२०७८ साल साउन १४ गते बिहीबार

तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

कर्णालीको कृषि बजेट साढे २ अर्बः अधिकांश कार्यक्रम अनुदानमुखी

सागर परियार २०७८ असार ८ गते १९:४९

जुम्ला । कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको बजेट अनुदानमुखी ल्याएको छ । व्यवसायीक तथा उत्पादनमुखी बजेटको आशा गरिए पनि पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै अधिकांश अनुदानमुखी कृषि बजेट ल्याएको देखिन्छ । 


कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष २०७८/०७९ का लागि कृषिलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै २ अर्ब ७३ करोड ५६ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त बजेट मार्फत कृषि तथा पशुपन्क्षी क्षेत्रका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएका छन् । कृषिमा विनियोजित २ अर्ब ७३ करोड बजेट मध्य ८० प्रतिशत बजेट अनुदानमुखी तथा वितरणमुखी देखिएको छ । 


अनुदानमुखी कार्यक्रमहरू 

कर्णाली सरकारका अधिकांश कृषिका कार्यक्रमहरू अनुदानमुखी रहेका छन् । जसमा कृषि औजार उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कर छुट र आरन सुधारमा अनुदान, १० टनसम्मका कोल्ड स्टोर बनाउने निजी क्षेत्र तथा सहकारीलाई पाँच लाख अनुदान, गोठ सुधार तथा भैँसी खरिद कार्यक्रममा १५ करोड ७० लाख अनुदान दिइने बजेटमा उल्लेख छ । 


यति मात्र नभई रैथाने उत्पादनलाई कर्णाली ब्रान्डमा विकास गरी प्रवर्द्धन गर्ने र उत्पादन विश्व बजार पुर्‍याउन लागत अभिवृद्धिमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिइने छ । भने त्यसका लागि दुई करोड ९० लाख छुटाइएको छ ।   


कृषि कार्यक्रम र बजेट 

अधिकांश अनुदानमुखी तथा नयाँ केही वितरणमुखी कार्यक्रम मार्फत कृषि क्षेत्रलाई अघि बढाउने तयारीमा प्रदेश सरकार रहेको छ । जसमा प्रदेश सरकारले तीन सय कृषि प्राविधिक भर्ना गर्न ७ करोड २३ लाख, कर्णाली कृषि क्षेत्र सहयोग प्रणाली सञ्चालन र व्यावसायिक कृषि उत्पादनमा जोड दिन ३ करोड ७९ लाख कोल्ड स्टोर तथा कृषि व्यवसाय विस्तारका लागि ११ करोड ३५ लाख, नमुना कृषि उद्योग स्थापना गर्न दुई करोड १० लाख र करार र चक्लाबन्दी खेती विस्तार निरन्तरता लागि ३ करोड ९५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । 


सरकारले प्राङ्गारिक कृषि अनुसन्धान केन्द्रका लागि १ करोड ५० ला, सिँचाइ विकासका लागि ३७ करोड ८८ लाख, पीपीआर, खोरेत र रेबिज उन्मुलन गर्न २ करोड ९८ लाख, एक स्थानीय तह एक कृषि उपज पकेट कार्यक्रमका लागि २१ करोड ६० लाख विनियोजन गरिएको हो । साथै, मुख्यमन्त्री कृषि सम्मानमा ४० लाख, कृषि ऋण ब्याज अनुदानका लागि ९ करोड र अति विपन्न कृषिमा लक्षित कार्यक्रमका लागि ११ करोड ३७ लाख विनियोजन गरेको छ । 

सम्बन्धित