वर्षान्त २०१९ : यसवर्ष पनि राजनीतिक चासो र चर्चाकै घेरामा दक्षिण एसिया   

काठमाडौँ, १२ पुस- डिसेम्बर १० मा विश्वभर मानवअधिकार दिवस मनाउन थालेको सत्तरी वर्ष पुग्यो । सन् १९४८ डिसेम्बर १० मा संयुक्त राष्ट्रंघको महासभाले अल्पसंख्यक एवम् सबै नागरिकको अधिकारका पक्षमा यो दिवस घोषणा गर्यो । संसारका अरु देशमा जस्तै भारतमा पनि यो दिवस मनाइयो ।

तर त्यसै दिन भारत र त्यस वरपरका करोडौँ मुस्लिम नागरिकले भने आफ्नो मानवअधिकार दिवस नभएर यसको हनन् भएको दिनका रुपमा लिए । उनीहरुले त्यस दिन सो दिवस मनाउन होइन कि मुस्लिम नागरिकलाई पनि नागरिकको व्यवहार गरियोस् भनेर लगभग देशैभरि जुलुश निकाले । विश्वका नागरिकले मानवअधिकार दिवस मनाइरहँदा भारतीय मुस्लिम नागरिकले भने आफूहरुलाई राज्यले नागरिकको व्यवहार नगरिएको गुनासो गरे ।

त्यसैदिन भारतको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको नागरिकताम्बन्धी विधेयकमा मुस्लिम नागरिकमाथिको विभेद स्पष्ट देखिएको उनीहरुको भनाई छ । त्यस कानुनको प्रावधान छ– बंगलादेश, अफगानिस्तान र पाकिस्तानबाट विशेषगरी धार्मिक विभेदको शिकार भएर सन् २०१४ सम्म शरण माग्न भारत छिरेर त्यहीँ बसिरहेका बौद्ध, हिन्दू, शिख, पारसी र इसाई समुदायका नागरिकलाई भारतीय नागरिकता दिने प्रक्रियालाई अहिलेको भन्दा धेरै सजिलो बनाइने छ ।

पछिल्लो यो राजनीतिक मुद्धा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दोस्रो कार्यकालको सम्भवत सबैभन्दा पेचिलो बन्ने देखिन्छ । यसले लाग्छ उहाँको दोस्रो कार्यकालको सत्तारोहणको मोल अघिल्लोको तुलनामा बढी नै पर्नेछ । यद्यपि यो विधेयक प्रधानमन्त्री मोदीको अघिल्लै कार्यकालमा संसदको तल्लो सदनले पास गरेको थियो । तर माथिल्लो सदनमा आफ्नो दल भारतीय जनता पार्टीको स्पष्ट बहुमत नरहेकोले त्यतिबेला पेस गरिएन ।

मोदी गत मेमा दोस्रो पटक अझ बढी बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । उता राष्ट्रिय सभामा पनि आफ्नो पक्षमा बहुमत देखियो । त्यसपछि यही सरकारले उक्त विधेयक संसदमा पेस ग¥यो । यतिखेर यस कानुनले देशमा आन्दोलनको आगो झोसेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्र भनिने देश भारतका कैयौँ स्थानमा सात जनाको संख्यामा कुनै मानिस जम्मा हुन र जुलुश निकाल्न नपाइने गरी प्रतिबन्ध नै लगाइएको छ ।

भारतमा बसिरहेका मुस्लिम नागरिकले यो कानुनको विरोध गरेका छन् । उनीहरुले अरु धार्मिक सम्प्रदायका नागरिकका तुलनामा इस्लाम धार्मिक सम्प्रदायका नागरिकलाई आधारभूत नागरिक अधिकारबाट पनि वञ्चित गरिएको गुनासो गर्दछन् । अफगानिस्तान, पाकिस्तान र बंगलादेशमा इस्लामहरुको बाहुल्यता छ । ती देशमा रहेका इस्लाम इतरका धार्मिक अल्पसंख्यकहरु त्यहाँको धार्मिक अतिवादीहरुबाट लखेटिएका छन् र उनीहरु भारतमा शरण लिएर बसेका छन् ।

ती नागरिकले भारतको नागरिकता पाउने कानुन आएकोले अब भारतमा शरण लिएर बसेका इस्लाम धार्मिक सम्प्रदायका नागरिकले मात्र किन नपाउने भन्ने उनीहरुको प्रश्न छ । यही प्रश्नको उत्तर खोज्न यतिखेर भारतका इस्लामिक नागरिक एकजुट भएका छन् । ती देशबाट भारतमा अवैध आप्रवासयीका रुपमा बसाईँ सरेर आएका नागरिकको संख्या कति छ भन्ने आधिकारिक तथ्यांक भारत सरकारले सार्वजनिक गरेको त छैन । तर केही गैरसरकारी संस्था र भारतीय सञ्चारको अनुमानमा यस कानुनबाट लाभान्वित हुनेको संख्या २ करोड भन्दा बढी छ ।
भारतका कैयौँ राज्यमा यो आन्दोलन जारी छ र आन्दोलन दबाउने क्रममा प्रहरीले गरेको बल प्रयोगबाट यो आलेख तयार पार्दासम्म विभिन्न राज्यमा गरी २० जनाको ज्यान गइसकेको छ । भारतका इस्लाम समुदायका नागरिकले यो कानुनको संशोधन नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने बताएका छन् भने सरकारले यो कानुन कुनै पनि हालतमा फिर्ता नगरिने बताएको छ । बरु सरकारले कैयौँ स्थानमा विरोध पनि गर्न नपाइने गरी प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

प्रधानमन्त्री मोदीको दोस्रो कार्यकालको यो दोस्रो नै चुनौती हो । यसअघि उहाँले तीन महिनामात्र अघि भारतको काश्मिर मुद्धामा केन्द्र सरकारको हस्तक्षेपकारी निती पारित गराउनुभएको छ ।

दोस्रो पटक चुनाव जितेर सरकार बनाएलगत्तै उहाँले मुस्लिम बहुल्यता रहेको कश्मिरलाई विशेष राज्यको मान्यता दिने संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने घोषणा गर्नुभयो । जम्मु–कश्मिर भारतको यस्तो राज्य हो जसले राष्ट्रिय झन्डासँगै आफ्नो झन्डा पनि राख्न पाउँथ्यो र आफ्नै संविधान पनि थियो ।

गएको अगष्ट ५ मा भारत सरकारले जम्मु–कश्मिरमाथि यो नयाँ कानुनको घोषणा ग¥यो । त्यसयता कश्मिर भारतीय सेनाको कब्जामा छ । त्यहाँका अधिकांश नेताहरु राजनीतिक क्रियाकलाप गर्न नपाउने गरी घरैमा नजरबन्द छन् । केही पक्राउ परेका छन् । इन्टरनेट सेवा बन्द छ, पछिल्ला केही दिनयता केही खुकुलो बनाएको बताइन्छ ।

सरकारले संविधानको धारा ३७० खारेज गरेर केन्द्र सरकारले नै अधिकार लिएपछि काश्मिर मुद्धा फेरि एक पटक विवादको सतहमा आएको छ । काश्मिरको स्वायत्तताको अधिकारमाथि केन्द्रले अंकुश लगाएको छ र भारत अधिनस्थ काश्मिरमा अब केन्द्र शासित प्रणाली हुनेछ ।

यो मुद्धाको विवाद भारतको सिमाना काटेर पाकिस्तान पुग्यो । पाकिस्तानले पनि यो विवादमा चासो मात्र देखाएन संयुक्त राष्ट्रसंघ गुहार्नेसम्म भन्यो । उसले भारतले पाकिस्तानकै सार्वभौमिकतामाथि धावा बोल्ने चेष्टा गरेको आरोप लगायो । जुन विषय भारत, पाकिस्तान र सिंगो दक्षिण एसियालाई मात्र नभएर संयुक्त राष्ट्रसंघको बहसको विषय बन्न पुगेको थियो ।

यसरी दोस्रो कार्यकालका लागि मोदीले पहिलेको तुलनामा अझ बढी संसदीय सिट बढाएसँगै उहाँ चुनौतीहरुको पारो पनि बढेको छ । तर त्यो उहाँ आफै सिर्जित हो । विश्लेषकहरुले यो पछिल्लो कार्यकालमा उहाँको राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढेको, विपक्षी दलहरुलाई पेलेर जाने शैलीमा झनै कठोरता थपिएको तथा भारतलाई हिन्दू राज्यका रुपमा स्थापित गराउने पूर्वाभ्यासहरुमा अरु महत्वाकांक्षा थपिएकोे रुपमा पनि बुझेका छन् ।

उता पाकिस्तानको राजनीतिक तरंग पनि भारतको तुलनामा कम्ती रहेन । वर्षको उत्तरार्धमा त्यहाँका पूर्व सैनिक शासक परवेज मुसर्रफलाई मृत्युदण्ड दिने फैसलाले यहाँको राजनीतिक समिकरणमाथि नै प्रश्न उठाइदिएको छ । पटक पटक सैन्यवाद र अतिवादको चपेटामा पर्ने गरेको पाकिस्तानको राजनीतिमा लामो समयपछि फेरि एक पटक सेनाले राजनीति प्रकृतिको विज्ञप्ति प्रकाशन गर्ने अवसर यो फैसलापछि प्राप्त गरेको छ ।

सन् २००७ मा मुसर्रफले संकटकाल लगाएर राष्ट्रघात गरेको आरोपमा उहाँलाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाइएको एक दिनपछि सेनाले सो फैसलाको कडा प्रतिवाद गरेको हो । पटक पटक राज्यसत्ताको अनुभव संगालेको पाकिस्तानी सेनाले अदालतको फैसलाप्रति बोलेको भाषाले राजनीतिमा नयाँ मसला थपिएको अनुमान विश्लेषकहरुले गरेका छन् । यो फैसलाप्रति सरकारकै असन्तुष्टि अर्काे रोचक पक्ष छ ।

अघिल्लो वर्षको अगष्टमा क्रिकेट स्टार इमरान खानको पाकिस्तानी राजनीतिमा उदय र उहाँको सहजै सत्तारोहणले पाकिस्तानको भूगोल काटेरै चर्चा कमाएको थियो । उहाँको सत्तारोहणको चर्चा वर्षको मध्यसम्म नै रह्यो । यो घटनाले परम्परागत राजनीतिक शक्ति इतर पनि राज्यसत्ताको विकल्प खोज्न थालिएको सन्देश यसले दिएको थियो । उहाँले प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएसँगै देशमा आर्थिक मितव्ययीताका कार्यक्रमहरुका साथै अरु पनि केही परम्परागत निरन्तरतामा गर्न खोजेको कटौती र आन्तरिक निती तथा कार्यक्रमहरुले दक्षिण एसियामा नै चर्चा बटुलेका थिए ।

तर त्यो भन्दा ठूलो तरंग यतिखेर मुसर्रफलाई सुनाइएको मृत्युदण्डको फैसलाले ल्याएको छ । क्रिकेटमा जस्तो छक्कै छक्का राज्यसत्तामा पनि हान्ने र परम्परागत राजनीतिक शक्ति र शैलीमा छलाङ मार्ने उहाँका चुनावअघिका आकर्षणले अहिले नागरिकलाई त्यति भरपर्दाे आडभरोसा दिन सकेको भने देखिन्न ।

त्यसैले त्यस समयका उहाँमाथिका भरोसाका चर्चाहरु अहिले आएर आलोचनामा परिणत भएका छन् । भारत पाकिस्तान सीमामा हानाहानपछि देखिएको उहाँको कूटनीतिक कौशलताको ख्याति भने पाकिस्तानको भूगोलबाहिर सम्म नै फैलिएको हो । वर्षको उत्तरार्धमा मुसर्रफलाई सुनाइएको मृत्युदण्डको सजायँ यहाँको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा चर्चित घटनाका रुपमा रहेको छ । जसलाई मुसर्रफले राजनीतिक अभिष्ट राखेर आएको आफूमाथिको कारबाही भन्नुभएको छ ।

श्रीलङ्कामा नोभेम्बरमा गोटबाया राजापाक्छे राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुभयो । यो दक्षिण एसियाको अर्काे चर्चित घटना उहाँको विजयले मात्र नभए प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्छेको भाइ भएका कारणले भएको हो । त्यसको केही दिनमा नै महिन्दा राजापाक्छेलाई उहाँले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभयो ।

दक्षिण एसियाको राजनीतिमा सन् २००९ पछि शुरुमा चर्चित र पछि विवादास्पद पात्रका रुपमा महिन्दा राजापाक्छेलाई लिइन्छ । विद्रोही तमिल टाइगरलाई सैन्य कारबाहीबाट निर्मूल गरेपछि श्रीलंकाको गृहयुद्ध अन्त्य गराएका उहाँले त्यसको ब्याज एकछत्र रुपमा आफैले मात्र खान पाउनुपर्ने शैलीमा नातागोता, आफन्तलाई राज्य सत्तामा लिएर जसरी उहाँले शासन चलाउनु भयो त्यसले उहाँलाई विवादमा ल्यायो । देशमा भ्रष्टाचार र आफन्तवाद चरम रुपमा मौलाएको व्यापक गुनासोपछि जनताले उहाँलाई परास्त गरेपछि राष्ट्रपति बन्नुभएका मैत्रीपाला सिरिसेनाको कार्यकालमा समेत सत्तामा आउन उहाँले रचेका अनेक राजनीतिक काण्डहरुलाई अदालतले व्यवस्थापन गर्नुपरेको थियो । तर श्रीलङ्काको राजनीति पुनः उहाँकै पोल्टामा परेको विश्लेषकहरुको भनाई छ । अहिले पुनः उहाँका सहोदर भाई राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुभएको छ र त्यसको एकाध दिनमै उहाँ प्रधानमन्त्रीको सपथ लिन सफल हुनुभएको छ ।

केही समयअघि सर्वाेच्च अदालतसामु पुगेको यहाँको राजनीतिक उलटपुलट र दुई सय भन्दा बढीको ज्यान जानेगरी यहाँ भएको आतङ्ककारी हमलाको भन्दा पनि बढी चासो र चर्चा यो पछिल्लो राजनीतिक समीकरणले बटुलेको छ ।

नेपालमा हालसालै मात्र भारतले नेपालको कालापानी भूभाग आफ्नो दाबी गर्दै भारतीय नक्सामा राखेको भन्ने विवादले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चर्चा पायो । नेपाल सरकार, यहाँका सबै राजनीतिक दलहरु र सिंगो देशले एक भएर भारतलाई नेपालको सीमाबाट सेना हटाउन र नेपालको भूभागलाई छोडेर आफ्नो नक्सा जारी गर्न दिएको दबाब यस वर्षको मुख्य घटना हो । त्यसैगरी नेपालका बहालवाला सभामुख तथा नेकपाका एकजना वरिष्ठ नेता कृष्णबहादुर महरा यौन दुव्र्यवहारको आरोपमा जेल परेको घटना पनि नेपालबाहिरसम्म नै पुगेको थियो ।   रासस