चौँतीस वर्षदेखि १८० बिघा सरकारी जमीन अतिक्रमित

बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाको पुरैना (गिजरा)मा रहेको १८० बिघा जमीन ३४ वर्षदेखि अतिक्रमित हुँदै आएको छ । सरकारी उदासीनता र राजनीतिक आडमा उक्त जमीन अतिक्रमित भएको हो । यसको रोकथाम तथा संरक्षणका लागि सरकारी तवरबाट कुनै पनि पहल हुनसकेको छैन । खजुरा गाउँपालिकाले पनि सरकारी स्वामित्वको उक्त जमीन अतिक्रमण रोक्नेतर्फ चासो देखाएको छैन । खजुरामा उखुखेती र चिनी मिल सञ्चालन गर्न सरकारले ३४ वर्षअघि हदबन्दी छुटमा एउटा प्रालिलाई उक्त सरकारी जमीन उपलब्ध गराएको थियो ।

तत्कालीन अवस्थामा केही वर्ष उक्त प्रालिले उखुखेती गरी मिल सञ्चालन गरे पनि यसले निरन्तरता भने पाउन सकेन । सरकारी स्वामित्वको जमीन त्यस समयदेखि अहिलेसम्म पनि सुकुम्वासीका नाममा अतिक्रमण भइरहेको छ । अहिले उक्त प्रालिको नाम नक्सा नै मेटिसकेको छ । सरकारले आफूहरुको अन्यत्र बसाइँ व्यवस्थापन नगरेसम्म उक्त जमीन छोड्न नसकिने यहाँका सुकुम्वासी बताउँछन् । यहाँ साना, मझौला र ठूला पक्की घरसमेत निर्माण भइसकेका छन् ।

विसं २०५८ देखि उखु मिल बन्द भएपछि १७ कित्तामा रहेको १८० बिघा जमीनमा अतिक्रमण बढेको हो । स्थानीय अमृता श्रीष भन्नुहुन्छ, “शुरूमै आएर यहीँ बसियो, अब अहिले अन्यत्र जाने ठाउँ छैन । सरकारले यहाँबाट हटाउनुभन्दा पहिला हामीहरुलाई अर्को व्यवस्था गर्नुपर्छ ।” सरकारी स्वामित्वको उक्त जमीनमा अहिले करीब दुई हजार नागरिकहरु सुकुम्वासीका रूपमा घर निर्माण नै गरी बसोबास गर्दै आएका छन् । श्रीषका अनुसार यहाँ बस्ती विस्तार हुने क्रम बढिरहेको छ ।

नियमानुसार सरकारी जमीन यसरी खरीद बिक्री गर्न नपाइने भए पनि यहाँको सरकारी जमीन एकअर्कामा खरीद बिक्रीसमेत हुने गरेको छ । सरकारी जमीनमा विद्यालय बनेका छन्, बिजुली बत्ती विस्तार गरिएको छ । सरकारी जमीनमा बनेका घरमा सरकारी लगानीमै बिजुली, खानेपानी, सडकलगायतका पूर्वाधार निर्माण तथा जडान गर्न नमिल्ने भएरै पनि राजनीतिक आड र सुकुम्वासीका नाममा यहाँ बर्सेनि लाखौँको सरकारी लगानी भइरहेको छ ।

सबै कुरा सरकारी नीति र मापदण्ड बाहिरै रहेर राजनीतिक आडमा गरिएको स्थानीयवासी बताउँछन् । सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र जर्गेना गर्ने जिम्मेवारी पालिकाकै भए पनि खजुरा गाउँपालिकाले यस विषयमा चासो देखाएको छैन । विसं २०४२, असार ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले उखुखेती गरी चिनी उद्योग सञ्चालन गर्ने सर्तसहित गिजरा–खाड्सारी मिल्स प्रालिलाई हदबन्दी छुटमा गाउँपालिकामा रहेको यो जमीन उपलब्ध गराएको थियो । उद्योग र खेती बन्द भएसँगै १७ वटा कित्ताको १८० बिघा जमीन बेवारिसेजस्तै बनेको हो । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले २०७५ असार २२ गते भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँकेसँग स्थलगत प्रतिवेदन माग गरेको थियो ।