचिव मरासिनिले नेपाल सरकारको ६ सय अर्ब लगानी रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूले ३० हजार रोजगारी पनि सिर्जना गर्न नसकेको र नाफा आर्जन गर्नुको सट्टा उल्टै सरकारलाई दायित्व थपेको स्पष्ट गर्नुभयो ।

 
नाफामा लैजाने उद्देश्यका साथ निजीकरण गरिएका कतिपय संस्थानहरू समेत नोक्सानीमा रहेको भन्दै उहाँले सुधारको लागि नीतिगत परिवर्तनको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।


संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव दीर्घ मैनालीले नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लिमिटेड र कृषि विकास बैङ्क लिमिटेड लगायतका संस्थानहरू नाफामा रहेको जानकारी दिनुभयो । 


सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानहरू ४४ वटा रहेका छन् । औद्योगिक क्षेत्रका १०, जनोपयोगी ५, व्यापारिक ५, वित्तीय ९, सामाजिक ५ र सेवा क्षेत्रका १० वटा संस्थान रहेका छन् । 


यसमध्ये नाफामा सञ्चालित संस्थानहरू २४ वटा रहेका छन् भने घाटामा सञ्चालित १८ वटा रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

Back to top button