२०७८ साल माघ १२ गते बुधबार

तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

भारतसँग सीमा बिवाद सम्बन्धमा उच्चस्तरमा वार्ता गर्नुपर्नेमा नेताहरुको जोड

सुरेन्द्रमणि त्रिपाठी २०७६ कार्तिक २५ गते १८:१३

Image may contain: 3 people

काठमाडौँ – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का बरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले उच्चस्तरीय राजनीतिक र कूटनीतिक पहलमार्फत कालापानी क्षेत्रको सीमा बिवाद समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

नेकपा नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको नेपालको पश्मिोत्तर सीमा र भारतले प्रकासित गरेको नक्सा बिषयक बहस कार्यक्रमलाई आज काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै बरिष्ठ नेता नेपालले नेपालको भू–भाग भएको लिपुलेकलाई लिएर भारत र चीनबीचको सम्झौताका सम्बन्धमासमेत भारत र चीनसंँग कुरा उठाएर समस्याको समाधान गर्नु जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

Image may contain: 15 people, including Purushottam Neupane, indoor

बरिष्ठ नेता नेपालले सबै देशबासी एक भएको बेला यस समस्यालाई छिटो भन्दा छिटो पूर्ण तयारीकासाथ कूटनीतिक रुपमा समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा नेकपा नीति तथा अनुसन्धान  प्रतिष्ठानका अध्यक्ष तथा पुर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले अहिलेको यस परिस्थितीलाई अवसरका रुपमा लिएर सीमा समस्या समाधानका लागि अगाडी बढ्दा कालापानीलगायत अन्य सीमा समस्याहरुको समेत समाधान खोज्न सकिने बताउनुभयो ।

नेकपाका सचिवालय सदस्य बामदेव गौतमले नेपालले कालापानी क्षेत्रसहितको नयाँ नक्सा छिट्टै सार्वजानिक गर्नु पर्ने र भारतसँग उच्चस्तरमा कुरा चलाएर सहमती गरेर सीमा समस्याको समाधान गर्दै कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय फौज हटाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले कालापानी हाम्रै भएकाले यसमा प्रष्ट हुनपर्ने आवश्यकता छैन, सरकारलाई सबैको साथ र समर्थन पनि रहेकाले अब उच्चस्तरबाट यसको हल खोज्न ढिलाई गर्न नहुने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा नेकपा क्रान्तिकारी माओबादीका नेता सि.पी गजुरेलले कालापनी क्षेत्र नेपालकै भएको र त्यसको यथेष्ठ प्रमाणहरुसमेत रहेकाले अब ढिलो नगरी कूटनीतक रुपमा समाधानको प्रयास गर्नु जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

त्यस अवसरमा समाजबादी पार्टीका नेता नवराज सुबेदी,राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव जनकराज शर्मा,राप्रपाका नेता भुवन पाठक बरिष्ठ अधिबक्ताहरु डा.युवराज संग्रौला, बिश्वकान्त मैनालीलगायतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी नेपालको भएको र यस बिषयमा राष्ट्रिय सहमती नै देखिएकाले सीमा समस्या समाधानकालागि सरकारलाई एउटा मह्त्वपूर्ण अवसर प्राप्त भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

सम्बन्धित