तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

विदेशमा रहेका बिद्यार्थीहरुको समस्या समाधान गरिरहेका छौँ : शैक्षिक परामर्श सङ्घ

भक्तपुर । राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श सङ्घ (एनईसीए)ले शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई कोरोना सङ्क्रमणबाट सिर्जित लकडाउनका कारण अति प्रभावित व्यावसायिक क्षेत्र अन्तर्गत सूचीकृत गरी सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ ।

सङ्घले एक विज्ञप्ति जारी गरी सहुलियत ऋण/पुन कर्जाको सुविधा, कर छुट तथा कर तिर्नका लागि सहज समयावधिको समेत माग गरेको छ ।

राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श सङ्घका अध्यक्ष सन्तोष प्याकुरेलले यस क्षेत्रका कर्मचारीहरूको तलबमा लाग्ने करमा अधिकतम सहुलियत प्रदान गरी व्यावसायिक हौसला र प्रोत्साहन तथा व्यवसाय सुचारु गर्ने वातावरण प्रदान गरिदिन सरकार समक्ष अनुरोध गर्नुभएको छ ।

साथै कोभिड–१९ को प्रभावलाई नियन्त्रण गरिसकेका मुलुकका लागि वैदेशिक शैक्षिक अनुमति पत्र सुचारु गरिदिन पनि सङ्घले आग्रह गरेको छ ।

अध्यक्ष प्याकुरेलले सङ्घका समस्याहरूलाई उच्च प्राथमिकताका साथ हेरी सरकारको सकारात्मक कदम प्रति आशा बादी रहेको बताउनुभयो ।

लकडाउन खुलेपछि कार्यालय सञ्चालनार्थ घर भाडा, कर्मचारीको तलब, भत्ता, मसलनन्द खर्च तथा अन्य खर्चहरू, सरकारका विभिन्न करहरूको साथै आफ्नो पनि दैनिकी गुजारा गर्न पनि सङ्घका सदस्य निकै कठिन अवस्था रहेको सङ्घले ठहर गरेको छ ।

सङ्घले अहिलेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक गन्तव्य मुलुकका आर्थिक र जनस्वास्थ्यमा आएको विकटताले गर्दा शैक्षिक सत्र सञ्चालनमा ढिलाइ, विद्यार्थीले गर्न पाउने आंशिक कार्यको उपलब्धतामा कमी र बोर्डर बन्दका कारणले महिनौँसम्म व्यावसायिक गतिविधि ठप्प भई शैक्षिक परामर्श व्यवसाय धराशायी हुने अवस्थामा पुगी राष्ट्रलाई योगदान पुर्‍याउने कार्यमा अब पूर्णविराम नै लाग्ने हो कि भन्ने आशङ्का भएको होरिजन एसोसिएसन प्रा.लिई.का सञ्चालक प्रबन्ध निर्देशक प्रद्युम्न बोगटीले बताउनुभयो ।

त्यसैले शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई अति प्रभावित व्यावसायिक क्षेत्र अन्तर्गत सूचीकृत गर्न माग गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाबाट स्वीकृति लिई हाल सञ्चालनमा रहेका १ हजार ४ सय ७३ वटा र लगभग७ सय जति कन्सल्ट्यान्सीहरु दर्ताको लागि प्रक्रियामा रहेको साथै प्रदेश सरकारहरूको अनुमतिमा सञ्चालित ६सय वटा भन्दा बढी कन्सल्ट्यान्सीहरु रहेको सङ्घको तथ्याङ्क छ ।

शैक्षिक परामर्श व्यवसायीले राष्ट्रमा ५ अर्व भन्दा बढी रकमको लगानी गरी ४० हजार भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारीको सृजना गरी देशको विभिन्न क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण आर्थिक भूमिका खेल्नका साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नेपाली दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको जनाएको छ ।

कुल रेमिट्यान्सको तेस्रो ठुलो हिस्सा अर्थात् झन्डै ३ खर्व रुपैयाँ विदेशमा अध्ययन गर्न गएका विद्यार्थीहरू मार्फत भित्रिरहेको अध्यक्ष प्याकुरेलले बताउनुभयो ।

सङ्घले सरकारसँग समेत सहकार्य गरी विदेशमा रहेका समस्यामा परेका विधार्थीहरुको विवरण तयार गर्ने तथा विधार्थीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरी उनीहरूका समस्या समाधान गर्ने कार्य गर्दै आइरहेको जानकारी दिएको छ ।

अहिलेको महामारीको अवस्थामा शिक्षा हासिल गर्न गएकाहरूको असहज परिस्थितिलाई सहजीकरण गर्न नेपाल सरकारको सहयोगी भूमिका निभाउँदै व्यवसाय सँग आबद्ध सङ्घ संस्थाहरू तथा अन्य सरकारी/गैरसरकारी सङ्घ संस्थाहरू सँग हातेमालो गर्दै विदेशका विभिन्न कलेज तथा युनिभर्सिटीहरूमा अध्ययनरत सङ्कटमा परेका विधार्थीहरुलाई राहत वितरणको व्यवस्था पनि गरेको सङ्घको भनाई छ ।

यसै गरी नेपाली विद्यार्थीहरू अध्ययन नगर्ने कलेज तथा युनिभर्सिटीका जिम्मेवार व्यक्ति र त्यहाँका सहयोगी संस्थाहरू मार्फत टेलिफोन तथा भिडियो कन्फरेन्सका माध्यमद्वारा वार्ता गरी अध्यापन शुल्क घटाउने, छात्रवृत्ति प्रदान गराउने , तत्काल शुल्क तिर्ने अवस्था नभएका विधार्थीहरुको हकमा शुल्क िकस्ताबन्दिमा पछि तिर्न मिल्ने व्यवस्था समेत मिलाएको सङ्घका अध्यक्ष सन्तोष प्याकुरेलले बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

Back to top button