महानगरको न्यायिक इजलास पुनःसञ्चालन

पोखरा । बन्दाबन्दीले रोकिएको पोखरा महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले सेवालाई निरन्तरता दिने भएको छ । बन्दाबन्दी घोषणापछि समितिले अनलाइनमार्फत उजूरी दर्ता व्यवस्था गरेको थियो ।

सर्वसाधारण घरबाट बाहिर निस्कन नपाउने अवस्था सिर्जना भएकाले समितिले अनलाइनमार्फत उजूरी दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो भने इजलासबाट हुने न्यायिक सेवा स्थगन गरेको थियो । सरकारले यही असार १ गतेदेखि बन्दाबन्दी खुकुलो बनाएपछि समितिको मंगलबार बसेको बैठकले बुधबारदेखि इजलास सञ्चालन गर्दै सेवा प्रवाहलाई नियमित गर्ने निर्णय गरेको न्यायिक समिति संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङले जानकारी दिनुभयो । उपप्रमुख गुरुङका अनुसार इजलास बस्ने र न्यायिक निरुपणलाई नियमित गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

बन्दाबन्दीले इजलास झण्डै तीन महिना बन्द हुँदा न्याय सम्पादनमा कठिनाइ भएकाले सहज बनाउन सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको समितिका सदस्य किशोर बरालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अब पीडितले कार्यालयमै उपस्थित भएर लिखित र मौखिक रुपमा आफ्ना समस्या राख्न सक्नेछन् । कार्यालयमा उपस्थित हुँदा कोरोना सङ्क्रमण रोकथामका उपाय भने पालना गर्नुपर्ने छ ।

स्थानीय तहमै विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले नेपालको संविधानमै स्थानीय तहका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा समितिको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको व्यवस्थानुसार समितिमा अन्य दुई जना सदस्य रहन्छन् । समितिलाई १३ विवादको निरुपण र ११ विवाद मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गराउन पाउने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा छ । रासस