२०७८ साल असार १ गते मंगलबार

तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

सतर्कता केन्द्रले आयोगलाई बुझायो प्रतिवेदन, १८ हजार १७० ले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन्

रेडियो नेपाल २०७८ वैशाख २३ गते १९:२२
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी  प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष पेश गरेको छ । सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी प्रतिवेदन आज केन्द्रका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष पेश गर्नुभयो ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्तिको विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई सोही ऐन बमोजिम कारबाही गर्ने प्रयोजनको लागि उक्त प्रतिवेदन आयोगमा पेश भएको छ ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्नुहुँदै आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले कोभिड–१९ को विषम परिस्थितिका बाबजुद समयमै प्रतिवेदन पेश गरेकोमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई धन्यवाद दिनुभयो । प्रमुख आयुक्तले समयमै सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति उपर आयोगबाट कानुन बमोजिम कारबाही अगाडि बढाइने जानकारी गराउनुभएको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावहरूमा सम्पत्ति विवरणको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी विवरणलाई सरल र गोपनीय ढङ्गले संरक्षण गर्ने, सम्पत्ति विवरण भराउन सम्बन्धित विभाग र कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवारी बनाउने लगायतका विषयलाई आयोगले गम्भीरतापूर्वक लिने प्रमुख आयुक्तको भनाइ थियो ।
सो अवसरमा प्रतिवेदन पेश गर्नुहुँदै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव घिमिरेले प्रतिवेदनमा रहेका विषयका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो । प्रतिवेदन बमोजिम आव २०७६/७७ मा ६ लाख ५० हजार १२८ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । यस्तै विवरण नबुझाउने निजामती, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शिक्षक, प्रदेश तथा स्थानीय तह लगायतको सङ्ख्या १८ हजार १७० रहेका छन् ।
त्यसै गरी सङ्घीय तर्फ १३ हजार ८४४, प्रादेशिकतर्फ २६३ तथा स्थानीय तहका सार्वजनिक पद धारण गरेका चार हजार ६४ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । सम्पत्ति विवरण पेश नगर्नेमा सात वटै प्रदेशका सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय गरी २८ वटा मन्त्रालयले विवरणलाई अपूर्ण रूपमा प्रविष्ट गरेको पाइएको छ । जनकपुर उपमहानगरपालिकाका कुनै पनि जनप्रतिनिधीले सो आवको सम्पत्ति विवरण बुझाएको अभिलेख प्राप्त नभएको तथ्य केन्द्रका सचिवले आयोगलाई जानकारी गराउनुभयो । आयोगका आयुक्त किशोरकुमार सिलवाल र आयुक्त जयबहादुर चन्द, सचिव तोयम राय, महाशाखा प्रमुखहरू र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र एवम् आयोगका कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको आयोगले जनाएको छ । रासस

सम्बन्धित