मेलम्ची खानेपानी आयोजना पीडितद्वारा पुनः आन्दोलनको चेतावनी

सिन्धुपाल्चोक । बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट पाउनुपर्ने रकम नपाएका कामदार, आपूर्ति र ढुवानीकर्ताहरुले सरकारले १० दिनभित्र भुक्तानी नदिएमा काम ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना पीडित संर्घर्ष समितिका संयोजक बिष्णुमणि आचार्यले छिटोभन्दा छिटो भुक्तानी नगरिए आन्दोलन जान बाध्य हुने र यसबाट मेलम्चीको बाँकी काम ठप्प पार्ने बताउँनुभयो ।

सरकारले यही आर्थिक वर्षभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौं लैजाने बताइरहेका बेला पुनः आन्दोलन भए बाँकी काम प्रभावित हुने देखिन्छ ।

खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव बेलबासेसहितको प्राविधिक समिति तथा भुक्तानी रकम लिन बाँकी रहेका आपुर्तिकर्ताबीच आइतबार भएको बैठकमा सरकारको तर्फबाट भुक्तानी सुनिश्चिता नगरिएको संघर्ष समितिका संयोजक आचार्यले बताउनुभयो ।

प्राविधिक समितिले स्थानीय बिक्रेतालाई भुक्तानी नदिने मनसायको प्रतिवेदन दिएपछि झनै आक्रोश बढेको छ । पीडित संघर्ष समितिका संयोजक विष्णुमणि आचार्यले स्थानीय बिक्रेताको रिचार्ज कार्ड, घरभाडा, बालुवा, गिटी लगायतका सामानको पैसा पाउने ग्यारेन्टी नभएकोले पनि थप आक्रोश बनाएको बताउँनुभयो । उहाँका अनुसार बिल नभएका र प्रमाण नपुगेकालाई भुक्तानी दिन नसकिने भन्दै प्रविधिक समितिले प्रतिवेदन दिएको छ ।

स्थानीय अर्का ठेकेदार उत्तरकुमार श्रेष्ठले ढुवानी गरेको सामानको रेकर्ड आयोजनासँग भएकोे दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘साह्रै मर्कामा छौं घर छैन, गाडी बेचिसकियो, सडकमा छौं अब त हातमा पैसा नआएसम्म हामी पछि हटदैनौं बरु हामी सरकारको गोली खान तयार छौं ।’ दुई दशक लामो मेलम्ची सपनामा अवरोध पु¥याउने र अझै पछाडि धकेल्ने रहर आफूहरुलाई नभएको बताउनुभयो । श्रेष्ठले भुक्तानी हुन बाँकी रकम एकमुष्ट भुक्तानी नभएसम्म काम हुन नदिने चेतावनी दिनुभयो ।

श्रेष्ठको मात्रै आयोजनाबाट चार करोड १० लाख भुक्तानी पाउन बाँकी छ । श्रेष्ठजस्तै धेरैको घर खेत सबै बैंकमा छ । धेरै स्थानीय ठेकेदारको घर जग्गा बैंकले लिलाम गर्न लागेको छ । अर्का स्थानीय ठेकेदार किरण थापाले भुक्तानी दिन सरकारले आनाकानी गरेको आरोप लगाउनुभयो थापाको तीन करोड ३४ लाख भुक्तानी हुन बाँकी छ ।

ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले काम छाडेर हिँडेपछि सरकारले उसको धरौटी रकम जफत गरिसकेको छ । आयोजनाको साविकको ठेकेदार इटालियन कम्पनी सीएमसी पनि सरकारबाट भुक्तानी नपाएकै कारण काम छाडेर गएको थियो । उसको बाँकी तीन प्रतिशत कामका लागि मन्त्रिपरिषद्ले बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिने ‘नीतिगत’ निर्णय गरेको थियो । सीएमसीले काम छोडेको आठ महिनापछि चिनिया कम्पनी सिनो हाइड्रोले निर्माणको ठेक्का पाएको हो ।

सीएमसीले आयोजनाको सुरुङ निर्माण सामग्री आपूर्ति, मजदुर पारिश्रमिक र स्थानीय बिक्रेताको उधारोसमेत गरी एक अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । सीएमसीले उपठेकेदार, मेसिनरी औजार भाडामा लगाउने निर्माण व्यवसायी, सामग्री आपूर्तिकर्ता र ढुवानीकर्तालाई सबैभन्दा धेरै भुक्तानी दिन बाँकी छ ।

खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधब बेलबासेले समस्या समाधानको लागि प्रयत्न भइरहेको दाबी गर्नुभयो । मर्कामा परेकाको उद्दार र राहत दिने हिसाबले मन्त्रालयले पहल गरिरहेको र यो समस्याको समाधान मन्त्रालयले मात्रै गर्न नसक्ने बताउँदै नीतिगत निर्णय गराएर मात्रै भुक्तानी दिन सकिने बताउनुभयो ।

प्राविधिक समिति नै बनाएर भुक्तानी अवस्थाबारे अध्ययन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । ‘समितिले प्रतिवेदन दिएको, प्रमाण÷कागजातको आधारमा भेन्डरलाई कति रकम दिनुपर्ने हो एक एक रुजु हुन्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।कानुनी आधार नभएका र धेरैले विश्वासको आधारमा उधारो कारोबार गरेको देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।

सीएमसीसँग सम्बद्ध भएका कारण उसले भोलिका दिनमा दाबी नगर्ने सहमतिका आधारमा मात्रै नीतिगत निर्णय गरेर भुक्तानी दिन सकिने पनि बताउनुभयो ।