देउवालाई ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर संसद् बोलाउनुपर्छ : वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ

काठमाडौं।वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभाका सदस्य शेरबहादुर देउवाले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका अवस्थामा राष्ट्रपतिले उहाँलाई सो पदमा नियुक्त गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको खारेजी र देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइका क्रममा बहस गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि आवश्यक बहुमतसहितका सांसदको हस्ताक्षरसहितको दाबी पेस गर्दा सो पदमा नियुक्त नगरेर संविधानको उल्लङ्घन भएको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अघिल्लो पटक र यस पटक फरक फरक लिखित जवाफ दिइएको जिकिर गर्दै उहाँले  १४९ जनाको हस्ताक्षरसहित  दाबी पेस गरेपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री देउवालाई नियुक्त गरेर संसद् बोलाउनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो ।

झन्डै ५० मिनेट बहसमा उत्रिनुभएका श्रेष्ठले संविधानको धारा (७६) ५ मा आइपुग्दा सांसद स्वतन्त्र हुने जिकिर गर्नुभयो । सरकार गठनका अन्य विकल्पमा दलको संलग्नता संविधानमा नै निर्दिष्ट गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले दलको संलग्नतामा सरकार बन्न नसकेपछि स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने गरी (७६)५ को व्यवस्था  गरिएको बताउनुभयो ।

“धारा ७६ (५) सांसदहरूलाई दिइएको ब्रह्मास्त्र हो । उपधारा ५ अनुसार सांसदहरूले अन्तिमसम्म पनि सरकार दिएर संसद् जोगाउन सक्छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “जहाँ सांसदहरूले स्वतन्त्र रूपमा सरकार बनाएर संसद् जोगाउन सक्छन् । धारा ७६ (५) अनुसार दलको समर्थन चाहिने, अर्को दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्न नपाउने भन्ने तर्कै हुन सक्दैन ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले १४९ सांसदको हस्ताक्षरभन्दा बलियो आधार के हुन्छ भनी प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिनिधिसभा रातारात विघटन भयो, बिहान पनि पर्खिएन । दुई मिनेट ढिला भयो भने त बर्बादै हुन्छ कि जस्तो गरियो । राष्ट्रपतिले जसरी भए पनि केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा टिकाइराख्न खोज्नुभयो, रातारात भए पनि प्रधानमन्त्रीको पद जोगाउनुप¥यो उहाँहरूलाई ।”रासस