बङ्गलादेशसँग जी टु जी माध्यमबाट ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मल खरिद गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले बंगलादेशसँग जी टु जी माध्यमबाट ५० हजार मेट्रिक टन युरीया मल खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आज सिंहदरवारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरूङले बंगलादेशबाट मल खरिदका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यावधि २०७७ पौष १० गतेबाट एक वर्षका लागि थप गर्ने, कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनका कारण नविकरण म्याद गुज्रेको सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) तथा सार्वजनिक सवारी साधनको जाँचपास तथा रूट इजाजत पत्रको मंसिर मसान्त भित्रसम्मका लागि विलम्ब शूल्क छुट दिने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी बैठकले भीमफेदी सेठघर हात्तीसार कार्यालयलाई हात्तीसार संग्रालयको रुपमा संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि बागमती प्रदेश सरकारलाई प्रयोग तथा उपयोगको स्वीकृति दिने, कञ्चनपुर जिल्लाको महाकाली नगरपालिकाको नाम परिवर्तन गरी दोधारा चाँदनी नगरपालिका कायम गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री गुरूङले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले स्थानीय तह अन्तर्गत रहेका चरिकोट अस्पताल दोलखा, मेथिनकोट अस्पताल काभ्रे, बज्रबाराही चापागाउँ अस्पताल ललितपुर, बकुलर रत्ननगर अस्पताल चितवन र टोखा चण्डेश्वरी प्राथमित स्वास्थ्य केन्द्र काठमाडौँलाई प्रदेश सरकारको मातहत राखी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना सञ्चालनका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ८० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात करिव ९ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ बराबरको सहुलियत पूर्ण ऋण सहायता स्वीकृत गर्ने, प्राथमिकता प्राप्त नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजनाका लागि एशियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने ४० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात करिव ४ अर्ब ७७ करोड रूपैयाँ बराबरको सहुलियत पूर्ण ऋण तथा १० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिव १ अर्ब १९ करोड बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको मन्त्री गुरूङले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले प्रारम्भिक बाल विकास राष्ट्रिय रणनीति २०७७–२०८८ स्वीकृत गर्ने, नेपाल लेखा परीक्षण सेवा गठन, श्रेणी विभाजन र नियुक्ति नियमहरू २०७७ स्वीकृत गर्ने, आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड–२०७७ संशोधन गर्ने, निजामती सेवा नियमावली–२०५० को अनुसुचीमा हेरफेर तथा थपघट गर्ने, सूचनाको हक सम्वन्धी तेस्रो संशोधन नियमावली–२०७७ स्वीकृत गर्ने र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र अन्तगर्तको संगठन संरचना र दरवन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरूङले जानकारी दिनुभयो ।
२०७७ मङ्सिर १५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू:
२०७७ मङ्सिर १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू:
२०७७ मङ्सिर २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू:
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्