लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता

काठमाडौँ ।  प्रदेशसभामा विपक्षी गठबन्धनले सरकार विरुद्ध आज तेस्रो पटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको छ ।  

प्रदेशसभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरूद्धिन खानले जानकारी दिनुभयो । उहाँले विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट प्रदेशसभा सचिवालयमा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको र प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वानको लागि निवेदन बुझाएको उल्लेख गर्नुभयो । 

“हामीले ३४ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीविरूद्ध संसद् सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छौँ र प्रदेश सरकारका विषयमा वैधताको प्रश्नको अन्तिम किनारा लगाउन चाहन्छौँ”, खानले भन्नुभयो । यसअघि सोमबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार बहुमत सरकार गठन गर्न प्रस्ताव आह्वान गर्न विपक्षी गठबन्धनले समावेदन बुझाएको थियो । 

अविश्वास प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका गरी ३४  प्रदेशसभा सदस्यले हस्ताक्षर छ । यसअघि विपक्षी गठबन्धनले वैशाख ६ र २६ गते सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । 

सतासी सदस्यीय प्रदेशसभामा ८० सदस्य छन् । नेकपा विभाजनपछि एमालेमा रहेका दुई प्रदेशसभा सदस्यलाई माओवादी केन्द्रको कारबाहीपछि पदमुक्त हुनुभएको थियो । त्यस्तै एमालेतर्फ अमर डाँगी र सूर्य चिन्ह लिएर निर्वाचन जितेका दृर्घनारायण पाण्डेयले राजीनामा दिनुभएको थियो । 

पार्टीको निर्णय विपरीत सरकारमा सहभागी भएको भन्दै जनता समाजवादी पार्टीले आफ्ना तीन सांसदलाई दोस्रो पटक कारबाही गरी पदमुक्त गरेको छ । यद्यपि उहाँहरूको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । 

मुख्यमन्त्रीविरूद्ध बुझाइएको अविश्वास प्रस्तावमा नेपाली काँग्रेसका १६ माओवादी केन्द्रका १४ जसपाका ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसदले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । विपक्षी गठबन्धनमा नेपाली काँग्रेसका १९, सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीसमेत गरी माओवादीका १८, जसपाका तीन र जनमोर्चाका एक प्रदेशसभा सदस्य हुनुहुन्छ । उता सरकारको समर्थनमा नेकपा एमालेका ३९ प्रदेशसभा सदस्य हुनुहुन्छ । 

यसअघि वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री पोखरेलको विपक्षमा हस्ताक्षर गर्नुभएका  एमाले प्रदेशसभा सदस्य विमलाकुमारी ओलीले अहिले आफू एमालेमै रहेको बताउनुभएको छ । प्रदेश सरकार गठन हुँदा विसं २०७४ मा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम माओवादीको समर्थनमा सरकार बने पनि विसं २०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादी एकीकरण भई नेकपा बनेपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम बहुमत प्राप्त सरकार बनेको थियो । 

सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वैजनाथ चौधरीले सरकारमा सहभागी अर्का दलका तीन प्रदेशसभा सदस्यको मुद्दा अदालतमा रहेको र अदालतले अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म हतार गर्न नहुने बताउनुभयो । रासस