जुम्लामा बढ्दै घरेलु हिंसा, ७ महिनामै ४३ उजुरी दर्ता
जुम्ला । समाजमा अझै पनि लैङ्गिक हिंसाहरु बढ्दै गएका छन् । सामाजिक संस्कारकै कारणले पनि ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरू लैंगिक हिंसाबाट पिडित हुन थालेका छन् ।
चेतनाको अभाव, शिक्षाको पहुँच नहुनु, कानुनी अड्चन मुख्य कुरा आफ्नै हक अधिकारबारे वकालत गर्ने क्षमता नहुनु लगायतका कारणले कर्णालीका महिला घरेलु हिंसाबाट पडित भएको पाइन्छ ।
जुम्लामा चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामै ४३ वटा घरेलु तथा समाजिक हिंसाका निवेदन महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रमा दर्ता भएका छन् ।
जसमा २१ वटा सामाजिक हिंसा र २२ वटा घरेलु हिंसा तर्फको निवेदन दर्ता भएको प्रहरी हवल्दार दिनेश आर्चायले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“घरेलु हिंसा तर्फ २२ उजुरी मध्ये १७ वटाको मिलापत्र भएको र ५ वटा बाँकी छन् भने सामाजिक हिंसा तर्फका २१ उजुरी मध्ये १६ मिलापत्र भइसकेको र ५ वटा उजुरी बाँकी रहेको छन् ।” अधिकांश घटना अदालती प्रक्रियाभन्दा मेलमिलापकै माध्यबाट न्याय निरुपण गरिएको हवल्दार आर्चायले उल्लेख गर्नुभयो ।
“महिला कानुनको विकास, सरकारी तथा गैरसकारी निकायहरुको महिलामैत्री कार्यक्रम सञ्चालनको गति हेर्दा ६ महिनामै घरेलु तथा सामाजिक हिंसाका ४३ वटा उजुरी दर्ता हुनु भनेकै दुखद पक्ष हो” डिएसपी माधव प्रसाद काफ्लेले भन्नुभयो ।
नेपालको संविधान–२०७२ को भाग ३ अन्तर्गतको ३८ नम्बरमा महिला अधिकारसम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । लैंगिक स्वतन्त्रता रहने, आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा महिलाको अधिकार सुनिश्चित रहने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, विभिन्न गैरसरकारी निकायले पनि महिला सशक्तीकरण अधिकार प्रत्याभूत तथा लैंगिक समानताका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन् ।
साथै, भदौ १ बाट कार्यान्वयनमा आएको नयाँ मुलुकी ऐन २०७५ ले पनि महिला अधिकार तथा लैंगिक समानता विषयमा धेरै व्यवस्था गरेको छ । दैनिक जसो सामाजिक हिंसा भन्दा घरेलु हिंसाका उजुरीहरु आउने गरेका छन् ।
राज्य तथा गैरराज्य पक्षले महिला अधिकार सुनिश्चितका लागि जति काम गरे पनि दूरदराजका महिलाको अवस्था भने फेरिएको छैन ।
डिएसपी काफ्लले थप्नुभयो,“देशमा महिलाका कानुन बढ्दै गएपनि दुरदराजका नागरिकको चेतना स्तर अझै बढेको छैन् जसका कारण घरेलु हिंसा, सामाजिक हिंसा घटेका छैनन् ।”
सामाजिक रुपमा पनि महिलालाई होच्याउने, गालीगलौज गर्ने, जाडरक्सी खाएर कुटपिट गर्ने जस्ता घरेलु हिंसा र सामाजिक हिंसा बढ्दै गएको अबस्थामा स्थानीय सरकार,प्रहरी प्रशासन मौन भएर बस्न नहुने नागरिक अगुवा राज बहादुर महतको भनाई छ । चेतनामुलक कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने उहाँको जोड छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्