विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल प्रारम्भ

तुलसी सापकोटा । प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयकको विभिन्न शिर्षकहरु माथिको छलफल प्रारम्भ भएको छ ।

बैठकमा आज कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गतको विभिन्न शिर्षकहरमाथि छलफल भएको हो ।

ति मन्त्रालयहरुको विनियोजन विधेयकमाथि नौजना संसदहरुले खर्च कटौति प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु भयो ।

छलफलमा सत्तापक्षीय ससांसदहरुले मन्त्रालयगत रुपमा सन्तुलित खालको बजेट आएको भन्दै समयमा नै विनियोजनको अख्तियारी पठाउने र कार्यान्वयन गर्ने तर्फ ध्यान दिनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रतिपक्षी दलका संसदहरुले समग्रमा सन्तुलित र न्यायोचित विनियोजन हुन नसकेको र प्रदेशगत रुपमा बजेट न्यायपूर्ण रुपमा आउन नसकेको बताउनुभयो ।

सांसदहरुले एक निर्वाचन क्षेत्र एक रणनीतिक सडक निर्माण कार्यक्रमलाई ध्यान दिनुपर्ने, शहरहरुलाई कम्तीमा १०० वर्ष थेग्न सक्ने खालका सडक निर्माण गर्ने र व्यवस्थित शहर विकास गर्ने तर्फ बजेटले ध्यान पर्ने बताउनुभयो ।

सांसदहरुले कृषि पर्यटन र जलस्रोतको विकासमा लागि यातायात र कनेक्टिभिटीलाई सरकारले बजेट विनियोजन गरे पनि प्रभावकारी कार्यानवयन हुन नसकेको भन्दै समृद्धिको आधार तयार गर्ने गरी ठोस बजेट आउनु पर्ने र बजेट कार्यान्वयन हुनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

भूमीहीन सुकुम्वासी र लालपूर्जा नपाएका सबैलाई पुूर्जा वितरण गर्ने गरी आएको कार्यक्रम राम्रा रहेको भन्दै त्यसको कार्यान्वयन हुनु पर्ने, सुकुम्बासी आयोगले सबै भुमीहिनको समस्या समाधान गर्ने गरी अगाडी बढ्नु पर्ने र गरिब घरपरिवार पहिचान गरी विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्नु पर्नेमा सांसदहरुले जोड दिनुभयो ।

सांसदहरुले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन टेन्डर प्रक्रिया, सर्वे, बजेट निकासा, मुल्याङ्कन र कार्यान्वयन सम्बन्धी कानुन, नियम र कार्यविधि अत्यन्तै लामो र झण्झटीलो रहेकाले कानुन मन्त्रालयले त्यसलाई समय सापेक्ष र छिटो छरितो बनाउनु पर्ने बताउनुभयो ।

कोभिड १९ को संक्रमण बढीरहदा कोरोना परीक्षण, नियन्त्रण र राहतका लागि प्रभावकारी रुपमा आउन नसकेको, महिला बालबालीकाका तथा जेष्ठ नागरिकका लागि पर्याप्त बजेट आउन नसकेको भन्दै घरेलु हिंसा तथा महिला हिंसाको न्युनिकरण गर्ने र महिलाको सुरक्षा तथा सशक्तिकरणका लागि बजेट बढाउन माग गर्नुभयो ।

सांसदहरुले खानेपानी मन्त्रालयले निरन्तर एउटै कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएको भएपनि अहिलेसम्म काम हुन नसकेको भन्दै छुट्टयाइएको रकम खर्च गर्ने तिर ध्यान दिनु पर्ने, पाहाडी क्षेत्रमा पानी पुर्याउने योजनाहरु ल्याइउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।