२०७८ साल असोज २ गते शनिबार

तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

४ वर्षमा कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी ८० करोड मात्रै

सागर परियार २०७८ साउन १८ गते १२:३९

जुम्ला । कर्णाली प्रदेश सरकारले बितेको चार वर्षमा ८० करोड मात्रै आन्तरिक आम्दानी गरेको छ ।

‘समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासी’ भन्ने नारा तय गरेको कर्णाली सरकारले लक्ष्यअनुसार आन्तरिक आम्दानी गर्न नसक्दा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । कृषि,पर्यटन, जडीबुटी,नदीजन्य वस्तु लगायतका आन्तरिक आम्दानीका स्रोत प्रशस्त हुँदा पनि सरकारले स्रोत परिचालनको ठोस नीति नबनाउँदा कर्णाली सरकारको आयस्रोत वृद्धि खास्सै हुन सकेको छैन । जसका कारण अनुदानकै भरमा बजेट ल्याउने, बाह्य लगानीको मुख ताक्ने र हरेक कुरामा परनिर्भर बनेको हो ।


आफ्नै आयस्रोत बढाउने अथाह सम्भावना हुँदा पनि स्रोत परिचालनमा सरकारले ध्यान नदिँदा आन्तरिक आम्दानी लक्ष्य अनुसार नभएको जानकारहरू बताउँछन् । कर्णाली सरकारले सुरुको आर्थिक वर्षमा सुको आन्तरिक आम्दानी जुटाउन सकेको छैन । त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षमा पनि लक्ष्यअनुसारको आम्दानी नभएको पाइएको छ । भने,गएको आर्थिक वर्ष अर्थात् चौथो वर्षमा लक्ष्यभन्दा झन्डै ६६ प्रतिशतले आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्दा समेत चार आर्थिक वर्षमा कुल आन्तरिक आम्दानी ८० करोड ७५ लाख १७ हजार रुपैयाँ मात्रै भएको छ ।


जसमा आव २०७७/७८ मा सबैभन्दा धेरै राजस्व सवारी साधन करबापत उठेको छ । उक्त शीर्षकमा १३ करोड ३९ लाख ६ हजार २४२ रुपैयाँ सङ्कलन भएको हो । विभिन्न ३१ वटा शीर्षकमा राजश्व सङ्कलन गरेको प्रदेश सरकारले वनजन्य उत्पादन, सवारी क्षेत्र, ढुङ्गा–गिट्टी, बालुवा, व्यवसाय रजिस्ट्रेसन , प्रशासनिक सेवा शुल्क लगायतमा शीर्षकबाट राजश्व सङ्कलन गरेको छ ।


त्यस्तै,चालक अनुमति–पत्र र सवारी दर्ता किताबसम्बन्धी दस्तुरबाट ३ करोड ३१ लाख ५९ हजार, सवारी साधन कर बाट २ लाख ८५ हजार, यातायात क्षेत्रको विविध आम्दानीबाट ८५ लाख ९५ हजार ७२० रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ ।साथै,वनजन्य उत्पादनको रोयल्टी बापत २ करोड ७५ लाख १० हजार, बाँडफाँटबाट प्राप्त कर,१ करोड २७ लाख एक हजार,वन क्षेत्रको अन्य आयबाट समेत प्रदेशले २ करोड ७९ लाख ८९ हजार राजश्व सङ्कलन भएको छ ।


भने,घर जग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुरबाट २ करोड ९१ लाख ८९ हजार, पूर्वाधार उपयोगमा लाग्ने करबाट १ लाख ७१ हजार, व्यवसाय भुक्तानीबाट २५ लाख २३ हजार, कृषि उत्पादन बिक्रीबाट ७ लाख ८१ हजार,व्यवसाय रजिस्ट्रेसनबाट २ करोड ६२ लाख २६ हजार प्रशासनिक सेवा शुल्कबापत २ करोड २२ लाख २७ हजार रुपैयाँ सङ्कलन गरेको छ । सबैभन्दा बढी सम्भावना भएको पर्यटन क्षेत्रबाट भने निकै कम राजश्व उठेको पाइएको छ ।

माथिको तथ्याङ्कलाई हेर्दा आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा आन्तरिक आम्दानीको अक्ष्य र उपलब्धि शून्य नै छ । त्यसपश्चात् आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा लक्ष्य ५० करोड राखेकोमा आम्दानी ७ करोड ३ लाख ९९ हजार मात्रै भयो । भने, आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा लक्ष्य २५ करोड १० लाखको थियो । तर आम्दानी भने, २३ करोड ४४ लाख ७४ हजार भयो । गएको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा लक्ष्य ३० करोड भएको आम्दानी ५० करोड २६ लाख भएको छ ।


चौथो वर्षमा आम्दानी लक्ष्यभन्दा ६६ प्रतिशत बढी भए पनि चार वर्षकै आन्तरिक आम्दानी हेर्दा निकै कमजोर देखिएको छ । भने, सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ६० करोड आन्तरिक आम्दानी गर्न लक्ष्य राखेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक मानबहादुर बमले कर्णालीको आर्थिक क्षेत्र फराकिलो नहुँदा आयस्रोत जुटाउन मुस्किल पर्ने गरेको बताउनुभयो । कर्णालीमा कुनै कलकारखाना, उद्योगधन्दा नै छैनन् । ढुङ्गा–गिट्टी, बालुवा लगायत नदीजन्य उत्पादनको करबाट केही आयस्रोत बढाउन सकिने भए पनि ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये आधाभन्दा बढीले कर नतिरेको उहाँको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो,“एकातर्फ आन्तरिक आम्दानीका ठोस नीति नहुनु, आम्दानी हुने ठाउँमा स्थानीय प्रदेश सरकारले चासो नदिनु नै मुख्य कमजोरी हुन् । सङ्घीयताको मर्मअनुसार आफ्नै कमाऊ आफै खाऊ भन्ने सिद्धान्त कालान्तरमा कार्यान्वयन सम्भव छ ।”साथै अन्य विभिन्न खाले राजश्वलाई व्यवस्थित गर्न सकिएको खण्डमा कर्णालीको आन्तरिक आम्दानी बलियो हुने उहाँको भनाई छ ।

यद्यपि कर्णालीका ७९ वटै स्थानीयतह मध्य अधिकांश स्थानीयतह कर सङ्कलन गर्ने देखि आम्दानीका स्रोत पहिचान र परिचालन कमजोर देखिएका छन् ।

सम्बन्धित