‘सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध’

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल–भारतबीचको सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

सीमा विवादका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा बुझाउनुभएको लिखित जवाफमा आज प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको सीमा सुरक्षार्थ सशस्त्र प्रहरी बलको एकाइलाई सीमावर्ती क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्नुका साथै देशको सीमाको रक्षा तथा सुरक्षाका विषयमा समयसमयमा आवश्यक कार्यहरु भइरहेको उल्लेख गर्नु भएको छ ।

नेपालको सिमानाको रक्षा तथा नेपालको भूभागको संरक्षणका लागि आवश्यक काम कारवाही भइरहेको र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुने विषयमा सम्मानित अदालतबाट कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने नहुँदा रिट निवेदन खारेज भागी रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित जवाफमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायत नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमाथि त्यस्तो जवाफ पठाउनुभएको हो ।

नेपाल–भारत दुई मित्रराष्ट्रबीचको सीमासम्बन्धी समस्याको समाधान ऐतिहासिक दस्तावेज एवं तथ्य प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्ने मान्यतामा सरकार दृढ रहेको लिखित जवाफमा भनिएको छ ।

भारत सरकारबाट सन् २०१९ नोभेम्बर २ मा जारी गरिएको राजनीतिक नक्सा सच्याउन भनिसकिएको र कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्तासहितका स्थानमा सीमा समस्या समाधान गर्न सरकार क्रियाशील रहेको प्रधानमन्त्रीको जवाफमा उल्लेख छ ।