विकास र समृद्धिको दीर्घकालीन सोंचसहितको अवधारणा पारित  

काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकले आयोगले अघि सारेको नेपालको विकास र समृद्धिको दीर्घकालीन सोच सहितको अवधारणा पत्र पारित गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सम्पन्न राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकले समुन्नत, स्वाधीन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र सहितको समान अवसर प्राप्त, स्वस्थ, शिक्षित, मर्यादित र उच्च जीवनस्तर भएको सुखी नागरिक बसोबास गर्ने मुलुकको रुपमा विकास र रूपान्तरण गर्ने सोच सहितको अवधारणा पत्र पारित गरेको हो ।

बैठकमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको यात्राले गति प्रारम्भ गरिसकेको  उल्लेख गर्नु भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले दीर्घकालीन सोचले निर्धारण गरेका राष्ट्रिय लक्ष्य, गन्तव्य र सूचकहरू हासिल गर्न सबै पक्षले इमानका साथ काम गर्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो । साथै उहाँले नेपाली जनताको समृद्धि र सुखको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी योजनाहरू तर्जुमा गर्न पनि आयोगलाई निर्देशन दिनु भयो ।

योजना आयोगले अघि सारेको उक्त सोचमा सुशासन, विकास र समृद्धिमा संविधानको भावना, राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा उल्लेखित दीर्घकालीन सोच र योजना कार्यान्वयन, गर्दै तीव्र आर्थिक वृद्धि, आर्थिक स्थायित्व प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

मुलुकलाई विकासशील र मध्यम आय भएको राष्ट्र हुँदै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति र समुन्नत राष्ट्रमा रूपान्तरण, स्थानीय तहबाट आर्थिक समृद्धिको आधार निर्माण जस्ता विषयहरू दीर्घकालीन सोचको अवधारणाका आवश्यकता र मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा राखिएको छ ।

वि.सं. २०७९ मा अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गरी प्रतिव्यक्ति आय १४०० अमेरिकी डलर पु¥याउदै वि.स.२१०० मा उच्च आयस्तरको विकसित मुलुकमा रूपान्तरण गर्दै प्रति व्यक्ति आय १२,१०० अमेरिकी डलरमा पुर्‍याउने गरी दीर्घकालीन सोचको मार्गचित्र तयार पारिएको छ ।

समृद्ध नेपालः सुखी नेपालीको दीर्घकालीन लक्ष्य, उद्देश्य र सूचकहरू हासिल गर्न तीन चरणको विकास अवधिलाई अगाडि सारिएको छ ।

जसमध्ये पहिलो पन्ध्रौँ योजनाको अवधिमा समृद्धि र सुखको आधार निर्माण (Generating Prosperity and Happiness , दोस्रो सोह्रौँ र सत्रौँ योजना अवधिमा समृद्धि र सुखको तीव्रता र यही अवधिमा दिगो विकास लक्ष्यको प्राप्ति (Accelerating Prosperity and Happiness, Achieving SDGs) र तेस्रो अठारौँ र उन्नाइसौँ योजना अवधिमा समृद्धि र सुखको दिगोपना (Sustaining Prosperity and Happiness) हासिल गर्ने कुरा अवधारणा पत्रले अगाडी सारेको छ ।

अवधारणाले कृषि, उद्योग र सेवाको क्षेत्रलाई परिष्कृत र आधुनिकीकरण गर्दै अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

दीर्घकालीन सोचको प्राप्तिका लागि अवधारणा पत्रमा दश वटा राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गरिएका छन् । समृद्ध नेपाल तर्फ चार वटा र सुखी नेपाली तर्फ छ वटा लक्ष्य रहेका छन् । जस मध्ये समृद्धि तर्फ उच्च र समतामूलक राष्ट्रिय आय, मानव पुँजी निर्माण तथा सम्भावनाको पूर्ण उपयोग, सर्वसुलभ आधुनिक पूर्वाधार एवं सघन अन्तर आवद्धता एवं उच्च र दिगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व रहेका छन् ।

त्यसै गरी सुख तर्फ परिष्कृत तथा मर्यादित जीवन, सुरक्षित, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज, स्वस्थ र सन्तुलित पर्यावरण, सुशासन, सबल लोकतन्त्र, एवं राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा र सम्मान निर्धारण गरिएको छ ।

राष्ट्रिय लक्ष्य र गन्तव्यको प्राप्तिको मापन गर्नका लागि दश वटा लक्ष्य र ७६ वटा खण्डीकृत सूचकहरू निर्धारण गरिएको छ । ८ वटा दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीति, ९ वटा रूपान्तरणका संवाहक र ८ वटा सहयोगी क्षेत्रहरूको पहिचान गरिएको छ । राष्ट्रिय लक्ष्य, गन्तव्य र सूचकहरूलाई दीर्घकालीन सोचले खण्डीकृत रुपमा उल्लेख गरेको छ ।

अवधारणाले आर्थिक वृद्धि दर १०.५ प्रतिशत, गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या (निरपेक्ष) शून्य, बहु आयामिक गरिबीका रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या ३ प्रतिशत, सम्पत्तिमा आधारित गिनी गुणक (Gini Coefficient) ०.२५ प्रतिशत श्रम सहभागितामा दर (१५ वर्ष माथि) ७२ प्रतिशत, रोजगारीमा औपचारिक क्षेत्रको हिस्सा ७० प्रतिशत, जलविद्युत तथा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन (जडित क्षमता) ४० हजार मेगावाट, विद्युत्मा पहुँच परिवार सय प्रतिशत, पुर्‍याउने रहेको छ ।

त्यसै गरी अवधारणाले ३० मिनेटको दुरीमा यातायात पहुँच भएको परिवार ९९ प्रतिशत, राष्ट्रिय र प्रादेशिक लोक मार्ग ३६ हजार कि.मि., इन्टरनेट प्रयोगकर्ता कुल जनसङ्ख्यामा सय प्रतिशत, अपेक्षित आयु ८० वर्ष, मातृ मृत्युदर (प्रति लाख जीवित जन्ममा) २० जना, पाँच वर्ष मुनिको बाल मृत्युदर (प्रति हजार जीवित जन्ममा) ८ जना, साक्षरता दर (१५ वर्षमाथि) ९९ प्रतिशत, उच्च मध्यम स्तरको खानेपानी सुविधा पुगेको जनसङ्ख्या ९५ प्रतिशत, आधारभूत सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध जनसङ्ख्या सय प्रतिशत, लैङ्गिक विकास सूचकाङ्क १ मा पुर्‍याउने, मानव विकास सूचकाङ्क ०.७६० पुर्‍याउने प्रमुख लक्ष्य दीर्घकालीन सोचको अवधारणाले समेटेको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कडेलले बताउनु भयो ।

यसका साथै बैठकमा नेपालमा हिमाली दुर्गम क्षेत्रको जोखिमयुक्त ठाउँमा छरिएका समुदायहरूको पुनः स्थापना सम्बन्धी परियोजनाको अवधारणा पत्र समेत प्रस्तुत गरिएको थियो ।

अवधारणा पत्रले हिमाली क्षेत्रका १५ जिल्लाका १२६ स्थानीय निकायहरूको अध्ययन समेटेको छ । प्रतिवेदनले प्राकृतिक दृष्टिकोणले जोखिम अवस्थामा रहेका हिमाली क्षेत्रहरूमा अवस्थित बस्तीहरूको विश्लेषण र पहिचान, एकीकृत जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू अवधारणा पत्रले प्राथमिकतामा राखेको कुरा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. कृष्ण प्रसाद ओलीले उल्लेख गर्नु भयो ।

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले योजनाहरूको कार्यान्वयन र प्रगतिको समीक्षाका लागि निरन्तर अनुगमन र मुल्यांकनमा जोड दिन सुझाव दिनुभयो अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले दस्ताबेजले दीर्घकालीन सोच बनाउँदा केन्द्र विन्दुमा जनतालाई राख्नुपर्ने, तिनको जीवनस्तर सुधारमा ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने  र स्रोत साधनको सन्तुलित वितरणलाई प्राथमिकता दिने कुरामा जोड दिनुभयो ।

अर्थ मन्त्री पौडेलले हिमाली क्षेत्रको विकासका लागि एकिकृत बस्ती विकास र जीविकोपार्जनमा रणनीतिक रूपमा विकास नीति बनाउनु पर्नेमा सुझाव दिनुभयो ।

बैठकमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, अर्थ सचिव, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार लगायतले राय सुझाव दिनुभयो ।