चीन जोड्ने कोदारी राजमार्ग क्षतविक्षत

मेलम्ची । छिमेकी मुलुक चीन जोड्ने कोदारी राजमार्ग अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सडक हो । तर, सडकको दूरावस्थाले आवतजावत गर्नै समस्या परेको छ ।

कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि नेपाली सेना र अन्य नीजि निकायले ल्याउने स्वास्थ्य सामग्री यही सडक भएर राजधानी भित्रिन्छ । भूकम्प र बाढीले क्षतिग्रस्त सडक गतवर्ष चिनिया कम्पनी चाइना रेलवे कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेड (सिआरसिसी) ले मर्मत गरेको थियो । वर्ष दिनअघि चिनिया कम्पनीले भरेको पातलो कालोपत्रे निरन्तर परेको वर्षात्सँगै बगेर भोटेकोशीमा मिलिसकेको छ । भर्खरै खोलेको कच्ची ट्रयाकमा चलेझैं सवारी साधन जसोतसो गुडिरहँदा सरकारी निकायको नजर यो सडकमा परेको छैन ।

भन्सारबाट छुटेका ट्रक र कन्टेनर तातोपानीबाट बाह्रबिसे आइपुग्न पाँच घण्टा लाग्छ । स्वास्थ्य उपकरण, स्याउ, लसुन र हाइड्रोपावरका सामग्री बोकेर भन्सारबाट राजधानी हिँडेका कन्टेनर भ्यान कहाँ पुगेर दुर्घटनामा पर्ने हो निश्चित छैन । सडकको दूरावस्थाले सवारी साधनलाई जोखिममा पारेको छ ।

बाह्रबिसेदेखि तातोपानी मितेरीपुलसम्मको २६ किलोमिटर कोदारी सडक जीर्ण देख्दादेख्दै सरकारी नम्बरप्लेटका महंगा गाडी मुश्किलले गुडाइन्छ । बाह्रबिसे नगरपालिका, भोटेकोशी गाउँपालिका, तातोपानी भन्सार र सडक डिभिजन चरिकोटका जनप्रतिनिधि र उच्च अधिकारी दिनदिनै यही सडकबाट आउजाउ गर्छन् । स्थानीयले पटकपटक औंला ठड्याएर सरकारका निकायलाई खबरदारी गर्दा पनि कसैले चासो दिँदैनन् ।

२६ किलोमिटर सडक कम्तीमा ३० ठाउँमा बिग्रिएको छ । कतै पहिरो त कतै ठूल्ठुला खाल्डाखुल्डी छन् । सडकको दूरावस्थाले बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्स बाह्रबिसेबाट भोटेकोशी गाउँपालिकातर्फ जानै मान्दैनन् । दर्जनौं पहिरो र खाल्डाखुल्डी छिचोलेर बाह्रबिसे आउनेजाने एम्बुलेन्सले तीन हजारसम्म भाडा असुल्छन् । बोलेरो गाडिमा आउँदा एक हजार भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

‘जीर्ण सडक र महंगो भाडाले सीमा क्षेत्रका स्थानीय मारमा परेका छन्,’ सिन्धुपाल्चोक चेम्बर अफ कमर्शका कोषाध्यक्षसमेत रहेका स्थानीय ग्याल्साङ शेर्पाले भन्नुभयोे । बर्खा नलाग्दै कोदारी राजमार्गको अवस्था खराब बनेको उहाँले सुनाउनुभयो । ठाउँठाउँमा सडक किनार भत्केर र पहिरो लागेर भोटेकोशी नदी थुनिँदै गएकोले सीमा क्षेत्रका स्थानीय उच्च जोखिममा परेका छन् । सडककै दूरावस्थाले कतिपय विकास निर्माणका काम ठप्पप्राय छन् । मध्यभोटेकोशी जलविद्युत आयोजना, माथिल्लो भोटेकोशी र भोटेकोशी गाउँपालिका र बाह्रबिसे नगरपालिकाको विकास निर्माणका योजना अलपत्र परेका हुन् ।