मौद्रिक नीति सार्वजनिक

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैकले देशमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै नेपाल सरकारकोे आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिलमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्यका साथ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिले वित्तीय साधन परिचालनलाई आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार, रोजगारी सिर्जना र दीगो आर्थिक विकास प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ प्रोत्साहित गर्ने र मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा पर्नसक्ने दबाबलाई मध्यनजर गरी तरलता व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थायित्वका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको एकीकरण र सुदृढीकरणमा जोड दिनुका साथै वित्तीय पूर्वाधारको विकासमार्फत वित्तीय पहँुच र सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

मौद्रिक नीतिले भुक्तानी प्रणालीलाई सवल, सुदृढ र सुरक्षित बनाउँदै विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्ने, मुद्रास्फीति औसत ७ प्रतिशतभित्र सीमित हुनेगरी मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने भएको छ ।

आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिँदैे आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन नेपाल राष्ट्र बैकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले नीति सार्वजनिक गर्दे बताउनु भयो ।

मौद्रिक नीतिले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ५ प्रतिशतमा यथावत् कायम गर्ने, करिडोरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई २ प्रतिशतबाट घटाई १ प्रतिशत र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपोदरलाई ३.५ प्रतिशतबाट घटाई ३ प्रतिशत कायम गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने विद्यमान ३ प्रतिशतको अनिवार्य नगद अनुपात यथावत् राखिएकोे, वैधानिक तरलता अनुपात १० प्रतिशत, विकास बैंकले ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीले ७ प्रतिशतलाई यथावत् कायम गरेको, बैक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तिम ऋणदाता सुविधाको रुपमा उपयोग गर्ने बैंकदरलाई ५ प्रतिशतमा यथावत् राखिएको मोद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ छ ।

नेपालमा धान रोपाईका लागि मनसुन अनुकुल रहेको, कृषि कर्जा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको र श्रमशक्ति थपिएका कारण कृषि क्षेत्र बिस्तार हुने र कोभिड १९ को संक्रमण चाडो भन्दा चाडो नियन्त्रणमा आएमा उद्योग र सेवा क्षेत्र समेत विस्तार हुने अनुमान गरेको गर्भनर अधिकारीले बताउनु भयो ।