घनश्याम भूसाल कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री नियुक्त हुनुभएपछि भएका मुख्य कामहरू

काठमाडौं । घनश्याम भूसाल कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री नियुक्त भए पछि मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरि मन्त्रालयले गरेका कामहरुको विवरण सार्वजनिक गर्नु भएको छ ।

मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धन गर्न कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न मन्त्रालयहरुसगँ अन्तरमन्त्रालय समन्वय संयन्त्र निर्माण गरि कामहरु अगाडी बढाएको बताउनुभएको छ ।

संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका बीच कृषिका नीति, योजना, प्राथमिकता र कार्यक्रमहरुमा समन्वय र सहकार्य गर्न संघीय मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेशका मन्त्रीहरु रहेको मन्त्रीस्तरको ‘समन्वय संयन्त्र’ र संघीय सचिवको संयोजकत्वमा प्रदेशका सचिवहरु रहेको सचिवस्तरको ‘समन्वय संयन्त्र’ निर्माण गरिएको छ । गत माघ २२ र फाल्गुण २५ र २६ गते उक्त समन्वय संयन्त्रको बैठक बसी दुवै तहका सरकारले आपसी समन्वय र सहकार्यमा कृषिका प्राथमिकता क्षेत्रमा संयुक्त कार्ययोजना बनाई अगाडि बढ्ने समझदारी भएको प्रगतिमा जनाएको छ ।

मल वितरणमा हुने चुहावट र ढिलासुस्तीलाई रोक्न Fertilizer Tracking System का लागि Software प्रणाालीमा लैजान लागिएको र बितरण प्रणाली चुस्त बनाउन नयाँ निर्देशिका तयार गरिएको छ ।

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयहरुसँग नीति र कार्यक्रमहरुमा आपसी समन्वय र सहकार्य गर्न ‘अन्तरमन्त्रालय समन्वय संयन्त्र’ निर्माण गरिएको छ ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्मा ‘वर्णशंकर जात बिकास ईकाई’ (Hybrid Unit) स्थापना गरी देशभित्र नै बालीनालीका वर्णशंकर जात विकासको कार्य अगाडि बढाइएको प्रगतिमा भनिएको छ ।

उखु उत्पादक किसानलाई दिदै आएको अनुदान रकम सिधै किसानको खातामा राखिदिने गरि निर्देशिका तयार पारी विचौलियाको चलखेल अन्त गरिएको जनाईएको छ ।

‘कृषि तथ्याङ्क प्रणाली’लाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन सूचना प्रविधिमा आधारित तथ्याङ्क प्रणाली विकासको कार्य अगाडि बढाइएकोले आगामी वर्षदेखि सूचना प्रविधिमा आधारित कृषि सम्बन्धी तथ्याङ्क प्रणाली हुने प्रगतिमा जनाईएको छ ।

कृषि क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न कृषि सम्बन्धी छुट्टै ऐन आवश्यक रहेकोले ‘कृषि ऐन’ निर्माणको कार्य यथासक्य छिटो सम्पन्न गर्नेगरी अघि बढाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजन जनाबाट शीतभण्डार निर्माणका लागि सम्झौता गरी पेश्कीसमेत लिएर निर्धारित समयामा सम्पन्न गर्नुपर्ने काम नगर्ने ६ वटा कम्पनीहरूसँगको सम्झौता रद्द गरी उनीहरूको बैंक धरौटीबाट पेश्कीबापतको रकम असुलउपर गरिएको छ ।

धेरै परिमाणमा आयात हुने कृषि उपजहरू धान, मकै, आलु, स्याउ, माछा, दूध र मासु लगायतका मुख्य बालीवस्तुहरुको उत्पादन बढाई आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रममा केन्द्रित हुन तीनै तहका सरकारबीच वातावरण बनाइएको छ साथै निर्यातजन्य बालीहरु अलैंची, चिया, कफी र अदुवाको प्रवद्र्धनका लागि ठोस योजना बनाइएको छ ।

खाद्य अधिकार तथा खाद्य संप्रभुता नियामावली र बिषादी ब्यवस्थापन नियमावली को अन्तिम मस्यौदा तयार भएको जनाईएको छ ।