महामारीमा पनि घटेन लैङ्गिक हिंसा   

काठमाडौँ ।   मुलुक कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिममा परिरहेका बेला पनि लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरूमा कमी आउन सकेको छैन । हाल देशमा बढ्दो रूपमा रहेको कोरोना महामारीका बीच पनि यस्ता घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका सुनिएको छ ।

धनुषामा गत शुक्रवार सुशीलादेवी मण्डलले आफ्ना पति शम्भु मण्डलको हत्या गरिन् । धनुषाको हंसपुर नगरपालिका–६ टिल्हीकीमा २७ वर्षीय सुशीलाले आफ्ना देवरसँग मिलेर पतिको हत्या गरेको रहस्य पछि खुल्न आयो ।

प्रहरीसमक्ष उनले देवरहरू सञ्जय र अनिससँग मिलेर पतिको हत्या गरेको स्वीकार गरेकी छिन् । दुई देवरसँग अनैतिक सम्बन्ध भएको शम्भुले थाहा पाएपछि मिलेर हत्या गरेको खुल्न आएको छ । उनीहरूले शुक्रवार राति २ बजे तीन जना मिलेर घरमै शम्भुकै मोबाइलका तीन वटा चार्जरको तारले घाँटी कसेर र छुराले रेटेर हत्या गरेको प्रहरीसँग बयान दिएका छन् ।

लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरू दैनिक जसो समाजमा बढिरहेका छन् । कोरोना भाइरसको जोखिमका कारणले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । महामारीको अवस्थामा पनि यस्ता घटना रोकिएको देखिँदैन ।

कोरोना भाइरसको जोखिमबाट बचाउनका लागि सरकारले गरेको बन्दाबन्दीकै अवस्थामा गत वर्ष क्वारेन्टिनमै एक महिलामाथि सामूहिक बलात्कार भयो । कैलालीको लम्कीचुहास्थित क्वारेन्टिनमा ती महिलाले हारगुहार गर्दा क्वारेन्टिननजिकै घर भएका सर्वसाधारणले थाहा पाएपछि घटना बाहिर आएको थियो । महामारीबाट ज्यान बचाउनका लागि बनाएको क्वारेन्टिनमा बसेकी महिला त्यहीँ सुरक्षित रहन सकिनन् ।

कोरोनाका महामारी फैलिन लागेकै अवस्थामा गत फागुनमा झापा भद्रपुरमा ६० वर्षीय साहिबा उराउले ५७ वर्षीया पत्नी फुलसिता उराउको मदिरा सेवन गरी हत्या गरे । दुवैले मदिरा सेवन गरेको र आपसमा विवाद भएपछि पतिले पत्नीलाई ढुङ्गा प्रहार गरी हत्या गरेका थिए ।

महामारीका समयमा पनि हिंसा, हत्याका घटनाहरू एकपछि अर्को गर्दै धरै घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को चैत महिनामा महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध भएका अपराधको तथ्याङ्क हेर्दा कूल एक हजार ९२७ घटना भएको नेपाल प्रहरीको प्रतिवेदनमा देखिन्छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसाका एक हजार ४६७ घटना भएको छ । त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर २ मा ४२५ घटना भएको छ भने सबैभन्दा कम प्रदेश नम्बर १ मा ४७ देखिन्छ । केही बढी र कम भन्ने मात्रै सबै प्रदेशमा घरेलु हिंसाका घटना भएको देखिन्छ ।

घरेलु हिंसापछि जबरजस्ती करणीका घटना धेरै भएको देखिन्छ । चैत महिनामा मात्र यस्ता घटना २४४ भएका छन् । त्यसमा सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर १ मा ५३ वटा घटना भएका छन् । सबैभन्दा कम प्रदेश नम्बर ६ मा १२ वटा मात्र घटना भएका छन् । तेस्रोमा हेर्दा बहुविवाहका घटना ८९ देखिन्छन् । प्रदेश नम्बर १ मा सबैभन्दा बढी १७ वटा बहुविवाहका घटनाको उजुरी आएको देखिन्छ भने सबैभन्दा कम उपत्यकामा ५ ओटा देखिएको छ ।

त्यस्तै जबरजस्ती करणी उद्योगमा ६२ घटना, बाल यौन दुराचारमा ३३, बोक्सीको आरोपमा ७, बालविवाह ६, अवैध गर्भपतनका ५  वटा घटना तथ्याङ्कमा छ ।

महामारीको समयमा यस्तै हिंसाका घटना बढ्दै गएपछि प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिले निषेधाज्ञाका क्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि समयमै प्रबन्ध मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

“महामारीका अवस्थामा घरेलु हिंसा, महिला हिंसा, लैङ्गिक हिंसाका धेरै हुने गरेका छन्”–समितिका सभापति निरुदेवी पालले भन्नुभयो, “कोभिड–१९ सङ्क्रमणको दोस्रो लहरले मुलुक प्रभावित भएको छ, यस्तो समयमा लैङ्गिक हिंसाका घटना हुन नदिन र भएमा तत्काल उद्धार, क्षतिपूर्ति तथा उचित न्याय सरकारले दिनुपर्छ ।”

देशमा देखिएको कोभिड–१९ को दोस्रो लहर नियन्त्रण एवं रोकथामका लागि विभिन्न क्षेत्रमा गरिएका निषेधाज्ञा एवं बन्दाबन्दीको क्रममा विगतको अनुभवबाट शिक्षा ग्रहण गर्नुपर्ने समितिले सरकारलाई निर्देश गरेको छ । यही वैशाख १४ गते बसेको समितिको बैठकले दिएको निर्देशनमा भनिएको छ, “महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, फरक रूपले सबल एवं लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरू माथि हुनसक्ने हिंसा न्यूनीकरण, नियन्त्रणमा पूर्व तयारी गर्न उल्लेखित लिङ्ग, वर्गमैत्री क्वारेन्टिनको प्रबन्ध समयमा नै मिलाउनु जरुरी छ ।” समितिले सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह सबैले मिलेर यस्ता खालको घटना नियन्त्रणमा निर्देशन दिएको हो ।

समितिले आगामी दिनमा देखिन सक्ने चुनौतीहरूलाई पूर्व आङ्कलन गरी कार्य सम्पादन गर्न/गराउन सरकार, गृह मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिले विभिन्न जिल्लामा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, पिछडिएको वर्ग र अपाङ्गतासम्बन्धी विद्यमान अवस्था र सम्बन्धित कानुनको कार्यान्वयनको अवस्थाको सम्बन्धमा गरेको स्थलगत अध्ययन समेत गरेको थियो । त्यसको आधारमा सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

महामारीको समयमा सरकारले आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्य र जीवन रक्षाका लागि काम गर्नुपर्छ । सरकार नै नागरिकको अभिभावक हो । सरकारका साथै सरकारका संयन्त्र र सरोकारवाला निकायहरू सबैले लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्नका लागि काम गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय महिला आयोगले समग्र महिलाको न्यायका लागि काम गर्दै आएको छ । अहिलेको विषम परिस्थितिमा पनि आयोगले सरकार तथा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग मिलेर लैङ्गिक हिंसाका नियन्त्रण र न्यूनीकरणका लागि योजना बनाएर काम गरिरहेको छ

“कोरोना भाइरसको जोखिममा लैङ्गिक हिंसाका नियन्त्रण र न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तह, गृह मन्त्रालय, प्रहरी, महिला तथा बालबालिका सेल, महिला बालबालिका मन्त्रालयसँग अनुरोध गरेका छौँ”–आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले भन्नुभयो, “यस्ता प्रकृतिका घटना हुनै नदिने, भइहालेको अवस्थामा पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति गराउने र पीडकलाई दण्ड दिने कामको भूमिका खेलिरहेका छौँ ।”

महामारीबाट बचाउनका लागि गत वर्ष सरकारले गरेको बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि क्वारेन्टिनमै हिंसा तथा दुर्व्यवहारका घटना भए । अहिलेको अवस्थामा त्यो हुन नदिन आयोगले सुरुदेखि नै क्रियाशील भएर काम गरिरहेको छ । आयोगका अध्यक्ष पराजुलीको संयोजकत्वमा सरोकारवाला निकायहरूसहित एउटा समिति समेत गठन भएको छ । त्यो समितिले यो अवधिमा महिलामाथि हुने सबै प्रकारका घटनाको अध्ययन गर्नेछ ।

“क्वारेन्टिनमा बस्ने महिलामाथि पनि हिंसा तथा दुर्व्यवहारका घटना भए”–आयोगका अध्यक्ष पराजुलीले थप्नुभयो, “त्यस्ता घटना हुन नदिनका लागि लैङ्गिक मैत्री, बालबालिका, अपाङ्गमैत्री बनाउनका लागि सुझाव दिएका छौँ, यसो भएमा लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरू कम हुन्छ ।”  हिंसामा परेका महिलामा पनि वृद्धा, सुत्केरी, गर्भवतीजस्ता हुन्छन् । त्यस्ता महिलालाई सहयोग गर्न सम्बन्धित निकायमा समन्वय गरेर सहयोग गरिरहेको छ ।

देशको कुनै पनि ठाउँमा लैङ्गिक हिंसा भएमा आयोगको हटलाइन ११४५ मा सिधै खबर गर्न सकिन्छ । यो अवधिमा आयोगले पीडितका लागि विशेष व्यवस्था गरेको छ । “उजुरीका प्रक्रियामा पीडितलाई सुरक्षित स्थानमा पठाउने, औषधि उपचार गर्नुपर्ने भए गर्ने, मनोसामाजिक परामर्श गराउने, प्रहरीमा उजुरी गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो पनि सहयोग गर्छौ”–आयोगका अध्यक्ष पराजुलीले भन्नुभयो, “हिंसा पीडित महिलालाई कस्तो सहयोग गर्नुपर्ने हो, आयोगले देशभर समन्वय गरेर सहयोग गर्छ ।” उक्त आयोग महिलाको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने र हिंसामा परेका महिलालाई न्याय दिलाउनका लागि काम गर्दै आएको छ ।

आयोगले हिंसामा परेका महिलालाई देशभर सम्बन्धित जिल्लामा समन्वय गरेर सो क्षेत्रमा महिलाको संरक्षण गर्ने र देशभर अनुगमन गर्ने काम समेत गरिरहेको छ । सेवाप्रदायक संस्थासँग मिलेर पनि आयोगले यस्तो काम गरिरहेको छ ।

देशको समग्र मानव अधिकारको विषयमा काम गर्दै आएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि लैङ्गिक तथा घरेलु हिंसा नियन्त्रणका छुटै संयन्त्र बनाएर काम गरिरहेको छ । आयोगले नेपाल पत्रकार महासङ्घ, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ, नेपाल बारलगायत सबै सरोकारवालाको एउटा उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरेको छ । त्यो संयन्त्रले देशव्यापीरुपमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको अध्ययन तथा अनुगमन गर्ने काम गर्छ ।

महामारीका समयमा देशभरबाट आएका सुझावलाई समेटेर आयोगले सरकारलाई १३ बुँदे सुझाव पनि बुझाइसकेको छ । “लैङ्गिक हिंसा भएमा न्यायका लागि छुट्टै व्यवस्था समेत गरेको छ”, आयोगका लिली थापाले भन्नुभयो, “महिला, बालबालिका, सीमान्तकृत समुदाय समस्यामा परिरहेका छन् र पर्न सक्ने भनेर देशभर अनुगमन पनि गरिरहेका छौँ ।” आयोगले त्यस्ता समस्यामा परेमा कहाँ गएर उजुरी गर्ने, कसरी गर्ने सबै कुरा समेटेर लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि नौ बुँदे आचारसंहिता बनाएको छ ।

“विशेष गरी महिला र बालबालिकामाथि हुने हिंसाको अन्त्यका लागि काम गरिरहेको छौँ” –उहाँले थप्नुभयो, “विपद् तथा महामारीका अवस्थामा जोखिममा पर्ने महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, सीमान्तकृत नै हो, उनीहरूको मानवअधिकारका लागि आयोगले काम गर्छ ।” आयोगले अहिले लैङ्गिक हिंसा तथा घरेलु हिंसा भएको अवस्थामा सहसचिवले फोन उठाउने गरी हटलाइनको समेत व्यवस्था गरेको छ ।

विपद् तथा महामारीका बेला सबैभन्दा बढी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र सीमान्तकृत समुदायका मानिसहरू पर्ने गरेका छन् । विपद्का समयमा यस्ता व्यक्ति तथा समुदायलाई सरकार तथा सरोकारवाला निकायले मिलेर सहयोग गर्ने काम गर्नुपर्छ । लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण गरी सभ्य र सुसंस्कृत समाजको निर्माणमा सबैले भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ । रासस