२०७९ साल असोज ११ गते मंगलबार

तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्रमार्फत रोम विधान अनुमोदनको गर्न माग

टीकाराम चौधरी २०७७ साउन २ गते १८:२९

बर्दिया । रोम विधान अनुमोदनको माग गर्दै बर्दियाका मानव अधिकारवादी सघंसंस्थाहरुले आज प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाईको स्मरणमा अन्तराष्ट्रिय न्याय दिवसको सन्दर्भ पार्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

राज्यले नेपालको मानव अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्दै अनौपचारिक क्षेत्र केन्द्र (इन्सेक) सहित ११ वटा मानव अधिकारवादी सघंसंस्थाहरुले बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लिलाधर अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाएका हुन् ।

रोम विधान अनुमोदन गरी अन्तराष्ट्रिय कानूनको सम्मान, देश र जनताप्रति जवाफदेहिता प्रकट गर्न ज्ञापन पत्र मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । सन् १९९८ का दिन अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधान पारित भएको थियो । हाल सम्म अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान १३९ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेकोमा १ सय २४ राष्ट्रले अनुमोदन गरेपनि नेपालले अहिले सम्म गर्न सकेको छैन ।

दक्षिण एशियामा बंगलादेश, अफगानिस्तान र माल्दिभ्स रोम विधानको पक्षराष्ट्र भैसकेको छन् भने नेपालले अनुमोदन गरेको छैन । युद्धअपराध, आमनरसंहार र मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरुलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितलाई न्याय गर्ने काम रोम विधान अन्तर्गत गठन भएको अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतले कानुनमा परिभाषित गरेको छ । ज्ञापन पत्र बुझ्दै सिडिओ लिलाधर अधिकारीले तत्कालै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा ज्ञापन पत्र पठाउने बताउनु भयो ।

सम्बन्धित