मुलुक भित्र लगानी मैत्री वातावरण नहुन्जेल बाह्य लगानीकर्ता भित्र्याउन नसकिने : अध्यक्ष दाहाल

धनगढी । पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको आकांक्ष पुरा गर्नका लागि राष्ट्रिय पुजीको अभिवृद्धि गरी नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ ।

सुदूरपश्चिम वित्तिय प्रदेश सम्मेलनको आज धनगढीमा उद्घाटन गर्नुहुदँै अध्यक्ष प्रचण्डले मुलुक भित्र लगानीमैत्री बातावरण नहुन्जेल बाह्य लगानीकर्ता भित्र्याउन नसकिने भएकाले त्यसका लागि वित्तिय संस्था, नीजि क्षेत्रलाई मुनाफाको सुनिश्चितता र ढुक्क भएर सुरक्षित लगानी गर्ने बातावरण सृजना गरिनु पर्ने बताउनुभयो ।

अध्यक्ष प्रचण्डले मुलुकको समृद्धिका लागि तीन खम्वे नीति अनुरुप सरकार, सहकारी र नीजि क्षेत्रका बिच लगानीमा साझेदारी हुने गरी अघि बढ्नु पर्ने बताउनुभयो ।

अध्यक्ष प्रचण्डले मुलकको आर्थिक बिकास लागि अपार सम्भावना रहेको एवं प्राकृतिक स्रोत, साधन, जलविद्युत, पर्यापर्यटनमा धनि रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश योजनामा थौरै वैज्ञानिकता, बस्तुवादी बनाउन सकिए बिकासमा फड्को मार्ने बताउनुभयो ।

उहाँले उत्तरदक्षिण जोड्ने ताक्लाकोटा, उरै नाका संचालन गरी कनेक्टीभिटी बढाउनेतर्फ सरकार अघि बढेको उल्लेख गर्दै पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना कार्यान्वयनका लागि आफु लागि रहेको बताउनुभयो ।

सम्मेलनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बित्तीय पहुचमा बृद्धि गरि प्रदेशलाई आर्थिक समृद्धिको यात्रा अघि बढाउन र बित्त ब्यवस्थापनमा देखिने समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने उदेश्य लिएर बित्तिय सम्मेलनको आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।

सम्मेलनमा उद्योग, बाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्री लेखराज भट्टले आगामी पाच बर्ष भित्र सबै स्थानीय तहमा ग्राम उद्योग स्थापना गर्ने सरकारी योजना रहेको उल्लेख गर्दै हाल २१ वटा ग्राम उद्योगका लागि सिफारिस भएको जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण बनाउने सरकारको योजना रहेको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बहादुर बोहराले प्रदेशमा हुने आगामी लगानी सम्मेलनको तयारी स्वरुप बित्तिय सम्मेलन गरिएको बताउनुभयो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता डा.रण बहादुर रावलले बिकासमा सबै दल एक ठाउमा उभिनु पर्ने बताउनुभयो । जनप्रतिनिधी, बित्तीय क्षेत्र, दातृ निकाय, सरकारी अधिकारीलगायतको सहभागिता रहेको उक्त सम्मेलनमा यतिबेला प्रदेशको बित्तिय पहुचको सन्र्दभलगायतका बिषय छलफल भइरहेको छ ।