सुशासनको महत्त्वपूर्ण पाटो आर्थिक : नगरप्रमुख बोहरा

अछाम । अछामको मङ्गलसेन नगरपालिकाका प्रमुख पदम बहादुर बोहराले बोलेर भन्दा गरेर सुशासन कायम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ । सुशासनको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो आर्थिक पारदर्शिता, सार्वजनिक वित्त तथा खर्च व्यवस्थापन भएको भन्दै उहाँले बोलीमा भन्दा आर्थिक पाटोमा सुशासन कायम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

सार्वजनिक वित्त तथा खर्च व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम र अध्ययन प्रतिवेदन माथि अन्तरक्रिया कार्यक्रमको समापनमा बोल्दै नगरप्रमुख बोहराले तालिमबाट सुधारका लागि बाटो मिलेको बताउनुभयो । 

युरोपियन युनियन, डीसीएको सहयोग तथा स्वशासन अध्ययन प्रतिष्ठान (इनलोगस) काठमाडौँ र मालिका विकास सङ्घको आयोजनामा भएको २ दिने तालिमको समापन गर्दै नगर प्रमुख बोहराले सङ्घीयताको नयाँ अभ्यास गर्दै सिक्दै अघि बढिरहेका र जनताका चाहना, आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै जनताको सहभागिता बढाई सुशासन कायम गर्न अग्रसर रहने बताउनुभयो ।  

मालिका विकास सङ्घद्वारा सञ्चालित परिवर्तन परियोजना लागू भएका मङ्गलसेन तथा पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका र चौरपाटी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा अधिकृत तथा राजस्व कर्मचारीको तालिममा सहभागिता रहेको थियो । 

मङ्गलसेन नगरपालिकाका प्रमुख पदम बहादुर बोहराको अध्यक्षतामा भएको समापन कार्यक्रममा बोल्दै स्वशासन अध्ययन प्रतिष्ठान (इनलोगस)का निर्देशक विनोद ढकालले अब स्थानीय तहले थोरै भए काम गरेर देखाउनुपर्ने र यसले गर्दा यसपछिका जनप्रतिनिधिलाई पनि थप काम गर्न प्रेरित गर्ने बताउनुभयो । 

तालिमका प्रशिक्षक नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिव तथा वित्तीय व्यवस्थापन विज्ञ हरि फुयाँलले तालिमका सहभागीहरू उत्सुक र जागरूक भएको भन्दै आगामी दिनमा थप सुधारका लागि आशा पलाएको बताउनुभयो । 

देश सङ्घीयतामा गएपछि स्थानीय तहमा विभिन्न वित्तीय गतिविधि भइरहेका, सेवा शुल्क, कर तथा राजस्व सङ्कलनको गतिविधि भइरहेको अवस्थामा त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा सुशासन दर पारदर्शिता कायम गर्दै अघि बढ्नका लागि तालिममा जानकारी गराइएको छ । मङ्गलसेन नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय खकेन्द्र बहादुर सोडारीले तालिमका कुराले सहज बनाएको बताउनुभयो । 

चौरपाटी गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष हर्क बहादुर लोहारले आफूले कार्यकालको अन्तिम चरणमा भए पनि सिक्ने अवसर पाएको र यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो । 

तालिममा स्थानीय तहको वित्तीय नीतिका आयामहरू, अध्ययन प्रतिवेदन, कर तथा राजस्व, करको दायरा बढाउन सकिने क्षेत्र, सार्वजनिक खर्च सोधखोज लगायतका विषयमा जानकारी दिइएको छ ।