२०७९ साल असोज १३ गते बिहीबार

तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

विश्व बैंकसँग ४५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सम्झौता

रेडियो नेपाल २०७७ साउन २ गते १३:३९

काठमाडौँ । नेपाल सरकार र विश्व बैङ्क बिच ४५ करोड अमेरिकी डलर (करिब रु.५४ अर्व) बराबरको आर्थिक सहयोग सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

उक्त रकम यातायात पूर्वाधारको क्षमता र सुरक्षा सुधार लगायत सीमा पार व्यापारको दक्षतामा सुधार गर्ने र रणनीतिक सडक सञ्जाल व्यवस्थापन क्षमताको सुदृढीकरण गर्नेमा खर्च गरिने जनाइएको छ ।

यो आयोजनाको सम्झौता नेपाल सरकार र विश्व बैङ्कबिच हालसम्म भएको सबैभन्दा उच्च मूल्यको एकल आयोजना हो ।

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाको उपस्थितिमा, नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ सचिव श्री शिशिरकुमार ढुंगाना र विश्व बैंकका तर्फबाट माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद-जर्भोसले यस सम्झौतामा आज हस्ताक्षर गर्नुभयो ।

आयोजनामा सहयोगका लागि विश्व बैङ्क समूहलाई धन्यवाद दिँदै अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले आयोजनाले सीमा पार बजारलगायत सडक सञ्जालको विस्तार र राष्ट्रिय एकीकरणलाई बढावा दिदैं कोभिड–१९ पश्चताको आर्थिक पुनरुत्थानलाई सघाउने बताउनुभयो ।

नेपालको द्रुत र दिगो विकासको एजेन्डामा सडक सञ्जाल सम्पर्कको उच्च महत्त्व रहेको प्रसङ्ग उठाउनुहुँदै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले नेपालमा आर्थिक वृद्धि गर्न, राष्ट्रिय र क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणलाई तीव्रता दिन र दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न दिगो यातायात तथा दिगो, समावेशी र उच्च-गुणस्तरीय पूर्वाधारहरूको महत्त्व सर्वव्यापी रहेको जानकारी गराउनुभयो ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले यस आयोजनाले मुख्य यातायात मार्ग र सीमा पार बिन्दुहरूमार्फत सामानहरू ढुवानी गर्ने समय र लागत घटाउनुका साथै विशेषगरि कोभिड-१९ पश्चताको अवस्थामा आर्थिक वृद्धिलाई द्रुत तथा दिगो बनाउनमा आयोजना केन्द्रित रहने बताउनुभयो ।

सुरक्षा तथा जलवायु अनुकूलन देखि सडक व्यवस्थापन जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा नागरिक सहितको सहभागितामा यस आयोजनामार्फत असल अभ्यासहरूको सुरुवात गर्न तयार रहेको र सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समेत यी असल अभ्यासहरूलाई अवलम्बन गर्न तयार रहेको सचिव ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो ।

कोभिड–१९ सङ्कटका असरका कारण नेपाल सरकारले पहिलेको भन्दा उच्च र दिगो पुनर्निर्माण गर्न उद्धार, पुनर्लाभ र उत्थानशीलता’को रणनीति अपनाएको जनाउँदै सचिव ढुङ्गानाले आर्थिक सम्भाव्यता र व्यापार सहजीकरणलाइ बढावा दिन यस आयोजनाले आर्थिक पुनरुत्थान र उत्थानशीलतालाइ तिव्रता दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

यस रणनीतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापार सुधार आयोजनाले भारत लगायतका छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सम्पर्क सञ्जाल तथा व्यापार वृद्धि गर्न सघाउनेछ । यसले नागढुंगा-नौबिसे-मुग्लिंग खण्डलाई सुधार गर्नुका साथै कमला-ढल्केबर-पथलैया सडकको स्तरोन्नति गर्दै चार लेनको बनाउनेछ ।

विद्यमान व्यापारिक सेवालाई सहज बनाउनुका साथै कृषिजन्य निर्यातलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि यस आयोजनाले सीमा नाकाहरूमा पूर्वाधार, सेवा सुविधा तथा सरसफाइमा सुधार गर्नेछ ।

सम्बन्धित