२०७८ साल मंसिर १८ गते शनिबार

तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

आज मल ल्याउन सरकारी टोली बङ्गलादेश जाँदै

रासस २०७७ मंसिर ३० गते ६:३३

काठमाडौं ।  बङ्गलादेशबाट ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खरीद गर्न नेपाली सरकारी टोली बङ्गलादेश जाने भएको छ । नेपाल र बंगलादेशका सरकार–सरकारबीच (जिटुजी) मार्फत मल खरीदका लागि समझदारी गर्न नेपाली टोली मङ्गलबार जाने भएको हो ।

सरकारी टोलीको नेतृत्व गर्दै कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक नेत्रबहादुर भण्डारीका संयोजकत्वमा चार सदस्यीय टोली बङ्गलादेश जाने तयारी भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा योगेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार उक्त टोलीमा मन्त्रालयका सहसचिव कञ्चनराज पाण्डे, कम्पनीका खरीद महाशाखा प्रमुख विष्णुप्रसाद पोखरेल र मन्त्रालयका कृषि प्रसार अधिकृत अरुण जिसी रहनुहुने छ ।

टोलीले बङ्गलादेश सरकारलाई मल खरीदको प्रस्ताव बुधबार पेश गरेर सम्झौता गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेर रासायनिक मल खरीद गरिएको भन्दा सस्तोमा मल नेपाल आउने अनुमान गरिएको कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । खरीदको अन्तिम मूल्य बङ्गलादेशमा गएर सम्झौता गरेपछि मात्र थाहा हुने तर प्रतिमेट्रिक टन १४ डलरसम्म सस्तो पर्ने अनुमान गरिएको उहाँको भनाइ छ । विवादरहित रुपमा सरकारी मूल्यमा रासायनिक मल खरीद गरेर ल्याइने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि नै कम्पनीले बङ्गलादेशबाट ल्याइने रासायनिक मल ढुवानीका लागि कम्पनी छनोट गरिसकेको छ । ढुवानीका लागि कम्पनीले गत असोज ३ गते आह्वान गरेको अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्रअनुसार संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को जेन्ट्रेड एफजेडएफ कम्पनी छनोट भइसकेको छ । पाँच कम्पनीको आवेदन परेकामा जेन्ट्रेडले सबैभन्दा कम मूल्यमा ढुवानी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

कृषि सामग्री कम्पनी र जेन्ट्रेडबीच भएको सम्झौतामा ६० दिनभित्र ल्याइसक्नुपर्ने उल्लेख भए पनि प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा समस्या हुन सक्ने अनुमान गरिएको कम्पनीका अधिकारी बताउँछन् । गत भदौमा दुई देशका सरकार प्रमुखबीच भएको टेलिफोन कुराकानीमा सापटीमा मल ल्याउने मौखिक सहमति भएको थियो । बङ्गलादेश सरकारले शुरुआती चरणमा सापटीमा दिने तयारी गरे तापनि पछिल्लो समय खरीद गरेर लैजानुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । सापटीमा मल ल्याएर पुनः फिर्ता गर्दा दोहोर खचसँगै झन्झटिलो भएको र बङ्गलादेश सरकारले समेत खरीद गरेर लैजान प्रस्ताव गरेपछि पुनः खरीद गरेर ल्याउन लागिएको हो ।

सम्बन्धित