धानको समर्थन मूल्य गत वर्षको भन्दा प्रति क्वीन्टल २ सय रुपैयाँ बढी (मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसहित)
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को यही असार २ गते बसेको बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न आज सिंहदरवारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका अर्थ मन्त्री एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मोटा धानको प्रति क्वीन्टल २ हजार ७ सय ३५ रुपैयाँ र मध्यम धानको क्वीन्टल २ हजार ८ सय ८५ रुपैंया न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/७७ का लागि मोटा धानको प्रति क्वीन्टल २ हजार ५ सय ३२ रुपैयाँ ८० पैसा र मध्यम धानका लागि २ हजार ६ सय ७३ रुपैयाँ १६ पैसा निर्धारण गरेको थियो ।
यसैगरी बैठकले औद्योगिक कच्चा पदार्थको रुपमा आवश्यक पर्ने मरिच सम्वन्धीत उद्योगको उत्पादन क्षमता र खपतको प्रवृतिको आधारमा उद्योग विभागले प्रमाणित गरे अनुसार सम्वन्धीत उद्योग आफैले आगत गर्ने सक्ने, नेपालको उर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन विश्व बैँक अन्तर्गतको अन्तराष्ट्रिय विकास संस्थाबाट १० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियत पूर्ण ऋण सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले कलङ्की–थानकोट–नागढुंगा सुरूङमार्ग आयोजनाको क्षेत्र भित्र पर्ने श्री ५ को वायु गुठीका मोहीहरूलाई ५० प्रतिशत क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने, इमाडोल–सिद्धिपुर–गोदावरी खोला–लुभु लामाटार सडक खण्ड कालोपत्र्रे गरी मौजुदा ठेक्काहरू फरफारक गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी बैठकले राष्ट्रिय अभिलेखालयको स्थानान्तरणका लागि बैकल्पिक स्थानको व्यवस्था नभएको हुनाले सर्वोच्च अदालतको नाममा कायम रहेको हाल अभिलेखालय रहेको जग्गा पुनः राष्ट्रिय अभिलेखालयको नाममा कायम गर्ने, सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका लागि नपुग हुने जग्गा सर्वोच्च अदालतले प्राप्त गरेको साविक क्याभलरीको जग्गा भन्दा पूर्वको चण्डीदल गणको ३५ मिटर जग्गाबाट उपलब्ध गराउने, सार्वजनिक सेवा प्रसारण सम्वन्धी कानुनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने लगायतका निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्को उपाध्यक्षमा झापाका खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीलाई मनोनयन गर्ने, बौद्ध दर्शन प्रवद्र्धन तथा गुम्बा विकास समितिको अध्यक्ष पदमा ताप्लेजुङका फुपु छेम्वे शेर्पा र कार्यकारी निर्देशक पदमा नुवाकोटका होमबहादुर दोङलाई नियुक्त गर्ने, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा काभ्रेका डा. राजन खनाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी बैठकले, स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम नियमावली २०७७ स्वीकृत गर्ने,नेपालको भू–उपग्रह नीति २०७७ स्वीकृत गर्ने, विभूषण नियमावली २०७७ पहिलो संशोधन स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता अर्थमन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
हेर्नुहोस् मन्त्रिपरिषद्को निर्णय :
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्