राष्ट्रिय शिक्षा नीति जारी: नेपाललाई उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने

काठमाडौँ – सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ जारी गरेको छ ।  शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको नागरिक अपेक्षालाई पुरा गर्ने उद्देश्यले समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई दिशानिर्देश गर्ने गरी राष्ट्रिय शिक्षा नीति जारी गरिएको बताउनुभयो ।

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सिफारिसका आधारमा तयार पारिएको नीतिलाई यही कार्तिक १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री पोखरेलले चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढेकाले शिक्षा नीतिमा चिकित्सा शिक्षाको विषय समावेश गरिएको भए पनि धेरै कुरा नराखिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले राष्ट्रिय शिक्षा नीतिका आधारमा राष्ट्रिय शिक्षा विधेयक, उच्च शिक्षा विधेयक र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा विधेयक गरी ३ वटा विधेयकका प्रारम्भिक मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन मन्त्रालयले आजैबाट काम शुरु गरेको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री पोखरेलले विदेशी सम्बन्धमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरुलाई आवश्यक प्रक्रिया पुरा गर्न १५ दिनको समय प्रदान गरिएको र १५ दिनमा पनि प्रक्रिया पुरा गरेर शिक्षा मन्त्रालयको प्रणालिमा नआए ती शैक्षिक संस्थाहरुलाई खारेज गरिने जानकारी दिनुभयो ।

शिक्षा नीतिले सबै तहको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री, रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाई देशको आवश्यकता अनुरुपको मानव संशाधान विकास गर्ने लक्ष लिएको छ ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र आधारभूत शिक्षामा स्कूल जोनिङको अवधारणा क्रमश कार्यान्वयनमा ल्याउने, सबैलाई प्राविधिक शिक्षाको अवसर उपलब्ध गराउने, माध्यमिक शिक्षामा विज्ञान, संगीत, खेलकुद, आयुर्वेद, जडिबुटीलगायत विभिन्न विधाका विशिष्टि विद्यालय स्थापना गर्ने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी नीतिमा नेपाललाई निश्चित विषयहरुमा विश्वस्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने, अनिवार्य स्वयंसेवकीय सामाजिक सेवाका रुपमा राष्ट्रिय विकास सेवा सञ्चालन गर्ने, शिक्षित नेपाल बनाउन आजीवन सिकाइका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने, अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुको सिकाइ आवश्यकता पुरा गर्न समावेशी शिक्षा र विशेष शिक्षाका अवसर प्रदान गर्ने, स्थायी दरबन्दीमा शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र स्थायी शिक्षक नियुक्ती गर्ने जस्ता विषय समावेश गरिएको छ ।