रुसले कसरी आफूलाई विश्वव्यापी इन्टरनेट सञ्जालबाट अलग्याउन सक्छ ?

काठमाडौं । सरकारका आलोचकलाई चुप लगाउन प्रयोग हुन सक्ने आशङ्का हुँदै गर्दा रुसले इन्टरनेटमा नियन्त्रण गर्न नयाँ कानुन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

‘सार्वभौम इन्टरनेट’ कानुनले सरकारी अधिकारीहरूलाई रुसी वेबमा ट्राफिक प्रतिबन्ध गर्न व्यापक अधिकार प्रदान गर्छ। त्यसले ‘साइबर सुरक्षा सुधार गर्न’ सहयोग गर्ने क्रेम्लिनको भनाइ छ। तर आलोचकहरूले रुसले चीनको जस्तै इन्टरनेट फायरवोल बनाउन खोजेको हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

विज्ञहरूले नयाँ कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठाएका छन्।

तर रुसले कसरी आफूलाई विश्वव्यापी इन्टरनेट सञ्जालबाट अलग्याउन सक्छ त ?

पूरै राष्ट्रलाई इन्टरनेटबाट अलग्याउन सम्भव छ ?

सारांशमा भन्नुपर्दा यसो गर्न सम्भव छ।

इन्टरनेट एक प्रकारको भौतिक सञ्जाल हो। वेबद्वारा देशलाई जोड्ने तार काटिदिएको अवस्थामा सम्बन्धित राष्ट्रलाई अलग्याउन सम्भव छ।

सन् २०१८ मा त्रुटिवश मरिटेनीयामा यस्तो भइसकेको छ। समुद्रमुनिबाट जडान गरिएको फाइबर केबल माछा मार्न प्रयोग गरिने जाली भएको पानीजहाजले चुँडाइदिएपछि त्यस्तो भएको बताइएको छ।

उक्त घटनाका कारण उक्त पश्चिम अफ्रिकी राष्ट्रका झन्डै ४० लाख सर्वसाधारण दुई दिनसम्म इन्टरनेट सम्पर्कविहीन भएका थिए।

रुसले भने पूर्ण रूपमा इन्टरनेट काट्न चाहेको छैन।
देशमा इन्टरनेट सेवा कायम राखेर रुसले देशभित्र आउने वा बाहिर जाने पहुँचमा भने नियन्त्रण गर्न चाहेको छ।

त्यसो भए कुनै देश कसरी बाह्य इन्टरनेटबाट अलग हुन सक्छ ?

यो प्रणाली ठूला संस्था वा सरकारी निकाय र विश्वविद्यालयजस्ता निकायले प्रयोग गर्ने इन्ट्रानेट नेटवर्कजस्तै हुन्छ।

इन्टरनेट सोसाइटीका प्रविधि कार्यक्रम प्रबन्धक म्याट फोर्ड भन्छन्, ‘यो यदि सफलतापूर्वक गरिएको छ भनेर मान्ने हो भने रुसका इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूले एकअर्कासँग रुस भित्रैबाट होस्ट गरिएका सेवामार्फत् मात्रै सञ्चार गर्न सफल हुनेछन्। इन्टरनेट सामग्रीका हकमा पनि त्यही लागु हुनेछ। र प्रयोगकर्ताहरूले रुसभन्दा बाहिरबाट सञ्चालित सेवामार्फत् संवाद गर्न सक्नेछैनन्।’

राष्ट्रव्यापी रूपमा यसो गर्नु अन्य स्थानमा ‘इन्ट्रानेट’ सञ्चालन गरे जस्तै हो। तर यो निकै जटिल छ।

प्राविधक रूपमा यसले कसरी काम गर्छ ?

त्यस्तो गर्न दुई मुख्य प्राविधिक व्यवधान हटाउनुपर्ने हुन्छ। पहिलो, रुसका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले वेब ट्राफिकलाई देशभित्रै रहेका भिन्न मार्गतर्फ मोड्नुपर्ने हुन्छ।

यसको अर्थ सेवा प्रदायकहरूले सबै डेटा रुसी दूरसञ्चार सेवाको नियामक निकायले व्यवस्थापन गरेका बिन्दुबाट प्रवाह हुने कुरा निश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ।

दोस्रो, रुसले विश्वव्यापी रूपमा इन्टरनेटको डोमेन र ठेगानाहरूको निर्देशिकाको भूमिका निर्वाह गर्ने डोमेन नेम सिस्टम (डीएनएस) को आफ्नै प्रतिलिपिमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ।

डीएनएसले जटिल कोडलाई सरल बनाउने काम गर्छ। जस्तै सर्वसाधारण मानिसले ‘www.example.com’  भनेर खोज्ने इन्टरनेट ठेगाना वास्तवमा 192.168.1.1  हुन सक्छ।

त्यसो गर्न गाह्रो हुन्छ ?

फोर्डका अनुसार रुसी सरकारका लागि वेबसाइट र सर्भर विशुद्ध रुसी हो वा होइन भनेर निर्धारण गर्न धेरै गाह्रो हुनेछ। किनभने धेरै सेवाहरू विश्वव्यापी इन्टरनेट सञ्जालमा पाइने विभिन्न कोडमा आधारित छन्।

भित्रिने र बाहिरिने सयौँ बिन्दु व्यवस्थापन गर्न पनि सरकारलाई गाह्रो पर्नेछ।

तसर्थ इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई हातमा लिनुपर्ने हुन्छ। प्राप्त विवरणहरूका अनुसार सरकारले प्राविधिक जटिलता छिचोल्न आर्थिक सहयोग गरिरहेको छ।

के यसले काम गर्ला ?
देशैभरि कृत्रिम सीमा निर्धारण गर्ने कार्य सहज छैन। प्रयोगकर्ताहरूले कुनै पनि किसिमको परिवर्तन महसुस नगर्ने क्रेम्लिनका एक प्रवक्ताको दाबी छ।

तर विशेषज्ञहरूले नयाँ कानुनी प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने प्रथम प्रयासमा केही गम्भीर समस्या देखा पर्न सक्ने बताएका छन्।

फोर्ड भन्छन्, ‘धेरै अनपेक्षित अवरोध उत्पन्न हुन सक्छ। मलाई लाग्छ कि रुसको सेवामा समस्या उत्पन्न नहुन सक्छ। तर इन्टरनेट सञ्जालको विश्वव्यापी निर्भरताबारे धेरै कुरा अज्ञात रहेकाले धेरै सेवाहरू अवरुद्ध हुनेछन्।’

‘यो एक किसिमको सिकाइको प्रक्रिया हुनेछ।’ बीबीसीबाट