कर्णालीका चार प्रदेशसभा सदस्य निष्कासनको निर्णय सदर

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले फ्लोर क्रस गर्ने कर्णाली प्रदेशसभाका चार प्रदेशसभा सदस्यलाई निष्कासन गर्ने गरी यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश  खारेज गरेको छ । 

आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो । 

अन्तरिम आदेशविरुद्ध नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफैँ भ्याकेट निवेदनसहित सर्वोच्च अदालत जानुभएको थियो । संसदीय दलको निर्णय विपरीत फ्लोर क्रस गर्नु लोकतान्त्रिक पद्धति एवं संस्कार र मान्यता अनुकूल नभएको सर्वोच्चको ठहर छ । 

यसअघि प्रदेशसभाका चारै सदस्यलाई एमालेले ह्विप उल्लङ्घन गरेको भन्दै कारबाही गरेको थियो ।